‘बजेट तथा कार्यक्रमले किसानहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ हुन्छ’

काठमाडौं : कृषि तथा पशुपन्छी विकामन्त्री रामनाथ अधिकारीले विनियोजित कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट तथा कार्यक्रमले किसानहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ हुने बताएका छन्।

राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजित शिर्षकहरु माथि उठेका सवालहरुको जवाफ दिँदै उनले बर्सेनि पाँच हजारभन्दा बढी कृषि सहकारीहरुमार्फत करिब २२ लाख बढी किसानलाई मल उपलब्ध हुनु, एक लाख ६३ हजार बढी कृषि बिमालेख कार्यान्वयनले किसानलाई लाभ पुग्ने बताए।

मन्त्री अधिकरीले आठ लाख पशुवस्तुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार हुनु, करिब पाँच करोड ५० लाख डोज खोप उपलब्ध उत्पादन तथा वितरण हुने बताए।

विभिन्न बालीहरुको क्षेत्र विस्तार, सिञ्चित क्षेत्र विस्तार, यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन लगायतका कार्यक्रमले किसानलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ हुने देखिने उनको भनाइ छ।

मन्त्री अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा भएको बजेट विनियोजन प्रयाप्त नभएको भन्दै चालु आवमा राष्ट्रिय बजेटको तीन दशमलव ०८ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन भएकोमा आगामी आवमा कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट २ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको बताए।

‘आगामी आव ०८२/८३ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित कुल बजेट ५० अर्ब ६८ करोडमध्ये करिब ५५ प्रतिशत बजेट रसायनिक मल आपूर्तिका लागि छुट्याइएको छ’, उनले भने, ‘त्यसबाहेक कृषि बिमा, कृषि अनुसन्धान, खाद्य प्रविधि, पशुनश्ल र रोग नियन्त्रण, वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनालगायतका अनिवार्य र प्रतिबद्ध प्रकृतिका बजेट उपशीर्षकका लागि बढी बजेट विनियोजन भएकोले केही विषय र क्षेत्रहरुका समस्या सम्बोधन गर्न छुटेको छ।’

मन्त्री अधिकारीका अनुसार कृषि क्षेत्रमा हुने बजेट विनियोजनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कृषि विकास र प्रसारको प्रमुख भूमिका प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनु, सङ्घीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सिमित कार्यक्षेत्र, सीमित संरचना र जनशक्ति र सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकम घट्दै जानुले कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न सकिने दायरा घट्दै गएको देखिन्छ।

आम किसानहरु सेवा र हितका लागि बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै उनले बजेटबाट कुनै निश्चित व्यक्ति वा संस्थालाई लाभ हुने गरी कुनै पनि प्रकारको बजेट विनियोजन नभएको स्पष्ट पारे।

‘चालु आव ०८१/८२ मा रसायनिक मल आयातका लागि २७ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा २०८२ असार १५ गतेसम्ममा तीन लाख ६९ हजार मे टन मल आयात भइसकेको छ’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘गत वर्षको मौज्दात समेत गरी हालसम्म चार लाख ०८ हजार मे टन मल बिक्री वितरण गरिएको छ। गत वर्षको समेत गरी जम्मा ७४ हजार ६०० मे टन मौजदात रहेको रासायनिक मल समेत हाल बिक्री वितरणको प्रक्रियामा रहेको छ।’

थप एक लाख १६ हजार मे टन मल आयात हुने क्रममा रहेको र असार मसान्तसम्ममा आयात भइसक्ने भन्दै उनले मौज्दातमा रहेको र आयात हुने क्रममा रहेको मलबाट धान रोपाइँका लागि आवश्यक माग सम्बोधन गर्न सकिने बताए।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आगामी आवको बजेटमा प्रमुख बाली, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।

यसैगरी, मन्त्री अधिकारीले सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रमुख रोड कोरिडोर लक्षित राष्ट्रिय फल सुन्तला प्रवर्द्धन कार्यक्रम, चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम, हिउँदे तथा वसन्ते मकै प्रवर्द्धन कार्यक्रम र मध्य तथा उच्च पहाडमा सुन्तला, स्याउ, ओखर, तरकारी, आलु, अलैँची, चिया, कफीखेतीका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए।

उनले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आगामी आव ०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा आएका सल्लाह–सुझावले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने आशा राखे।