विराटनगर/ विराटनगर महानगरपालिका–९ स्थित ग्रीनक्रस अस्पतालबाट शिशु बिक्री गरिएको घटनामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले शंकास्पद एवं विवादास्पद ढंगबाट मुद्दाको अभियोजन गरेको पाइएको छ ।
अनुसन्धानको तथ्यविपरीत मुद्दाको अभियोजन गरेपछि वकिल कार्यालयको कामकारबाही विवादमा परेको छ । बदनियत राखेर गरिएको अभियोजनबाट अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउनसक्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । अभियुक्तविरुद्ध अपहरण तथा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कसूरमा सोमबार जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर गरिएको हो । प्रहरीले अनुसन्धान सकेर मिसिल (अनुसन्धान प्रतिवेदन) गत शुक्रबार बुझाएपछि ६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ ।
मुद्दामा विराटनगर–२ तीनपैनी घर भएका वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ ६८ वर्षीय डा. तपेश्वरलाल कर्ण, सिरहा घर भई विराटनगर–११ जनपथ टोल बस्ने ४० वर्षीया नीरु भनिने निर्मला यादव, भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका–४ का २७ वर्षीय गोविन्द राई, मोरङको कटहरी गाउँपालिका–२ आदर्श टोलकी ३३ वर्षीया सुधा भनिने शुक्री राजवंशी, ३० वर्षीय सूर्यनारायण राजवंशी र ४७ वर्षीया दिलमनीदेवी राजवंशीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अभियुक्तमध्ये गोविन्द र डा. तपेश्वर भदौ १ गते र अरु भदौ ५ गते पक्राउ परेका थिए ।
प्रहरीले घटनामा संलग्न भनेर ७ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेपनि ६ जनालाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर मुद्दा अदालत लगिएको छ । अनुसन्धानबाट स्थापित तथ्यलाई आधार बनाउँदै प्रहरीले व्यक्ति बेपत्ता पारेको कसूर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो ।
तर, वकिल कार्यालयले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेर तथ्य बंग्याउँदै गलत नियत राखेर मुद्दाको अभियोजन गरेको छ । मुद्दा नचल्ने वा अरु नै शीर्षकमा मुद्दा चलाउने निर्णय लिने अधिकार सरकारी वकिलको हुन्छ । तर, अनुसन्धानको तथ्य तथा अनुसन्धानबाट जुटेको प्रमाणलाई आधार बनाएर लिनुपर्छ ।
शिशु बिक्री प्रकरणमा प्रतिवादीविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाएको पाइएको छ । संगठित अपराधमा अभियुक्तलाई ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने पाउने कानुनी व्यवस्था छ । संगठित अपराध नजोडिएको अवस्थामा अन्य कसूरको अनुसन्धान अवधि २५ दिनको हुन्छ ।
अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्न अदालतबाट म्याद लिएको वकिल कार्यालय अन्ततः मुद्दा नचलाउने निर्णयमा पुग्नुलाई शंकास्पद मानिएको छ । कानुन विज्ञहरु ५३ दिनसम्म हिरासतमा बसिसकेका अभियुक्तविरुद्ध संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउनु नै शंकास्पद रहेको बताउँछन् । सरकारी वकिल कार्यालय अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले अघि बढाइएको पाइएको उनीहरुको भनाइ छ ।
व्यक्ति बेपत्ता पारेको कसूर स्थापित भएमा अभियुक्तलाई १५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना तथा मानव बेचबिखनमा २० वर्षसम्म कैद र २ लाख जरिवाना हुन्छ । संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
