सञ्चार विधेयकविरुद्ध पत्रकारको प्रदर्शन

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सदनमा पेस गरेको सञ्चार विधेयकविरुद्ध शुक्रबार पत्रकारहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । 

प्रदेशसभाअगाडि भेला भएका पत्रकारहरूले विधेयकमा समावेश गरिएको पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई जरिबाना गर्ने प्रावधान पूर्णतः प्रेसविरोधी रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरे ।

प्रदेश सरकारले तयार पारेको विधेयकमा समाचार लेखेको आधारमा सञ्चारकर्मीलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही विवादास्पद प्रावधानलाई लिएर पत्रकारहरूले सडकमा उत्रँदै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्ने प्रयास अस्वीकार्य भएको जनाएका हुन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष भरत खड्काले पत्रकारमाथि अंकुश लगाउने गरी ल्याइएको विधेयक सच्याउन माग गर्दै पत्रकार समुदाय यसबारे एक ढिक्का भएर आवाज उठाउने बताएका छन् । ‘यो विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत छ, यसलाई सच्याउनैपर्छ,’ उनले भने ।

शुक्रबारको प्रदर्शनका क्रममा पत्रकार र प्रहरीबीच घम्साघम्सी समेत भएको थियो । पत्रकारहरूले शान्तिपूर्ण धर्ना दिइरहेका बेला प्रहरीले हस्तक्षेप गर्न खोजेपछि तनाव उत्पन्न भएको हो । पत्रकारहरूले निषेधित क्षेत्रमै प्रदर्शन गरेका थिए ।

सञ्चार विधेयक न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिबाट पारित भएर शुक्रबार प्रदेशसभामा पेस भएको हो । पत्रकारहरूले भने यसलाई प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

‘सरकारले कानुन बनाउने नाममा प्रेसलाई नै थिचोमिचो गर्ने तयारी गरेको छ, हामी यसलाई स्वीकार गर्ने छैनौं,’ नेपाल पत्रकार महासंघकी महासचिव हिमा चेम्जोङले बताइन् । 

कोशी प्रदेशमा सरकारले ल्याएको सञ्चार  विधेयकबारे चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ । जरिबानाको प्रावधान सच्याइएन भने अझ कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेम्जोङको भनाइ छ ।