इटहरीमा रगत बग्यो,न्याय रोयो : २० वर्षमा २२ हत्या,आधा घटनाका हत्यारा खोइ ?

आइतबार, ०८ असार २०८२

इटहरी : इटहरीले सुनसरीको व्यस्तमध्येको सहर र कोशी प्रदेशको व्यापारिक केन्द्रको पहिचान बनाएको छ । इटहरीमा तीव्र रूपमा जनघनत्व वृद्धि भइरहेको छ । 

तर, पूर्वकै व्यस्तमध्येमा पर्ने इटहरीले पछिल्लो समय हत्या र न्यायविहीनताको कहालीलाग्दो अध्याय बोकेको छ । पछिल्ला दुई दशकमा हत्याका २२ वटा घटना भएका छन् । तर, ११ वटाको न अपराधी पत्ता लागे, न त पीडितले न्याय नै पाए ।  

प्रहरीले अनुसन्धान गरेर ११ वटा घटनालाई टुंगोमा पुर्याएको छ । आधा भने अझै अपरीक्षित छन् । जसका कारण पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।

प्रहरीको निष्क्रियता,राजनीतिक हस्तक्षेप र अनुसन्धानमा भइरहेको लापरबाहीले इटहरीलाई हत्या सामान्य, तर न्याय पाउन दुर्लभ हुँदै गएको सहरका रूपमा चिनाउन थालेको छ । 

२०६२ साल फागुन ११ गते रविन थापाको हत्या हुँदै टेकबहादुर अधिकारीको रहस्यमय मृत्युसम्म आइपुग्दा इटहरीले करिब २ दर्जन हत्या देखिसकेको छ। तर, आधा घटनाका अभियुक्तहरु खुलेआम हिँडिरहोक छन् । कतिपय शवको त पहिचानसम्म हुन सकेनन् । 

अनुसन्धान जतिखेर थालियो, त्यतिखेरै रोकियो। हत्यारा पत्ता लगाउनलाई दबाब दिने उद्देश्यले धर्ना, चक्काजाम र आन्दोलन भयो । तर, पीडितका लागि न्यायको ढोका कहिल्यै खुलेन। वर्षौंदेखि न्यायको खोजी भौतारिरहेकालाई राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूतिसमेत दिन सकेन । 

२०६२ सालदेखि २०८२ सम्म भएका हत्याका ११ वटा घटना अझै गुमनाम छन् । प्रहरीले हत्यारा नै पत्ता लगाउन सकेको छैन । पीडित परिवारले न्याय पाउने त धेरै परकै कुरा भयो । केही हत्याका घटना यस्ता थिए कि, जसले इटहरीको दिनचर्या नै ठप्प पारिदियो । पसल बन्ददेखि सडक सुनसान र सर्वसाधारण त्रसित भए । 

हत्याराको पहिचानका लागि इटहरी बारम्बार आन्दोलित नै भएको छ । मृतकका आफन्तले न्यायको माग गर्दै प्रहरी कार्यालय अगाडि दिन–दिनै धर्ना दिन्थे । तर, प्रहरी अनुसन्धानले कुनै फेरो समात्न सकेन । घटना टुंगोमा पुर्याउन प्रहरी असफल भएको छ । 

कतिपय हत्या त यस्तो भयावह थियो कि हत्या कसले गर्‍यो भन्ने त परै जाओस्, हत्या भएका व्यक्तिको नाम र परिचयसमेत प्रहरीले अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन । रक्ताम्य शरीर र टाउको अलग बनाएको अवस्थामा शवहरु भेटिन्छन् । हत्या गरिएका व्यक्ति कहाँबाट आए ? र किन हत्या गरियो रु तिनका हत्याका को थिएजस्ता प्रश्नहरु अझैसम्म अनुत्तरीत छन् । 

कतिपय पीडितहरु दुई दशकदेखि न्यायकै प्रतीक्षामा छन् । स्थानीयका अनुसार हरेक घटनामा प्रारम्भिक अनुसन्धान हुन्छ । तर, तिनले निरन्तरता पाउँदैनन् ।

आवश्यक स्रोतसाधन तथा प्रविधिको प्रयोग गरेर अनुसन्धानलाई प्रभावकारी नबनाएको तथा राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेपका कारण कतिपय फाइल थन्किएको आशंका स्थानीयको छ । 

व्यक्तिको हत्या हुन्छ, केही दिन सहर तात्छ, विरोध हुन्छ । तर त्यसपछि सबै बिर्सिन्छन्,इटहरीका एक सामाजिक अभियन्ताले भने । दुई दशक अघि इटहरीमै घटेको एक हत्याकाण्डको सन्दर्भ दिँदै उनले राज्यप्रति गुनासो पोखे ।

सामाजिक अभियन्ता तथा नागरिक समाज इटहरीका पूर्वअध्यक्ष राजु केसीको भनाइमा झल्किन्छ -२० वर्ष बितिसक्दा पनि न्यायको आशा भने मरेको छैन । तर,ढिलो भइसकेको महसुस हुन्छ ।

"उनले राज्य अझै पनि नागरिकलाई पूर्णरूपमा ढुक्क बनाउन नसकेको बताउँदै यो अवस्थालाई "ठूलो कमजोरी को संज्ञा दिए ।

उनका अनुसार अपराध पछाडि हुने अनुसन्धान प्रक्रिया,पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रणाली तथा नागरिक सुरक्षा प्रणालीप्रति जनविश्वास अझै कमजोर छ । "राज्य आफ्ना जनतालाई सुरक्षा दिन असफल भयो भने त्यो सरकारको वैधता स्वयंमाथि प्रश्न उठ्छ," केसीको जोड थियो ।

जनदबाब र निष्पक्ष अनुसन्धानको अभावले गर्दा इटहरीमा हुने यस्ता गम्भीर घटनामा अपराधीको मनोबल बढेको विश्लेषण गरिएको छ ।

 स्थानीय र पीडित परिवारहरूले हत्याका घटनामा प्रहरी प्रशासनले प्राथमिकता दिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग दोहोर्याउँदै आएका छन् । तर,‘२० वर्षसम्म पनि हत्या घटनाको दोषी पत्ता लगाउन नसकिने हो भने, इटहरीजस्ता सहरी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसरी हुने ? ’ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

हत्या र प्रहरीको मौनता

इटहरीको इतिहासमा न्याय पर्खिरहेका अनुहारहरु धेरै छन् । हत्यारा पत्ता लगाएर कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरुको माग भने गुनासो बनेर सदरमुकामदेखि राजधानीसम्म गुन्जिएका छन् । तर, न्यायको ढोका भने खुल्न मुस्किल परिरहेको छ । 

सन् २००५ अर्थात् वि.सं २०६२ मा रविन थापाको हत्या भएदेखि सुरु भएको यो पीडाको यात्रा २०२०(वि.सं २०७७) मा टेकबहादुर अधिकारीको हत्यासम्म आइपुग्दा समेत रोकिएको छैन ।

इटहरीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा सन् २००५ (विक्रम संवत २०६२) मा तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) राजाराम अधिकारीको नेतृत्वकालमा सुरू भएको हत्या शृङ्खला अझै रोकिएको छैन । प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) लक्ष्मी भण्डारीले इप्रका इटहरीको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

अधिकारी कार्यकालमै भएका धेरैजसो हत्या घटनाका पीडितहरू आजसम्म पनि न्यायको प्रतीक्षामा छन्। तीमध्ये कतिपय घटनाहरू त प्रहरीकै अभिलेखबाट हराएजस्तो भएका छन् भने कतिपयका दोषीहरू अहिलेसम्म अपरीक्षित छन्।

२०६२ साल फागुन ११ गते भएको रविन थापा हत्याकाण्ड अझैसम्म सुल्झिन सकेको छैन। सार्वजनिक स्थानमै कुटपिट गरी हत्या गरिएका थापाका हत्यारामध्ये मौसम राई र विक्रम राईजस्ता अभियुक्तको नाम त पहिचान भइसकेको छ । तर, उनीहरू हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् । 

न्यायको पर्खाइमा रहेका थापाका परिवार तथा नागरिकले प्रश्न उठाएका छन् - ‘जब नाम ठेगाना खुलेका अभियुक्तलाई नै पक्राउ गर्न सकिँदैन भने, अज्ञात अपराधीहरू पत्ता लगाउने राज्य संयन्त्रको क्षमता कति छ ?

’दुई दशक बितिसक्दासमेत अनुसन्धान अगाडि बढ्न नसक्नु र आरोपीले उन्मुक्ति पाइरहनु तथा हत्यामा संलग्नहरु खुलेआम हिँडडुल गर्ने वातावरण बन्नुले अपराध नियन्त्रणप्रति राज्यको कमजोरीलाई प्रष्ट पार्छ । 

मृतकका आफन्तले पटक–पटक न्यायका लागि गुहार माग्दै आए पनि अपराध अनुसन्धानमा देखिएको निष्क्रियताले प्रहरी प्रशासनको भूमिकालाई शंकास्पद बनाउँदै लगेको छ ।

२०६४ साल पुस ९ गते हसन्तीकुमारी चौधरी आफ्नै श्रीमान् मनोजकुमार चौधरीको क्रूरता र घरेलु हिंसाको सिकार बनिन्। तर, त्यो पीडा न्यायिक प्रक्रियाको धुलोमा थन्किएको एउटा फाइल मात्र बन्यो। दोषी उम्किरहेका छन्, पीडितको पक्षमा बोल्ने कोही छैनन् । 

१८ वर्षपछि पनि रहस्यकै गर्भमा इटहरी चोकको त्यो घटना 

इटहरी उपमहानगरपालिका –१ (तत्कालीन) मुख्य चोकमै २०६४ सालको चैत ५ गते एकै परिवारका श्रीमान–श्रीमतीको हत्या भयो । त्यो जघन्य अपराधलाई प्रहरीले अझैसम्म पनि निष्कर्षमा पुर्याउन सकेको छैन।

घटनाको १८ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत हत्याका मुख्य योजनाकारहरू उन्मुक्ति पाएका छन् । जसले सुरक्षा संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । 

इटहरीको चोकमै हार्डवेयर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका चन्द्र अग्रवाल र उनकी पत्नी कान्ता अग्रवालको आफ्नै पसलभित्र धारिलो हतियार प्रयोग गरी बीभत्स तरिकाले हत्या गरिएको थियो ।

मुख्य चोकमै घटना हुँदा पनि सुरक्षा संयन्त्र बेखबर बन्यो । तत्कालीन सुरक्षा संयन्त्रलाई जानकारी नहुनु झनै रहस्यमय बन्यो। हत्याको ३ दिनपछि मात्र घटना सार्वजनिक भएको थियो।

हत्या सार्वजनिक भएपछि स्थानीयवासी, उद्योग वाणिज्य संघ, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको चर्को दबाबपछि तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) विश्वमणि पोखरेलको नेतृत्वमा विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। हत्यारा पत्ता लगाउनुपर्ने माग गर्दै इटहरीमा चक्काजाम,प्रदर्शन र बन्दजस्ता आन्दोलनसमेत भएका थिए।

हत्यामा संलग्न भएको आशंका गर्दै सोही हार्डवेयर पसलमा काम गर्ने कुलबहादुर राई र देवकुमार माझीलाई प्रहरीले पक्राउसमेत गर्यो । उनीहरुलाई मतियारका रूपमा मुद्दा चलाइयो । पुर्पक्षका लागि कारागार पनि चलान भए । तर, हत्याको योजना कसले बनायो र अग्रवाल दम्पतीको किन हत्या भयो भन्ने चित्त बुझ्दो जवाफ अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न मुख्य अपराधीले अझैसम्म उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । 

पीडित परिवारका आफन्त, व्यवसायिक समुदाय र मानवअधिकारकर्मीहरूले पटक–पटक निष्पक्ष एवं गहिरो अनुसन्धानको माग गर्दै आएका छन्। यता प्रहरी प्रशासनसँग ‘अनुसन्धान जारी छ भन्ने’ रेडिमेड जवाफबाहेक केही छैन । यही रटानमा प्रहरी सीमित छ । जसका कारण घटनाको जरासम्म पुगेर मुख्य अपराधी पत्ता लगाउन प्रहरी चुकेको देखिन्छ । 