वकिल कार्यालयले सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता रोहितकुमार पोखरेललाई यो मुद्दाको अभियोजन अधिकारी तोकेको थियो । पोखरेलले गरेको अभियोजन विवादित बनेको छ । उनको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ । तथ्य बंग्याएर मुद्दाको अभियोजन गर्दा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको अदालत स्रोतले बतायो ।
रोहितकुमार पोखरेल – सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता
घटनालाई लिएर अपहरण शीर्षकमा अनुसन्धान नै भएको छैन । घटनाको परिस्थितिले पनि शिशुको अपहरण भएको देखिँदैन । मिलेमतो गरेर संगठित रूपमा शिशुलाई बिक्री गरिएको तथा बेपत्ता पारिएको प्रष्ट हुने अदालतका कर्मचारी बताउँछन् । तर, अनुसन्धान भएका विषयलाई लुकाएर अपहरण शीर्षक राख्दै मुद्दा दर्ता गरिएपछि सरकारी वकिलको भूमिका शंकाको घेरामा परेको हो ।
अदालत स्रोतका अनुसार अनुसन्धानबाट स्थापित तथ्यलाई छोपेर अर्कै शीर्षकमा मुद्दा दर्ता हुँदा बच्चा बिक्री गरिएको गम्भीर एवं जघन्य अपराधमा संलग्नहरु सहजै छुट्नसक्ने वातावरण तयार भएको छ । वादी नेपाल सरकार रहेको मुद्दाको प्रकृति हेर्दा सरकारी वकिल कार्यालय र अभियुक्तबीच मिलेमतो रहेको प्रष्ट हुने एक कर्मचारी बताउँछन् । अभियुक्तसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर गरिएको अभियोजन विवादास्पद एवं शंकास्पद देखिएको उनको भनाइ छ ।
अदालतका एक कर्मचारी यस घटनामा व्यक्ति बेपत्ता पारेको कुरा प्रथम दृष्टिबाटै स्थापित हुने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘प्रहरीले असम्बन्धित व्यक्तिको घरबाट जीवितै शिशुको उद्धार गरेको छ । शिशु लगेर राख्नेहरु हकवाला हैनन्,’ उनले भने । उनका अनुसार अभियुक्तले मौकामा व्यक्त गरेका कुराले र शिशु किनबेच भएको विषयले मानव बेचबिखन आकर्षित हुन्छ ।
सबै मिलेर सामूहिक र व्यवस्थित रूपमा पूर्वायोजना अनुरूप शिशु बिक्री गरिएका कारण संगठित अपराध मान्न सकिने ती कर्मचारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘अपहरण चैं यकिन हुन सक्दैन । सरकारी वकिल कार्यालयले आश्चर्यजनक हिसाबले अपहरणमा अभियोजना लिएर आयो ।’ किनबेचमा शिशुको बाबुको समेत सहमति र अन्य व्यक्तिहरुको मिलेमतो देखिएकाले अपहरण स्थापित हुन नसक्ने उनले बताए । भने, ‘कसैलाई थाहा नदिइकन शिशुलाई जबरजस्ती लिएर गएको भए अपहरण हुन्थ्यो ।’ अपहरणतर्फ ७ देखि १० वर्षसम्म कैदको मागदाबी गरिएको छ ।
शिशुलाई अभिभावकको मञ्जुरी बिना लिएर गएका कारण अपहरणको कसूरमा पनि मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुवासकुमार भट्टराईको दाबी छ । अनुसन्धानले देखायो कुरालाई नै अभियोजनका रूपमा लगिएको उनले बताए । ‘अभियोजनमा कुनै बदनियत राखिएको छैन । चलखेल भएको छैन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘अनुसन्धानबाट संगठित अपराध र मानव बेचबिखन पुष्टि हुन सकेन । पुष्टि नभएको विषयमा मुद्दा चलाउने कुरा भएन ।’
