काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १० वर्षे सशस्त्र संघर्षमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको दाबीसहित परेको रिटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
पूर्व बाल सैनिक लेनिन विष्टले दायर गरेको रिटलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले अग्राधिकारसमेत दिएको छ ।
रिटको पक्षमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सेना समायोजनमा उमेर नपुगेर अयोग्य ठहर भएका बाल सैनिकको दुरुपयोगलाई सरकारले माफी दिन खोजेको हो भन्दै स्पष्ट पार्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
न्यायाधीश प्रधानले युद्धकालीन घटनाका विषय आन्तरिक रूपमा नसल्टाए अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सक्रिय हुने भएकाले देशभित्रै निष्कर्ष दिनुपर्ने बताइन् ।
कानुन व्यवसायीले नेपाल बालअधिकार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले पनि तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका योजनाकार र निर्देशन दिने व्यक्ति प्रधानमन्त्री दाहाल र नेता भट्टराईले बाल सैनिक प्रयोगको जिम्मा लिनुपर्ने तर्क गरे ।
यसैगरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको अर्को रिटको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा आज पनि सुनुवाइ हुन सकेन । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलामा ७ औं नम्बरमा पेशी परेको थियो ।
तर रिट निवेदकका तर्फबाट बालकृष्ण न्यौपानेले पक्ष र विपक्षबाट बहस गर्ने धेरै अधिवक्ता भएकाले समय नपुग्ने भनेपछि सुनुवाइ हुन नसकेको हो । अब यो रिटमाथि असार ३ गते सुनुवाइ हुने छ ।
Discussion about this post