मुख्य चोकमै भएको हत्या लुकाउने प्रयास गर्नु, तीन दिनसम्म खबर बाहिर नआउनु र योजनाकारको पहिचान नहुनु आफैमा शंकास्पद रहेको स्थानीय बताउँछन् । उनीहरुले कतै प्रहरी नै मिलेको त होइन ? भन्ने आशंका गरिरहेका छन् । 

पछिल्ला वर्षहरूमा प्रविधियुक्त अनुसन्धान, सीसीटिभी विश्लेषण, सञ्चार प्रविधिको प्रयोगजस्ता उपायहरू सुरक्षा निकायमा थपिएका छन् । तर, १८ वर्षअघिको घटना अझै पुरानै ढर्राको अनुसन्धानमै थला परेको देखिन्छ। पीडित पक्षले पटक–पटक न्यायका लागि आवाज उठाइरहे पनि न्याय अझै टाढा देखिन्छ। 

मुख्य योजनाकार को हो भन्ने यथार्थ खुलेको छैन। पक्राउ त परकै कुरा भयो । प्रहरीको जवाफले मुलुकको अपराध अनुसन्धान क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

२०६६ साल चैत्र ६ गते झनै भयावह घटना भयो। पानीपियास्थित चारकोसे झाडीमा अन्दाजी २५ देखि ३० वर्षकी युवतीको शव बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा भेटियो । घटनाको निर्ममता र नांगो यथार्थले समाजलाई झस्कायो। तर, शवको पहिचान भएर पीडित परिवार नै पत्ता नलागेपछि अनुसन्धान अधुरै रहयो । 

प्रहरीको भूमिका यत्तिमा मात्रै सीमित हुने पनि हैन । जब पीडित बोल्न सक्दैनन्, राज्यका निकायहरू बोल्नैपर्ने हुन्छ। पीडितले आवाज उठाउन नसके पनि, अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने सम्पूर्ण संयन्त्र प्रहरीसँग हुन्छ। तर, यस्ता घटना वर्षौं अन्धकारमा हराइरहँदा राज्य संयन्त्रको मौनता नै यसको गम्भीर दोष बनेको देखिन्छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप धेरै,अनुसन्धानको गति सुस्त  

इटहरीमा विगत एक दशकभन्दा बढी समययता भएका जघन्य अपराधका घटनाहरूमा अनुसन्धानको गति सुस्त देखिँदा सर्वसाधारण निराश छन्। कतिपय घटनामा सुरुआती तहमा केही प्रहरी सक्रियता देखिए पनि त्यसले निरन्तरता पाउँदैन ।अनुसन्धान अधुरै छाडिने र राजनीतिक दबाबका कारण दोषी उम्किने गुनासो बढ्दो छ । 

‘प्रहरी सुरुमा जति खटिएजस्तो देखिन्छ, त्यसपछि त्यत्तिकै सेलाउँछ। अपराधी कहाँ हरायो भन्ने खबर नै आउँदैन,’एक स्थानीय भन्छन् । यस्तै गम्भीर उदाहरणमध्ये एउटा हो, वि.सं २०६६ मा भएको आकाश लिम्बू मुछिएको परिवारिक हत्या काण्ड ।

सन् २०१० मा आकाशले झुन्ड्याएर आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेका थिए। प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानमै उनको संलग्नताबारे आशंका गर्न थालेको थियो। 

तर, अनुसन्धानको सुई आफैँमाथि तेर्सिएपछि उनी फरार भए। हत्याको १६ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि उनी पक्राउ परेका छैनन् । प्रहरीले अनुसन्धान सम्पन्न गर्न सकेको छैन भने मुद्दालाई अदालतले टुंगोमा पुर्याउन पाएको छैन । 

त्यस्तै २०७२ साल चैत २० गतेको अर्को घटना पनि छ । १३ वर्षीया बालिका सपना भुजेल हत्या प्रकरण अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

उनको बीभत्स हत्यापछि इटहरी आन्दोलित भयो । सडकमा प्रदर्शन चर्कियो । नाराबाजी गर्ने र टायर बाल्नेजस्ता गतिविधि भए । प्रहरी प्रशासनले घटनाको छानबिनका लागि छुट्टै टोली बनाएर केही दिनभित्र दोषी पत्ता लगाउने आश्वासन दिएको थियो। 

