दूधमा आत्मनिर्भर उन्मुख बन्दै मधेस प्रदेश

महोत्तरी : मधेस प्रदेश दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख बन्दै गएको छ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गतको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको Rural Enterprise and Economic Development Project (REEDP) अन्तर्गत बर्दिबासस्थित आर्थिक कोरिडोर कार्यालयको अनुदान सहयोगमा स्थानीय किसानहरूले मुर्रा जातका भैंसीपालन सुरु गरेका छन्। मुर्रा जातका भैँसी दुधालु मानिन्छन् र एउटै भैँसीले दैनिक २५ लिटरसम्म दूध दिने क्षमताका छन्।

आयोजनाले मधेसका पूर्वपश्चिम राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएका ८४ स्थानीय तहमा कार्य विस्तार गरेको छ।

ती क्षेत्रमा ५ हजारभन्दा बढी किसान १७९ वटा समूहमा आबद्ध छन्। तीमध्ये ११० वटा समूह व्यावसायिक कार्ययोजना बनाएर अनुदान प्रक्रियामा छनोट भएका छन्।

हालसम्म ५८ समूहलाई अनुदानको पहिलो किस्ता उपलब्ध भइसकेको छ, जसमा ५० समूहले भैंसीपालनको योजना अघि बढाएका छन्।

“हामीले दूध, मासु र तरकारी उत्पादनका योजनालाई प्राथमिकता दिएका छौँ,” आयोजनाका प्रमुख राजेश साहले बताए, “५० वटा समूहले मुर्रा जातका भैंसीपालनका योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। यसले मधेसलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो अपेक्षा हो।”

दूध उत्पादन योजनालाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले किसान समूहहरूले बजार सुनिश्चितता पाएका छन्। दूध बिक्रीको विषयमा अग्रिम सम्झौता भएपछि मात्र भैंसीपालन योजना अघि बढाइएको हो। किसानहरूले गोठ निर्माणदेखि भैँसी व्यवस्थापनसम्म प्राविधिकको सहयोगमा कार्य गरिरहेका छन्।

सिराहाका किसान दिनेश साहले भने, “हामीले पहिले नै दूधको बजार, मूल्य र खरिदकर्तासँग सहमति गरिसकेका छौँ। अहिले निर्धक्क भएर काम गरिरहेका छौँ।”

रौतहटमा सबैभन्दा बढी २४ वटा किसान समूह सक्रिय छन्, जसमा एक हजार ४०० बढी किसान आबद्ध छन्। ती किसानहरूले पालेका भैँसीबाट हाल दैनिक २० हजार लिटर दूध उत्पादन भइरहेको छ। एक किसानले मासिक औसत २४ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेका छन्।

आयोजनाले प्रत्येक योजनाको कुल लागतमध्ये ४५ प्रतिशत रकम अनुदान स्वरूप दिने व्यवस्था गरेको छ भने बाँकी ५५ प्रतिशत किसान समूह आफैँले व्यहोर्नेछन्।

यसअघि आयोजनाले ३५ वटा अत्याधुनिक एकीकृत पशुपक्षी सेवा केन्द्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको थियो, जसमा माटो परीक्षण, प्राङ्गारिक मल परीक्षण, पशु चिकित्सा सेवा र प्राविधिक सल्लाह प्रदान गरिन्छ। उक्त सेवा केन्द्रहरू निर्माणमा ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

समग्रमा, उत्पादन, बजार र प्रविधिको त्रिकोणीय संयोजनमार्फत मधेस प्रदेश दूधमा आत्मनिर्भर हुन नजिक पुगेको छ। किसानको आम्दानी वृद्धिसँगै दुग्ध व्यवसायमा नयाँ आशा देखिएको छ।