करोडौँ ठगेर फरार सस्मितालाई 'वारेस'मार्फत इटहरीले दियो तलब, बिदा समेत स्वीकृत गराउने तयारी

इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकामा कार्यरत छैटौँ तहकी सरकारी अधिकृत सस्मिता लुइँटेल ठगीको आरोपमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेकै अवस्थामा पनि निरन्तर रूपमा तलब बुझिरहेको पाइएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणको आडमा लुइँटेलले कानुनको छिद्र प्रयोग गर्दै सेवा सुविधा लिइरहेको खुलासा भएको हो।

लुइँटेलले राजनीतिक पहुँच तथा ‘सरकारी बर्दी’को आडमा सुनसरी, मोरङ, झापा लगायतका जिल्लाका सर्वसाधारण, व्यापारी र कर्मचारीहरूलाई करिब १० करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ । प्रहरीमा उजुरी परेपछि फरार भएकी उनी विरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङले पक्राउ पुर्जी समेत जारी गरिसकेको छ भने झापाको अदालतबाट समेत पक्राउ अनुमति लिएर प्रहरी खोजीमा जुटिरहेको छ ।

तर, फरार अवस्थामा रहँदै उनले इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट चैत्रदेखि वैशाख महिनासम्मको तलब बुझेको प्रमाण खुलेको हो । उनले आफ्नो ससुरा नेकपा एमालेको जिल्ला सदस्य रहेको र सोही राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर तलब भुक्तानी गराएकी हुन् भन्ने आरोप सर्वत्र उठिरहेको छ ।

लुइँटेलको ठगी धन्दाका बारेमा प्रदेश खबरले पहिलो पटक समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेश खबरमा समाचार प्रकाशन भएपछि लुइँटेलले सयौँ सर्वसाधारण, व्यापारीदेखि कर्मचारीसम्मलाई ठगी गरेको खुलेको थियो । ठगीका बारेमा सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आइनन् । बरु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सञ्चारकर्मी र पीडितहरूलाई गाली गर्दै पक्राउ गर्न चुनौती समेत दिइरहिन् ।

लुइँटेलले आफ्नो नाममा तलब नबुझेर दुहबी ८ निवासी दीपक नेपाललाई मन्जुरीनामा दिई तलब बुझाउने व्यवस्था गरेकी थिइन् । २०८१ साल वैशाख २५ गते तलब भुक्तानी गरिएको भौचरको प्रमाण सार्वजनिक भए पनि चैत्र ६ गतेदेखि नै कार्यालय भने नआएको उपमहानगरका स्रोतले बताएको छ ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मीनबहादुर भट्टराईले मन्जुरीनामा सदर गरेपछि तलब भुक्तानी भएको पुष्टि गरेका छन् । तर भट्टराईकै भनाइ अनुसार पनि लुइँटेलले जेठ २५ सम्मको बिदा मागेको भए पनि त्यो बिदा अझै स्वीकृत भएको छैन ।

यसरी कुनै फरार आरोपितलाई संरक्षण दिने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यास र कानुनी शासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । जबकि कानुन बनाउने सांसदहरू समेत फरारको सूचिमा भए पनि राजनीतिक संरक्षणमै खुलेआम सदनभित्रै पसिरहेका उदाहरण समेत यहाँ रहेका छन् ।

सरकारको एउटा निकायले अपराध गरेको आरोपमा खोजीको सूचिमा राखेको व्यक्तिलाई अर्को निकायले खोजी गरेर सूचना उपलब्ध गराउनुको साटो सस्मिताका खुलेआम गतिविधिलाई कानुनकै छिद्र प्रयोग गराउनुले उनीमाथि राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना कहाँसम्म रहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

प्रहरीको अनुसन्धान अन्तर्गत रहेका व्यक्तिहरूले राज्यको सेवा सुविधा लिन पाउने अधिकार नरहेको कानुनी व्याख्या अधिवक्ताहरूले गरिरहेका छन् ।

उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनका सचिव एवं अधिवक्ता विनोदकुमार तिम्सिनाका अनुसार,“कुनै व्यक्ति प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेकाले सम्बन्धित कार्यालयले तलब र अन्य सुविधा तुरुन्त रोक्का गर्नु पर्दछ । सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले खबर सार्वजनिक गरेपछि अझ बढी जिम्मेवारी पालिकामाथि आउँछ ।“

उनको भनाइमा,“स्थानीय सरकार नागरिकको आस्था केन्द्र हो। त्यही सरकारको कर्मचारीमाथि गम्भीर आपराधिक आरोप लागेपछि सो संस्थाले स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धानमा सघाउनु पर्छ। तर, अहिले जस्तो संरक्षण दिने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।“

राजनीतिक संरक्षण र स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न

लुइँटेललाई तीन वर्षका लागि असाधारण बिदा दिने तयारी भएको छ । यसले कानुनी भन्दा राजनीतिक संरक्षण प्राथमिकता रहेको सङ्केत गर्छ । पीडितहरू न्यायको लागि धाउँदै गर्दा अनुसन्धानको दायरामा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले नै संरक्षण दिएको जनगुनासो चर्किएको छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यस घटनामा इटहरी उपमहानगरपालिका आफैँ आरोपितको संरक्षकको भूमिकामा देखिनुले संविधानको मर्म र कानुनको व्याख्या दुवैको उपेक्षा भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रहरीले लुइँटेलविरुद्ध अनुसन्धान चलाइरहेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका अनुसार प्रताप लिम्बुको समेत थप उजुरीका आधारमा ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।

सस्मिताले भने आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या भएर कार्यालय आउन नसक्ने भन्दै बिदा निवेदनमा उल्लेख गरेकी छिन् । लुइँटेल प्रकरणले स्थानीय तहमा शासन व्यवस्था, पारदर्शिता र कानुनी शासनका आधारभूत मान्यतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

फरार अभियुक्त कर्मचारीले तलब बुझ्नु मात्रै कानुनी कमजोरी होइन, यो राजनीतिक संरचनाको विकृति र संस्थागत बेथितिको उजागर हो ।

यो पनि :