तर, वर्षौं बितिसक्दा पनि सपना हत्या प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्याउन प्रहरी असफल भएको छ । न अपराधीको पहिचान भएको छ, न त मुद्दामा केही प्रगति देखिएको छ । कतिपय घटनामा अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमै रोकिएको स्थानीयको आरोप छ । 

१० रुपैयाँ लिएर चामल किन्न गएकी सपना कहिल्यै घर फर्किइनन्। भोलिपल्ट गाउँलेले बुढीखोला किनारमा उनको शव भेटे। चुलोमा भात पाकिरहेको थियो, तर सपना हराएकी थिइन्। आमाको पिर त त्यही दिनदेखि सुरु भयो। ‘छोरीलाई कसले र किन मार्‍यो थाहा छैन,’ आमा राधा भन्छिन्, ‘तर यतिका वर्ष बित्दा पनि छोरीले न्याय पाएकी छैन।’

केहीमा ‘फाइल बन्द’ राखिएको प्रहरी स्रोतको स्वीकारोक्ति पनि छ । ‘कतिपय घटनामा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति मुछिएका कारण फाइल नै थन्क्याइएको पाइन्छ,’ एक पूर्वप्रहरी अधिकृतले नाम नखुलाउने सर्तमा भने।

न्यायविहीनताले बढाएको अपराधीको मनोबल

इटहरीमा हत्याका घटनाको अनुसन्धानमा देखिएको लापरबाहीले अपराधीलाई थप हौसला मिलेको छ । आमनागरिकमा डर र त्रास कायमै छ । ‘हत्या हुन्छ, विरोध हुन्छ, त्यसपछि सहरले बिर्सन्छ ।

आज सिंगो सहरको यथार्थ नै यही भएको छ । हत्या वा जघन्य आपराध हुनसाथ केही समय सहर तात्छ,’ इटहरीका एक सामाजिक अभियन्ता भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल र सडकमा आवाज उठ्छ । तर, न्याय प्राप्ति धेरै टाढा छ । अनुसन्धान अधुरै रहने र परिणाम नआउँदै जनचासो बिलाउने प्रवृत्तिले अपराधीको मनोबल झनै बढाउँदै लगेको छ।’

२०७७ साल पुस २६ गतेको पनि अर्को उदाहरण छ । इटहरीका टेकबहादुर अधिकारीको शव टेङ्ग्रा खोलामा फेला पर्नु सामान्य कुरा थिएन । उनी इटहरीका सक्रिय सामाजिक अभियन्ता थिए । उनको रहस्यमय हत्या तत्कालीन सन्दर्भमा ठूलै चासोको विषय बन्यो। 

प्रहरीले अनुसन्धानको आश्वासन त दियो, तर त्यसयता पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि घटनाको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेको छैन । घटनालाई टुंगोमा पुर्याउन प्रहरी चुकेको छ । न अपराधी सार्वजनिक रूपमा चिनिएका छन्, न त प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिएको छ।

इटहरीमा भइरहेका जघन्य अपराध टेकबहादुर अधिकारीको हत्यासम्म मात्रै सीमित छैन। इटहरीमा विगत दुई दशकमा भएको दर्जनजति हत्यामध्ये अधिकांश अझै अपरीक्षित छन्।

केही घटनामा त संलग्नको नाम सार्वजनिक भए तापनि कानुनी प्रक्रिया त्यत्तिकै अलपत्र परेको छ। यस्तो अवस्थाले इटहरीमा हत्या ‘सामान्य घटना’ हो भन्ने मनोविज्ञान निर्माण भएको छ । जुन समयसँगै सेलाउँछ र न्यायको खोजी बिर्सिन्छ।

न्याय नपाउने पीडित परिवारको पीडा त अदृश्य हुन्छ । तर, सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भनेको अपराधी र सम्भावित अपराधीलाई यस्तो न्यायविहीनताले हौसला दिने हो । ‘यदि कुनै अपराध गरेपछि पनि सजाय नहुने हो भने किन नदोहोर्याउने ? ’ भन्ने मनोवृत्तिको विकास हुनु समाजका लागि घातक बन्ने चिन्ता बढेको स्थानीय बताउँछन् । 

