सरकारले आज बजेट ल्याउँदै

काठमाडौँ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आज बिहीबार बजेट सार्वजनिक गर्दै छ। नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अपराह्न ३ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।

संविधानमा सरकारको वार्षिक बजेट जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्यय अनुमान पेस गर्नेछन्।

विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद् बैठक अबरुद्ध गर्दै आएको भए पनि बजेट भने ल्याउन दिने बताएका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवको बजेटका लागि १८ खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ सिलिङ दिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले यसमा थपघट गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्।

सरकारले चालु आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट संशोधन भएको थियो। चालु आवको बजेटभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढ्नेछ।

सरकार मंगलबार आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने तयारीमा भए पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध हुँदा सम्भव भएन। प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार पनि अवरुद्ध भएकाले सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्न सकेन।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारालाई प्राथमिकता दिएर बजेट आउने भएको छ। सरकारले उद्यमशीलता विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित र तीन तहका सरकारबिचको समन्वयमा कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्नेगरी आर्थिक गतिविधि बढाउने योजनासहित बजेट ल्याउने जनाएको छ।

बजेटमा कृषि तथा वन, सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार’लाई लगानीको मुख्य क्षेत्र तोकिने छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्ने, स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गर्ने, सातामा बढीमा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’ कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिनेछ। उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा, जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम, जलविद्युत् निर्माणका लागि स्वःपूँजी परिचालन गर्ने विषय पनि बजेटले समेट्नेछ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीमा आकर्षित गर्ने र कर चुहावट घटाउनेगरी कर प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि विगतमा सरकारले गठन गरेका समिति तथा आयोगले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट ल्याइने छ।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थतन्त्रका समस्या, कारण र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामको सुझाव दिएको छ। ती सुझाव बजेटमा समेटिने अपेक्षा छ।