११औँ तहका शिक्षक पाँचौँ तहको मातहत? : शिक्षक महासङ्घ पुन: सडक आन्दोलनमा,यस्तो छ आन्दोलनको तालिका !

काठमाडौँ : नेपालको संविधानको अनुसूचीमा विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहमा छ । विद्यालय तहमा पढाउने शिक्षकको उपल्लो पद भनेको मावि प्रथम तह हो । यस तहको शिक्षक निजामती सेवाको ११औँ तह अर्थात् सहसचिवसरहको हुन्छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा निजामती सेवा प्रशासन समूहतर्फ राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अधिकृत खटाउँछ ।

जुन समायोजनपछिको छैटौँ तहसरहका हुन् । अधिकांश गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख त अझ पाँचौँ तह (नायब सुब्बासरह)का कर्मचारी छन् ।

स्थानीय तहलाई माध्यमिक शिक्षासम्मको एकल अधिकार भएका कारण शिक्षकहरूको सरुवा, कामकाज र खटनपटन स्थानीय तहको प्रशासनले नै गर्दै आएको छ ।

माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीको एक जना शिक्षकलाई पाँचौँ तहको शिक्षा शाखा प्रमुखले निर्देशन र खटनपटन गर्ने गरेका छन् । हो, लामो समयदेखि शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुनुको मुख्य समस्या यहीँनेर छ ।

जुन विषयलाई यसअघि लामो समयको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा शिक्षकहरूले उठाए । तर, शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको नौ बुँदे सहमतिमा यो विषय कतै परेन ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बहुमतले विधेयक पारित गरेपछि भने बल्ल नेपाल शिक्षक महासङ्घ ‘विद्यालय तहमा जुनियरले शिक्षकहरूको खटनपटन गर्ने’ विषयलाई मुख्य रूपमा उठाएर आन्दोलनमा पुनः जाने तयारी गर्दै छ ।

१६ वैशाख २०८२ मा भएको नेपाल शिक्षक महासङ्घ र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तबिचको नौ बुँदे सहमतिमा शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह मातहत हुने संवैधानिक विषय अस्वीकार गरेनन् । तर, उनीहरू माध्यमिक तह तृतीय, द्वितीय र प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरू स्थानीय तहको पाँचौँ र छैटौँ तहको अधिकृतको खटनपटनमा बस्न नसक्ने भन्दै असन्तुष्ट नै बनिरहे ।

शिक्षकहरूको आत्मसम्मानसँग जोडिएको यस विषयलाई शिक्षा विधेयकको मस्यौदाकर्तादेखि लिएर शिक्षामन्त्री हुँदै संसदीय समितिसम्मले बुझ्न नचाहेपछि उनीहरू पुनः आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलन घोषणा गरे लगत्तै नेपाल शिक्षक महासङ्घले पनि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बिहीबार पास गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीका अनुसार यस पटक शिक्षकहरूका मागमध्ये स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने मुख्य माग छ । उनीहरूको यो माग पूरा गर्न शिक्षा विधेयक संशोधन गरेर मात्र पुग्दैन, यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । किनकि, संविधानतः विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा छ ।

विधेयकले यो माग पूरा गर्न नसक्ने थाहा पाएर पनि पाँचौँ तहका स्थानीय तहका कर्मचारीले ११औँ तहका शिक्षकलाई परिचालन र निर्देशन गर्ने व्यावहारिक समस्याका कारण शिक्षकहरू शिक्षा विधेयकमा सहमत हुन नसकेको सुवेदीको भनाइ छ । महासङ्घका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा यस्तो समस्या छ ।

शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षकहरूलाई जबरजस्त स्थानीय तहमा राख्न खोजिएको भन्दै प्रश्न गरे, ‘स्थानीय तहमा माध्यमिक तहको शिक्षा एकल अधिकार सूचीमा भए पनि माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा अहिले छैन किनकि कक्षा ११ र १२ को परीक्षा स्थानीय तहले अहिले पनि लिएको छैन ।’

शिक्षकको विभागीय कारबाही र दरबन्दी हस्तान्तरण स्थानीय सरकारलाई दिन नहुने अडानमा शिक्षकहरू छन् । हाल शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन विद्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रमा रहेको शिक्षक सेवा आयोगबाट हुँदै आएको छ ।

शिक्षकहरूले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बाँड्न मिल्ने तर परीक्षाको अधिकार किन बाँड्न नमिल्ने भन्दै अर्को व्यावहारिक प्रश्न पनि सँगसँगै उठाउँदै आएका छन् ।

शिक्षकहरूले पछिल्लो पटक उठाएका पेसागत आत्मसम्मानको मागकै कारण समितिबाट पारित भए पनि शिक्षा विधेयक पुनः संसद्मा अड्किने सम्भावना बढेको छ ।

असहमति र आन्दोलन
आन्दोलन रोक्न लगाउने र एसइईको कापी परीक्षण गराउने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेका नौ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि महासङ्घले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका कार्यक्रम र महासङ्घका मागहरू पूरा हुने अवस्था नभएपछि आन्दोलनको विकल्प नभएको महासङ्घकी सह अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले बताइन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकले आंशिक मागहरू पूरा गरेको भए पनि अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी बनाउनुपर्ने र बढुवामा आन्तरिक ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशतमा सहमति भएकामा विधेयकमा आन्तरिक ६० प्रतिशत व्यवस्था गरेकामा महासङ्घको असहमति छ । महासङ्घले परीक्षा उत्तीर्ण हुन नसक्ने शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिने कुरा पनि स्पष्ट व्यवस्था नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

ईसीडी शिक्षकलाई शिक्षक भनेर पहिचान दिन नै आनाकानी गरेको भन्दै सेवा सुविधा र शिक्षकको पहिचान जरुरी भएको पनि महासङ्घ सह अध्यक्ष पराजुलीले बताइन् ।

आन्दोलनको अर्को मुख्य माग ऐनले खोसेको ट्रेड युनियन अधिकार छ । सह अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘दलहरूले खुला गतिविधि गर्न पाउनुभन्दा एक दशकअघि शिक्षकहरूले पाएको अधिकार गणतन्त्रमा खोसेर अन्याय भएको छ ।’

शिक्षकलाई विभागीय कारबाहीको व्यवस्थामा नियुक्ति गर्नेले नै बर्खास्त गर्ने व्यवस्था बेठीक भएको महासङ्घको टिप्पणी छ । स्थानीय तहसँग व्यवस्थापकीय क्षमता पर्याप्त नभएको अवस्थामा संविधानमा लेखिएको छ भन्दै हस्तान्तरण गर्ने कुराले समस्या निम्तिएको महासङ्घले जनाएको छ ।

विधेयक समितिबाट बहुमतले पास गरेर संसद्मा टेबुल भए पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट सच्याइनुपर्छ भन्ने ध्यानाकर्षण गराउँदै आन्दोलन जारी राख्ने महासङ्घ सह अध्यक्ष पराजुलीले बताइन् ।

विरोधका झलक
 

९ गते ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने
११ गते प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउने र पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिने
१३ गते ७ सय ५३ स्थानीय तहमा धर्ना
१५ गते ७७ वटै जिल्लामा धर्ना
२१ गते दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।