इटहरीका स्थानीय सुरक्षा निकाय, प्रहरी प्रशासन र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव पनि यस्ता घटनामा निष्कर्ष आउन नसक्नुको एक कारण हो। कतिपय घटनामा त प्रारम्भिक अनुसन्धान नै अलमलमा पर्ने तथा सबुत संकलनमा लापरबाही हुनेजस्ता कमजोरी देखिन्छन्। पीडित परिवारले अनेक प्रयास गर्दा पनि जब राज्यबाट चासो देखिँदैन । त्यही निराशाले न्यायप्रतिको विश्वास मरेर जान्छ।

‘हत्या हुनासाथ तात्ने सहर किन चाँडै चिसिन्छ? ’ भन्ने प्रश्नको सामना इटहरीले अहिले गरिरहेको छ । न्याय प्रक्रिया यत्तिको कमजोर हुने र यो क्रमले निरन्तरता पाउने हो भने अर्को टेकबहादुरको हत्या पनि यत्तिकै सामान्यीकरणमा हराउने चिन्ता बढेको छ । 

सहरमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । अपराध हुने मात्रै हैन, अपराध भएको खण्डमा निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने जिम्मा राज्यकै हो । तर यहाँ त्यो आधारभूत कर्तव्य पूरा नहुँदा जनताको मनमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ।

न्यायका लागि आवाज उठाउनेहरु थाकेका छैनन् । तर, अब त्यो आवाजलाई औपचारिक संयन्त्रले सुनुवाइ दिने बेला भएको छ। अपराधीको मनोबल होइन, पीडितको भरोसा बढाउने वातावरण बनाउनु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । 

नवजात शिशुका हत्यारा खै ?

२०७० माघ २४ र चैत्र २ गते दुई अकल्पनीय घटनाले प्रहरी, समाज र न्यायप्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ ।

माघ २४ र त्यसको केही हप्तापछि चैत्र २ गते इटहरीलाई झस्कायो। साबिकको खनार गाविसस्थित सिँचाइ नहरको दुई फरक स्थानमा फेला परेका नवजात शिशुका शवहरूले समाजलाई मात्र होइन, राज्य संयन्त्रलाई समेत गम्भीर ढंगले हल्लाइदिएको थियो।

यी घटना कुनै सामान्य शिशु मृत्यु थिएनन्यी- त सुनियोजित हत्या थिए। ती शिशु जन्मिए पनि बाँच्न पाएनन्। किनभने कसैले ठाने-जन्मनासाथ उनीहरूलाई मार्नु उचित छ।

कुन आमाको कोखबाट जन्मिए ती निस्कलंक शिशुहरु ?  कसको विवेकले यस्तो हृदयविदारक निर्णय गर्यो ?  यस्ता अनेक प्रश्न छन् । जसको जवाफ प्रहरीको फाइलमा आज १२ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत ‘अनुत्तरित’ रूपमा थन्किएको छ।

प्रहरीले किन पत्ता लगाउन सकेन हत्यारा ? 

दुई शिशुको निर्मम हत्या-त्यो पनि फरक मितिमा, फरक स्थानमा । तर, घटनाको प्रकृति मिल्दोजुल्दो। यस्तो अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरीले अपेक्षाकृत गम्भीरता देखाउनुपर्ने थियो। तर, घटनापछि न कुनै आरोपी पक्राउ परे, न त कुनै अनुसन्धानको विवरण सार्वजनिक गरियो। 

अनुसन्धानको नाममा घटनास्थलको निरीक्षण र ‘जाँच हुँदैछ’ भन्ने औपचारिक टिप्पणी बाहेक खासै प्रगति भएन। यसले प्रहरीको अनुसन्धान क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकै छ । के प्रहरीले घटनास्थलको फरेन्सिक परीक्षण गर्यो ? ती नवजात शिशु कसका हुन् ?  भनेर डीएनए परीक्षण गरियो ? दोषी पत्ता लगाउन सुराकी सञ्जाल परिचालन गरियो ?  भनेर प्रश्न उठिरहेका छन् । तर, उत्तर छैन।

