भीसा भएर पनि जापान जान रोक्ने प्रावधान विरुद्ध सर्बोच्चद्धारा कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं : जापान रोजगारीका लागि भाषा, तालिम र अध्यागमनको स्वीकृति (सिओई) प्राप्त गरिसकेका सयौं नेपाली श्रमिकलाई अनधिकृत रूपमा रोक लगाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा अदालतले चार पक्षलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

रिट दर्ता भएका निकायहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र ‘जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन नेपाल’ नामक संस्था छन्।

अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं, हसिना प्रधान, विशाल थापा र उमा पौडेलले दायर गरेको उक्त रिटमा “जान” नामक संस्थाले सरकारको अप्रत्यक्ष समर्थनमा वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा अनाधिकृत हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइएको छ।

रिटमा उल्लेख अनुसार, जापानको टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम ९त्क्ष्त्ए० अन्तर्गत प्रक्रिया पूरा गरी ऋभचतषष्अबतभ या भ्ष्निष्दष्ष्तिथ ९ऋयभ्० प्राप्त गरेका श्रमिकहरूमाथि समेत “जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन नेपाल” नामक संस्थाको भाषा परीक्षा अनिवार्य बनाइएको छ।

रिटमा “जान” नामक संस्थालाई नियमनबाहिर राख्दै सरकारी निकायहरूको मिलेमतोमा श्रमिक रोकिएको आरोप लागाइएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराइले भने “जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन नेपाल” नामक संस्थालाई नेपालको कानुनले चिनेको छैन भन्ने स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएका छन्।