अभियुक्तहरुको बयान जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद दाहालको इजलासमा जारी छ । बयान सकिएपछि वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादीतर्फ कानुन व्यवसायीबीच थुनछेक बहस हुने अदालतका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले बताए । बहस सकिएपछि प्रतिवादीहरुलाई साधारण तारेखमा वा धरौटीमा छाड्ने कि पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने भन्नेमध्ये एउटा आदेश इजलासबाट आउने जानकारी सुवेदीले दिए ।
अस्पताल सञ्चालकलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय
अनुसन्धानका क्रममा असोज १ गते पक्राउ परेका अस्पतालका सञ्चालक कृष्णकुमार खवासलाई मुद्दा नचलाउने अर्को विवादास्पद निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयबाट भएको छ । खवासलाई संगठित अपराधमा अभियुक्त बनाउनुपर्ने र व्यक्ति बेपत्ता पारेको कसूरमा मतियारका रूपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय प्रहरीले दिएको थियो । तर, प्रहरीको रायविपरीत वकिल कार्यालयले भने खवासलाई मुद्दा नचलाइकन उन्मुक्ति दिएको हो ।
अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी र शिशुको अभिलेख नराखेको पाइएपछि खवास पक्राउ परेका थिए । शिशु बिक्री गरिएको विषयमा खवास जानकार रहेको बताइन्छ । तर, खवासको हकमा प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा नचलाइकन उनलाई जोगाइएको छ । व्यक्ति बेपत्ता पार्न मतियार बन्नेलाई मुख्य कसूरदारसरह र सोको उद्योग गर्ने वा परिपञ्च मिलाउने व्यक्तिलाई आधा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
‘प्रतिवादीमध्येका कृष्णकुमार खवासको हकमा विचार गर्दा निज प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा आरोपित कसूरमा इन्कारी रहेको देखिएको, निज उपर मौकामा किटानी जाहेरी परेको अवस्था समेत नरहेको, सहप्रतिवादीहरुले मौकामा बयान गर्दा यी प्रतिवादी खवासको प्रस्तुत वारदातमा के कस्तो भूमिका रहेको हो सो सम्बन्धमा खुलाउन सकेको समेत नदेखिएको एवं मौकामा बुझिएका मानिसहरुले समेत निज प्रतिवादी खवासको प्रस्तुत वारदातमा संलग्नता रहे भएको भनी खुलाउन नसकेको समेतका आधार र प्रमाणहरुबाट उनीउपर सवुद प्रमाणको अभावमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ,’ सरकारी वकिलको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
खवासले बच्चा बिक्री गर्न सजिलो बनाइदिएको र यो विषय बाहिरिएपछि शिशुको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएकाले सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचारका लागि लैजानु भनेर कागज बनाइएको प्रहरीले फेला पारेको थियो । ‘शिशु बिक्री प्रकरणमा अस्पतालका कर्मचारीकै संलग्नता छ । व्यवस्थापकीय भूमिकामा त्रुटि देखियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएकाले अनुसन्धानका लागि अस्पतालका सञ्चालकलाई समेत पक्राउ गरिएको हो । मुद्दा नचलाइकन उन्मुक्ति दिनुपर्ने अवस्था भने हैन ।’ सरकारी वकिल कार्यालयले खवासलाई जोगाएर मुद्दाको अभियोजन गरेसँगै उनलाई जोगाउन ठूलो चलखेल भएको प्रष्ट हुन्छ ।
यस्तो छ घटनाको वास्तविकता
भोजपुरको हतुवागढी–४ का २७ वर्षीय गोविन्द राई र २६ वर्षीया युवती २ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको खुलेको छ । दुवै जना अविवाहित हुन् । गोविन्दसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट युवती गर्भवती भइन् । गोविन्दले प्रसूतिका लागि भनेर युवतीलाई गत असार १३ गते विराटनगर ल्याएर डा. तपेश्वरको विराटनगर–९ स्थित दिपेश मेडिकल हल नामक क्लिनिकमा पुर्याएका थिए । अनुसन्धानबाट बिहे गर्ने प्रलोभन देखाएर गर्भवती बनाएपछि गोविन्दले युवतीलाई बच्चा जन्माउने भनेर विराटनगर ल्याएको थाहा भएको छ ।