हत्या अनुसन्धानमा ढिलाइ,डीएसपी भण्डारी भन्छन्,‘पिडित नै अज्ञात हुँदा हत्यारा पत्ता लगाउन गाह्रो’

इटहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) लक्ष्मी भण्डारीले केही आपराधिक घटनामा हत्यारा पहिचान गर्न समय लाग्न सक्ने स्पष्ट पारेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा कार्यरत डीएसपी भण्डारीका अनुसार कतिपय हत्या घटनामा पीडितको नाम,ठेगाना, पहिचान नै पत्ता लाग्न नसक्दा अनुसन्धानमा थप चुनौती थपिएको छ ।

उनका अनुसार,"कुनै घटना हुँदा यदि पीडित नै अज्ञात छन् भने, त्यो घटना कसको, किन, कहाँ, कसरी भन्ने कुराको तथ्यांक नै गुम हुन्छ," डीएसपी भण्डारीले भने, "त्यसैले त्यस्ता घटनामा हत्यारा पत्ता लगाउन महिनौँ, कहिलेकाहीँ त वर्षौँ लाग्न सक्छ ।"

उनले उदाहरण दिँदै भने,"कतिपय अवस्थामा शव गन्ध आएर मात्र भेटिन्छ,न त चिन्न सकिने कुनै आधार हुन्छ, न त घटनास्थलमा ठोस प्रमाण । यस्तो अवस्थामा हत्यारा को हो भन्ने प्रमाण संकलन गर्न निकै मेहेनत चाहिन्छ ।"

हत्या अनुसन्धानमा ढिलाइ हुनु प्रहरीको कमजोरी मात्र नभई घटनाको प्रकृति, प्रमाणको अभाव, पीडितको अज्ञातता, र सामाजिक सहयोगको कमीले पनि प्रभाव पार्ने गरेको प्रहरी बताउँछ ।

प्रहरी प्रशासनप्रति गुम्दैछ विश्वास

दुई दशकसम्म एकपछि अर्को हत्या भए पनि अनुसन्धानको कुनै ठोस निष्कर्ष आए । न त दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम नै भयो।

यही कारण आज प्रहरी प्रशासनप्रति आमनागरिकको विश्वास गुम्दै गइरहेको छ । केवल तथ्य संकलन र म्याचिंग रिपोर्टमै सीमित अनुसन्धानले हत्या पीडित परिवारलाई न न्याय दिन सकेको छ,न त समाजमा सुरक्षा प्रत्याभूति नै गराएको छ।

अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षामा गम्भीर नभएको भनेर प्रहरीको कार्यशैली र अनुसन्धान पद्धतिमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले मिलेर ‘सुरक्षा सुधार संकल्प’ ल्याउनैपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । 

पुराना हत्या काण्डहरूको निष्पक्ष, राजनीतिक हस्तक्षेपरहित पुनः अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ । सरोकारवालाहरु अनुसार डिजिटल फरेन्सिक, निगरानी प्रविधि, गोप्य सुराकी सञ्जाल र स्थानीय सहयोगको संयोजनले मात्र सत्यसम्म पुग्न सकिन्छ।

पूर्वको व्यापारिक राजधानी इटहरी हत्या–हिंसाको अपराधिक सहर बन्ने दिशातिर गइरहेको भन्दै चौतर्फी चिन्ता बढ्दो छ ।

 गम्भीर अपराधमा कुनै समयसीमा नहुने कानुनी व्यवस्था रहेकोले प्रहरीको अनुसन्धान अझै तीव्र,सुसङ्गठित र प्रविधिमैत्री हुन आवश्यक छ । त्यस्तै,नागरिकको पनि अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउनु समयमै न्याय पाउन जरुरी हुने देखिन्छ ।

उज्यालो बजारभित्र अँध्यारो त्रास गडेको स्थानीय बताउँछन् । व्यापार चले पनि न्याय रोकिनु र विकास भए पनि असुरक्षा बढ्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। इटहरी सहर अहिले पनि चिच्याइरहेको छ,‘धेरै जनाको हत्या त भयो । तर,न्याय चैं कहिले ? ’

प्रतिक्रिया

पवन अधिकारी
लेखकको बारेमा
पवन अधिकारी

सम्बन्धित समाचार