रास्वपाको सर्त : सभापति लामिछानेलाई छुटाए मात्र सरकारलाई समर्थन

काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई सशर्त समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मङ्गलवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा रास्वपाका तर्फबाट उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र सोभिता गौतमले यो निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

रास्वपाले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई “राजनीतिक प्रतिशोधका कारण थुनामा राखिएको” भन्दै उनीमाथिको मुद्दा निष्पक्ष ढङ्गले समाधान गर्न माग गरेको छ।

वाग्लेले भने, “संसदमा ‘जेन-जी’ शब्दावली र aspiration प्रवेश गराउने रास्वपाका मुद्दा र नयाँ पुस्ताका माग एउटै हुन्। त्यसैले सम्माननीय सुशीला कार्कीको सरकारप्रति सद्भाव छ, तर हाम्रो समर्थन नि:शर्त र अनन्तकालीन हुन सक्दैन। सरकार प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध ठाडो उभिएको देखिनुपर्छ।”

रास्वपाका अनुसार, सहकारी काण्डको नाममा सभापति लामिछानेलाई थुनामा पठाइनु राजनीतिक प्रतिशोध हो। पार्टीले यो घटनापछि देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाएको थियो। भाद्र २३ को ‘जेन-जी आन्दोलन’मा भएको हिंसा र त्यसपछिका गतिविधिलाई औँल्याउँदै रास्वपाले एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकारले नै लोकतान्त्रिक औचित्य गुमाइसकेको दाबी गरेको छ।

रास्वपाले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “भाद्र २३ को नरसंहारपछि त्यो अनैतिक सरकारको औचित्य समाप्त भइसकेको छ। तिनै दलको वर्चस्व रहेको प्रतिनिधिसभाको वैधता पनि सकिएको छ। त्यसैले ताजा जनादेश अब अपरिहार्य बनेको छ।”

पार्टीले प्रधानमन्त्री कार्कीको सरकारलाई सुशासन र सुधारका पाँच आधारमा निरन्तर वैधता खोज्न सुझाव दिएको छ। ती आधारमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुनी र संस्थागत प्रक्रिया, प्रहरी मनोबल उच्च राख्ने उपाय, निर्वाचन आयोगबाट दलीय प्रभाव हटाउने कदम, आर्थिक सुधार प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन, र ठेक्कापट्टामा पारदर्शी सुधार सुनिश्चितता पर्छ।

रास्वपाले भाद्र २३ र २४ का घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न, जनविश्वास कायम राख्न सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ बनाउन र आगामी नेतृत्व चयनमा मेरिटोक्रेसीलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।