यातायात ऐनबारे बसपार्कमा अन्तरक्रिया, मजदुर प्रतिकूल प्रावधान सच्याउन सुझाव

काठमाण्डौं । नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०८१’ का प्रावधानले यातायात मजदुरमाथि पार्न सक्ने नकारात्मक असरबारे नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले सवारी चालक र सहचालकहरुसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरेको छ।

बिहीबार भक्तपुरको ब्रह्मायणी बसपार्क, च्यामासिं र बुढानिलकण्ठ बसपार्कमा संगठनका नेताहरुले सवारी चालक र सहचालकहरुसँग भेटघाट गर्दै ऐनमा उल्लेख गरिएका विभिन्न दफाहरुबारे छलफल गरे। सो अवसरमा संगठनले ऐनका केही धाराहरु श्रमिक प्रतिकूल भएको भन्दै आवश्यक संशोधनका लागि सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको थियो।

संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईका अनुसार, ऐनको दफा ६३ अन्तर्गत रहेको ‘ज्यान मरेमा हुने सजाय’ सम्बन्धी उपदफा २ ले सवारी चालकलाई अनावश्यक रूपमा दण्डित गर्ने सम्भावना बढाउने भएकाले यसको संशोधन अपरिहार्य भएको छ। उक्त दफामा ‘लापरबाही’ भन्ने शब्द प्रयोग भए पनि त्यसको स्पष्ट परिभाषा नदिइएकाले सजायको दायरालाई अत्यधिक बनाउने खतरा रहेको भन्दै संगठनले कैद सजाय ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म भन्ने प्रावधानलाई बढीमा १० वर्ष सम्म मात्र सीमित गर्न सुझाव पठाएको हो।

त्यस्तै दफा ६४ मा रहेको ‘अङ्गभङ्ग’ सम्बन्धी व्यवस्था पनि श्रमिक विरोधी भएको भन्दै त्यसमा पनि परिमार्जनको आवश्यकता रहेको अध्यक्ष राईले बताए।

अन्तरक्रियामा सहभागी मजदुरहरुलाई संगठनले प्रस्ताव गरेका थप सुझावहरुसमेत जानकारी दिइयो। जसअनुसार, चालक बन्ने प्रक्रिया सहज बनाउन आठ कक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने शैक्षिक योग्यता हटाएर मान्यता प्राप्त ड्राइभिङ तालिम केन्द्रबाट तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, हाल कायम रहेको चालकका लागि ६० वर्षको उमेर हदलाई ६५ वर्ष पुर्याउनुपर्ने सुझावसमेत राखिएको छ।

सदस्यता नविकरण र वितरण

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी मजदुरहरुसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुका साथै संगठनले सदस्यता नविकरण र नयाँ सदस्यता वितरणसमेत सम्पन्न गरेको छ। बुढानिलकण्ठ बसपार्कमा १३६ जनाको सदस्यता नविकरण गरिनुका साथै १५ जना नयाँ सदस्यता प्रदान गरिएको बागमती प्रदेशका सचिव शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

त्यस्तै, भक्तपुरको ब्रह्मायणी बसपार्कमा पनि २३ जना मजदुरलाई संगठनको नयाँ सदस्यता वितरण गरिएको छ।

संगठनले सरकारले ल्याउन लागेको ऐनले सवारी व्यवसायी तथा चालक–परिचालकमाथि पार्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै कानुनी सुधारको मागसहित अन्तरक्रियालाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।