काठमाडौँ : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग (सीआईईडीपी) की अध्यक्ष लीलादेवी गड्तौलाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन (टीआरसी ऐन) कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको बताएकी छन्।
शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडित र सरोकारवालाका सवालहरू’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै अध्यक्ष गड्तौलाले सरकारबाट ऐन निर्माण भइसकेको स्मरण गराउँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली छिटो निर्माण गर्न आयोग केन्द्रित रहेको बताइन्।
उनका अनुसार, अघिल्लो आयोगले ४५८ जना पीडितको सिफारिस गरे पनि उनीहरूले कुनै राहत वा क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। उनले भनिन्,'पीडितको पीडा कम गर्नका लागि आयोगको छुट्टै कोष गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ, त्यसका लागि नियमावली निर्माणको काम भइरहेको छ।'
अध्यक्ष गड्तौलाले सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रति सरकारको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याउन आयोग जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन्। उनले पीडितको सहभागिता र विश्वासका आधारमा न्याय सुनिश्चित गरिने उल्लेख गर्दै सरोकारवालाको सुझावलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा समावेश गरिने पनि बताइन्।
प्रतिक्रिया