कोशीका १२९ पालिका अझै ऐनविहीन, किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्न रोङको पहलकदमी

इलाम : कृषि क्षेत्रमा ‘कृषि गुरु’ सहित उल्लेखनीय काम गरिरहेको इलामको रोङ गाउँपालिकाले अन्ततः आफ्नै कृषि ऐन जारी गरेको छ। गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट पारित उक्त ऐनले स्थानीय कृषकको पहिचान, वर्गीकरण तथा किसान परिचयपत्र वितरण गर्न बाटो खोलेको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनि कुमार स्याङ्बोका अनुसार, स्थानीय किसानको आवश्यकतालाई समेट्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय अभावबीच मौलिक कृषि ऐन ल्याइएको हो। “९५ प्रतिशत नेपाली किसान भए पनि उनीहरुको व्यवस्थापन ऐनमार्फत गर्न सबै तह चुकेका छन्,” अध्यक्ष स्याङ्बोले भने, “यसले भुईँ तहका किसानका वास्तविक समस्या समेट्ने काम गरेको छ।”

यससँगै कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये अबसम्म केवल ८ पालिकाले मात्र कृषि ऐन ल्याएका छन्। बाँकी १२९ पालिकाले कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐनलाई नै कृषि ऐनको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका केन्द्रीय सदस्य विष्णु दुलाल भन्छन्,

“रोङ जस्ता कृषि अनुकूल सोच भएका पालिकाहरूले मात्र कृषि ऐन ल्याउन चासो देखाएका छन्।”

प्रदेशस्तरमा इलामका इलाम नगरपालिका, सन्दकपुर गाउँपालिका र अब रोङ, झापाको कनकाई, उदयपुरको बेलका र कटारी, ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण र सुनकोशी गाउँपालिकामा मात्र कृषि ऐन जारी भएका छन्।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीका अनुसार, सरकारले सहायक ऐनलाई नै कृषि ऐनको रूपमा भ्रममा पारेर जिम्मेवारीबाट उम्किने प्रयास गरिरहेको छ।

प्रदेशका करिब ७ लाख ८९ हजार कृषक परिवारको पहिचान, अधिकार सुनिश्चितता र आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली निर्माणका लागि दिगो कृषि ऐन आवश्यक रहेकोमा सबै सरोकारवालाहरू एकमत छन्।

कृषि अभियन्ता मदन कुमार पौडेल भन्छन्, “अब ढिलो नगरी बाँकी पालिकाहरूले पनि किसानका हकहित सुनिश्चित गर्ने ऐन ल्याउनुपर्छ, नत्र कृषि क्षेत्र अझै पछाडि पर्छ।”