क्लिनिकमा परीक्षण गरिसकेर पैसामा कुरा मिलाएपछि डा. तपेश्वरले युवतीलाई प्रसूतिका लागि ग्रीनक्रस अस्पताल पुर्याएका थिए । गर्भवती युवतीलाई वास्तविक परिचय लुकाएर अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । अस्पतालको रेकर्डमा गोविन्दको नाम मानबहादुर तामाङ र युवतीको फूलकुमारी तामाङ तथा ठेगाना सुनसरीको रामधुनी–११ उल्लेख छ । प्रसूतिका लागि डा. तपेश्वरले ३५ हजार रूपैयाँ लिएको समेत पत्ता लागेको छ ।
युवतीले ‘नर्मल डेलिभरी’मार्फत ग्रीनक्रस अस्पतालमा असार १४ गते नवजात शिशु (छोरी) जन्माएकी थिइन् । ब्यथा लाग्ने औषधि खुवाएर प्रसूति गराएपछि युवतीलाई डिस्चार्ज दिएर पठाइएपनि बच्चा भने जिम्मा लगाइएन । अस्पतालले बिदा दिएपछि युवतीलाई प्रेमी गोविन्दले सुनसरीको इटहरी लिएर गएका थिए । इटहरी लगेर होटलमा राखेपछि गोविन्दले छाडेर हिँडेको र सुत्केरी अवस्थाकी आफू अलपत्र परेको तथा जीवितै जन्माएको बच्चासमेत साथमा नभएको भनेर युवतीले साउन ३२ गते मोरङ प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यसपछि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
अनुसन्धानबाट डा. तपेश्वरले निःशन्तान दम्पतीलाई ५ लाख रूपैयाँ शिशु बिक्री गरेको पत्ता लागेको छ । गायव पारिएको ५४ दिनपछि प्रहरीले शिशुलाई मोरङको कटहरी–२ आदर्श टोलबाट गत भदौ ५ गते जीवितै उद्धार गरेको थियो । जन्मनासाथ अस्पतालबाटै गायव पारिएको शिशुलाई दिलमनीदेवीको घरमा फेला पारिएको हो ।
दिलमनीदेवीका छोरा सूर्यनारायणको बिहे भएको १० वर्षसम्म पनि सन्तान भएका थिएनन् । दिलमनीदेवीको परिवार बेवारिसे बच्चाको खोजीमा थियो । त्यही बेला अविवाहित युवतीले बच्चा जन्माएको खबर पाउनसाथ अस्पताल आएका आमा दिलमनीदेवी र छोरा सूर्यनारायणले ५ लाखमा शिशु किनेर लगेको अनुसन्धानबाट यकिन भएको छ ।
शिशुकी आमालाई थाहै नदिइकन उनका प्रेमी अर्थात बच्चाका बाबु (गोविन्द), चिकित्सक (डा. तपेश्वर), उनको क्लिनिकमा काम गर्ने अनमी र अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा दिलमनीदेवीको परिवारलाई बच्चा बिक्री गरिएको पत्ता लागेको हो । डा. तपेश्वर २०७० चैतदेखि २०७१ असोज १४ गतेसम्म कोसी अस्पतालका पूर्वमेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (पूर्वमेसु) थिए ।
तपेश्वरले ग्रीनक्रस अस्पतालमा कार्यरत सरसफाइ कर्मचारी सुधा भनिने शुक्रीमार्फत दिलमनीदेवीको परिवारलाई बच्चा उपलब्ध गराएका हुने । शुक्री दिलमनीदेवीको आफन्त रहेको प्रहरीले जनाएको छ । दिलमनीदेवीको परिवारले बच्चालाई एक सातासम्म विराट शिक्षण अस्पतालमा राखेर उपचार गरेको पनि पत्ता लागेको थियो । उपचारमा २ लाख रूपैयाँ खर्च भएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ ।
डा. तपेश्वरको दिपेश मेडिकलमा काम गर्ने अनमी निर्मला अस्पतालकी कर्मचारी हैनन् । तर, गर्भवती युवतीलाई ग्रीनक्रस अस्पतालमा लगेर प्रसूति गराउन भूमिका खेलेकी थिइन् । बच्चा बिक्रीमा संलग्नता देखिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
Discussion about this post