चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिक गरेको छ ।
महानगर प्रमुख रेनु दाहालले आइतबार महानगरको १७औँ नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिक गर्दै पूर्वाधार निर्माणसहित एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना तयार गरी व्यवस्थित, सन्तुलित र दिगो सहरी पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिएकी छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा एकीकृत सहरी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, 'उज्यालो भरतपुर' अभियान अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा निर्माणधीन पहिलो र दोस्रो चरणको स्मार्ट सडक बत्ती, हाई मास्ट एवम् मिनी मास्ट बत्ती जडान र विस्तारको साथै मुख्य बजार क्षेत्रमा बिजुलीका तारहरुलाई भूमिगत प्रणालीमा लैजाने काम सम्पन्न गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै महानगरले नगर गौरवका आयोजनाहरूलाई सार्वजनिक–निजी–साझेदारी विधिबाट सञ्चालन गर्ने नीतिअनुरुप निर्माण सुरु गरिने, फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि आधुनिक पूर्वाधारसहितको ल्याण्डफिल साईट निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी संघ तथा प्रदेश सरकारको साझेदारीमा महानगरपालिकाभित्र निर्माणाधीन देशकै बृहत् महानगरीय चक्रपथ र लिङ्करोडको बाँकी खण्डमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिटीहल, रानीपोखरी पार्क, लक्ष्मी नारायण मन्दिर तथा पार्कलगायतका आयोजनाहरू संघीय सरकासँगको समन्वयमा निर्माण सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक बर्षमा सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ ।
त्यस्तै फोहरलाई स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्न प्रेरित गरिने र वर्गीकरण नगरी फोहर उत्सर्जन गर्ने उत्सर्जकहरुलाई कडाइका साथ दण्ड जरिवाना गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने, अन्तिम विसर्जनका लागि ल्याइएका फोहरहरुलाई वातावरणमैत्री विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी हरियाली महानगरपालिका कार्यक्रमको लागि महानगरको आफ्नै नर्सरीबाट उत्पादित विभिन्न जातका फलफूलका विरुवाहरु रोपिनुका साथै विक्री वितरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
'भरतपुर महानगरः हरियाली तथा स्वच्छ सहर' अवधारणालाई सार्थक बनाउन हरियाली एवं सरसफाई वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरी हरियाली प्रवर्धनका कार्यक्रमलाई टोल विकास संस्थाहरु समेतलाई परिचालन गरी सरसफाई र हरियालीलाई तीव्रता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मापदण्ड पुगेका सडक दायाँबायाँ वृक्षरोपण र नगरवासीलाई बहुवर्षीय एवम् फलफूलका विरुवा निःशुल्क वितरण गरिने जनाइएको छ । 'एक घर, दुई रुखको नीति' लाई घर निर्माण सम्पन्न प्रकृयामै समावेश गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन र उचित संरक्षणको व्यवस्था गरिने पनि जनाइएको छ । यस्तै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई मागको आधारमा निःशुल्क विरुवा वितरण गरी वृक्षरोपण र संरक्षणको व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।
व्यवसायिक संस्थागत उत्तरदायित्व अन्तर्गत निजी क्षेत्र र सामाजिक संघसंस्थासँगको साझेदारीमा सडक तथा नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा वृक्षरोपण गर्दै विरुवा हुर्काउने अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ । वर, पिपल रोप्ने अभियान सञ्चालन गरी टोल विकास संस्थामार्फत संरक्षण कार्य गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलन सम्बन्धि कार्यक्रममा वन तथा वातावरण विज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैक्षिक तथा अन्य संघ संस्थासँगको सहकार्यमा स्वंयसेवक परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया