सूचना आयोगको भूमिका शंकास्पद : सूचना लुकाउनेका पक्षमा आदेश, मर्कामा अभियन्ता

विराटनगर :  नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गरेको भए पनि उक्त संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार भनिएको निकाय नै बाधक बन्दै गएको छ। 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार गठन गरिएको राष्ट्रिय सूचना आयोगले पछिल्लो समयमा सूचना लुकाउने निकायको पक्षमा निर्णय गर्दै आएको भन्दै  विरोध हुन थालेको छ । 

संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न बनेको राष्ट्रिय सूचना आयोग आफैं सूचना लुकाउने निकायको पक्षमा उभिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। आयोगले सुन्दरहरैँचा नगरपालिकासँग मागिएको सूचना नपाएको उजुरीमा पनि उल्टै सूचना मागकर्तामाथि आरोप लगाउँदै पुनरावेदन खारेज गरेको छ।

मोरङको सुन्दरहरैँचाले गछिया र बूढी खोलाको ठेक्कासम्बन्धी सूचना माग्दा आंशिक विवरण मात्र दिएको थियो। मागअनुसारको ठेक्का सम्झौता, बैंक विवरण, आईई प्रतिवेदन, बिल, भौचर जस्ता कागजात नगरपालिकाले उपलब्ध गराएन। उल्टै सूचना माग गरेको दुई दिनपछि वेबसाइटमा प्रतिवेदन राख्दै जानकारी दिइयो।

नगरपालिकाको अपूरो सूचना र अटेरबारे जेठ ८ गते आयोगमा पुनरावेदन गरिएको थियो। तर, आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्य, आयुक्तहरू गगन विष्ट र दुर्गा पौडेलको संयुक्त इजलासले जेठ २९ मा पुनरावेदन खारेज गरिदियो। आयोगले मागकर्ताले सूचना राम्रोसँग अध्ययन नगरी उजुरी गरेको ठहर गर्‍यो।

सूचनाका अभियन्ता राजु श्रेष्ठका अनुसार आयोगको यस्तो आदेश शंकास्पद र भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न प्रेरित देखिन्छ। ‘सूचना लुकाउनु पनि भ्रष्टाचार हो, आयोगले त्यसलाई सहजीकरण गरेर गम्भीर गल्ती गरिरहेको छ’, उनले भने। श्रेष्ठका अनुसार आयोग अब राजनीतिक भागबण्डाको असरमा काम गरिरहेको छ।

सूचनाको हक राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष उमिद बागचनले पनि आयोग सूचनाको पहुँच रोक्ने कार्यमा लागेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘आयोगले सूचना लुकाउनेको संरक्षण गर्दैछ, यो अवस्था अत्यन्त खेदजनक छ। हामी विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत ल्याउन तयार छौं।’

अधिवक्ता विनोद तिमल्सिनाले आयोग ऐनविपरीत निर्णयमा गएको भन्दै यसको जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने धारणा राखे। ‘सूचनाको पहुँच दिलाउने जिम्मेवार निकायले उल्टै लुकाउन सहयोग गर्‍यो भने कानुनको बर्खिलाप हो,’ उनले भने।

सूचना माग गरेपछि १५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने, नदिए उजुरी गर्न र अन्ततः आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। ऐनले स्पष्ट रुपमा सूचना नदिने निकायलाई जरिवाना तथा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ। तर, आयोगले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको अभियन्ताहरूको आरोप छ।

आयोगका प्रवक्ता गगन विष्ट भने सूचनाको दुरुपयोग हुन नदिन र नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्न आयोग कटिबद्ध रहेको दाबी गर्छन्। ‘सूचना लुकाउनेलाई आयोगले संरक्षण गर्दैन,’ विष्टले भने, ‘कतै कमजोरी भयो भने सच्याएर अघि बढ्न सकिन्छ।’

तर, आयोगकै आदेश र व्यवहारले सुशासन र पारदर्शिताको आशा बोकेका नागरिक निराश छन्। अभियानकर्ताहरूका अनुसार आयोगको निर्णयले भ्रष्टाचार गर्ने निकायलाई प्रोत्साहन दिने खतरा बढेको छ। यदि समयमै सच्याइएन भने सूचनाको हकमा नागरिकको विश्वास गुम्ने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।