विराटनगर । कोशी प्रदेश बजेट शून्यता (बजेट होलिडे) को अवस्थामा पुगेको छ । सरकार बनाउने खेलमा समय बितिरहँदा प्रदेश यस्तो अवस्थामा पुगेको हो ।
बजेट शून्यताको अवस्थाका कारण प्रदेशको आम्दानी र खर्च दुवै रोकिने परिस्थिति बनेको छ । राजनीतिक दलहरुले सत्ता प्राप्तिका लागि अपनाउँदै आएको गैरसंवैधानिक कदमले प्रदेशलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो ।
नेकपा (एमाले) नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जेठ ३२ गते आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश, २०८० ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश आइतबार राति १२ बजेदेखि निष्क्रिय हुन पुगेको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०८० र कोसी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०८० जारी गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए । ती अध्यादेश असार १४ गते प्रदेशसभामा टेबल भएको थियो । त्यसको ६० दिनभित्र जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने वा विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसो हुन नसक्दा अध्यादेश निष्क्रिय बन्न पुगेको हो । अध्यादेश निष्क्रिय भएर बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना हुँदा प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि ठप्प बनेको छ ।
आम्दानी र खर्च गर्न नपाउँदा विकास निर्माणका योजनाको भुक्तानी, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालित कार्यक्रमदेखि कर्मचारीको तलब भत्तासम्म रोकिएको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशबाट चालू खर्च भइरहेको थियो ।
आर्थिक अध्यादेशमा आम्दानी र विनयोजन अध्यादेशमा खर्चको विवरण समावेश हुन्छ । राजस्व उठाउन र खर्च गर्न नै नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुनु दुःखद् भएको अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमला बताउँछन् । दलहरुले चित्त फराकिलो नबनाउँदा अहिलेको अवस्था आएको उनले बताए ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अध्यादेश निष्क्रिय भएका कारण अन्य ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेको बाहेकका शीर्षकमा राजस्व संकलन एवं खर्च गर्न नपाइने जनाएको छ ।
आम्दानी र खर्च गर्न नमिल्ने अवस्था नै बजेट शून्यता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । छुट्टै ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएको सवारी साधन तथा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दर्ता, नवीकरणलगायत भने रोकिँदैन । त्यसवापतको राजस्व संकलन गर्न मिल्छ । मालपोत, वन जंगल, ढुंगा–गिटीलगायतका क्षेत्रबाट हुने राजस्व संकलन भने प्रभावित बनेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था आएको बताए् ।
पछिल्लो समय सिर्जित समस्याको निकास पाउनका लागि सर्वोच्च अदालन जाने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् सरकारलाई नीतिगत निर्णय नगर्न भनिसकेको छ ।
गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा साउन १६ गते कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । अहिलेका मन्त्री गौतम सभामुखबाट राजीनामा दिएर सरकार गठनमा सहभागी भएका हुन् । उपसभामुख सिर्जना दनुवार बिदामा बसेपछि भदौ ४ गतेको प्रदेशसभा बैठक अध्यक्ष मण्डलका सदस्य एवं कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीले सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।
सभामुखको भूमिकामा रहेका मन्सुरीलाई समेत प्रयोग गरेर थापाले विश्वासको मत लिएकामा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसंवत नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि सरकार कामचलाउमा परिणत भएकाले कुनै दीर्घकालीन र दूरगामी असर पर्ने निर्णय गर्न नपाउने भनिएको छ । अध्यादेशमार्फत आएको बजेटबारे कुनै छिनोफानो नगरी प्रदेश सरकारले चालू तेस्रो अधिवेशन भदौ ६ गते बुधबार अन्त्य गरेको थियो ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ । गठबन्धनसँग ४७ नै प्रदेशसभा सदस्य थिए । तर, एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी नै कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यलाई सुम्पिएर बिदा बसेकी थिइन् ।
Discussion about this post