काठमाडौंका कन्सलटेन्सीमा बाणिज्य विभागको छापा, दुई दर्जन कन्सलटेन्सीमा चलायो डन्डा

रमेश पौडेल

काठमाडौं : विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विभिन्न देश लैजान देशभर सञ्चालनमा रहेका अधिकांश एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरू अवैध रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ।

उपभोक्ताको हक अधिकार उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि बाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँ उपत्यकाका एक सय भन्दा बढि व्यावसायिक संस्था तथा परामर्श फर्महरूलाई जरिवाना, निर्देशन र स्पष्टीकरणका लागि विभागमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

देशभर सञ्चालनमा रहेका परामर्श फर्महरू मध्ये ७० प्रतिशत संस्थाहरू अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको बिभागको ठहर छ । 

विभागले अनुगमन गरेका मध्ये पनि अधिकांश संस्थाहरू बिना दर्ता नै सञ्चालनमा आएको पाइएको विभागले जनाएको छ । यसरी अवैध रूपमा जथाभाबी सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सीहरूलाई ५० हजार देखि माथि १ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना लिइएको विभागले जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा नाम चलेका कन्सल्टेन्सीहरू समेत कारबाहीको दायरामा आएका छन । यसरी कारबाहीमा पर्नेहरूमा बानेश्वरमा रहेको अल्फाबिटा देखि द नेक्स हुँदै कङ्गारु एजुकेसन समेत रहेका छन । 

उद्योग,बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागले २ हप्ता यता सञ्चालन गरेको अनुगमनपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो।

विभागका अनुसार उपभोक्तासँग ठगी गर्ने, सेवा तथा शुल्कबारे स्पष्ट जानकारी नदिने, मूल्य सूचक नटाँस्ने, सम्बन्धित प्रमाणपत्र वा अनुमति नदेखाउनेजस्ता गतिविधिमा संलग्न पाइएकोले विभिन्न तहका कारबाही गरिएको हो।

अनुगमनपछि विभागले पाठशाला ग्रुप अफ एजुकेसन प्रालिलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। त्यसैगरी, कङ्गारु एजुकेसन फाउन्डेसनलाई ७५ हजार, साप्पोरो एजुकेसन कन्सल्टेन्सीलाई ६० हजार, केपी टाइम इन्स्टिच्युटलाई ५१ हजार र ब्राइट एस एजुकेसन पार्टनर प्रालिलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।  

विभागले प्रेसिडेन्सियल अब्रोड एकेडेमी, ब्रिज इन्टरनेशनल र एसएम एस कर्पोरेसनलाई अनुगमन गरी जनही १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो।

तीनै संस्थाले कानुन विपरीत शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिरहेका थिए। उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नु अपराध मानिन्छ। विभागले अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको जनाएको छ।

विभागले ललितपुर-५ मा रहेको एस.एस. एजुकेसन सोलुसन सर्भिस प्रा.लि.लाई ५१ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८(ट) अनुसार कसुर ठहर गर्दै दफा ३९ को उपदफा १९(घ) बमोजिम उक्त जरिवाना तोकेको हो।

साथै,विभागले अल्फाबिटा इन्स्टिच्युट प्रा.लि. (कामनपा–१०) र आईडीपी एजुकेसन प्रा.लि. (काठमाडौँ–१) को समेत अनुगमन गर्दै तीन दिनभित्र व्यवसाय सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।  

त्यस्तै अक्सब्रिज फाउन्डेसन फर ग्लोबल स्टडिज प्रालि लाई ५१ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। त्यस्तै ललितपुर नेटकम्स सर्भिसेज प्रालि, हारुतो ग्लोबल एजुकेसन, गोरेटो कुमारीपाटी, द लोटस इन्टरनेशनल प्रालि, र आएसिस करियर एडभाइजर प्रालिलाई पनि जनही ५१ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।

यस्तै, अनुगमनमा परेका अन्य संस्थाहरूमा थ्री सिक्स्टी एजुकेसन सोलुसन (कामनपा–१०), द नेक्स्ट एजुकेसन कन्सल्टेन्सी (काठमाडौँ–१०), वेलनेस अर्गानिक क्लब प्रा.लि. (कामनपा–२) र डाँफे लिङ्क प्रा.लि. (काठमाडौँ–१) लाई पनि तीन दिनभित्र कागजात पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।

अनुगमनमा कैफियत भेटिएका संस्थालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३८ (ट) बमोजिमको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै ऐनको दफा ३९ (१) (घ) अनुसार जरिवाना गरिएको हो ।

त्यस्तै, विभागले पिअरसन एजुकेशन लिमिटेड, क्योउढाइ मल्टिपर्पोज कन्सल्टेन्सी, प्लेटफर्म एजुकेशन फाउन्डेसन, सुपसोभा एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, माँ कामाख्या इन्टरप्राइजेज, चक्रवर्ती हवि एजुकेशन एकेडेमी, नेवा ट्रेड कन्सर्न, गोल्डेन फ्युचर कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युट, एसआई ग्लोबल र विनयाक ट्रेड कन्सर्नलाई तीन दिनभित्र सम्पूर्ण कागजातसहित विभागमा उपस्थित भई स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, ग्रेसी होलीडेज, एजुगेट इन्टरनेशनल एजुकेशन, इन्टरफेस एजुकेशन सेन्टर र न्यु विधि ट्रेड कन्सर्नलाई ऐन पालना गरी व्यवसाय गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

विभागले उपभोक्ताको हक हित सुनिश्चित गर्न निरन्तर बजार अनुगमन गर्दै जाने जनाएको छ । उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा बिल माग्ने, ठगी भएमा विभागमा उजुरी दिन आह्वानसमेत गर्दै व्यवसायले पारदर्शी, जिम्मेवार र उपभोक्ता हितमैत्री व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

यता  शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो संस्था नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान)ले सरकारले थालेको अनुगमनलाई स्वागत गर्दै त्यसले व्यवसायीमा त्रास फैलाउनु नहुने स्पष्ट पारेको छ।

इक्यान महासचिव दीपकराज भुसालले अनुगमन जरुरी भए पनि त्यसको कार्यशैलीले व्यवसायी आतङ्कित भएको टिप्पणी गरेका छन्।

‘व्यवसाय मर्यादित र व्यवस्थित होस् भनेर हामी आफैँले पनि निरन्तर अनुगमनको माग गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेको जस्तो तर्साउने शैलीले सेवा प्रवाहमै असर पुर्‍याएको छ।’

भुसालका अनुसार अनुगमन इक्यानसँगको समन्वयमा गरिएको भए अझ प्रभावकारी हुने थियो। उनले थपे, ‘विभागले कर तिरेर कानुनी दायराभित्र रहेर व्यवसाय गर्दै आएका संस्थामाथि कारबाही गरे पनि अनुमतिविना चलिरहेका संस्थालाई भने छाडेको देखिन्छ। यस्तो दोहोरो व्यवहारले व्यवसायी त्रसित भएका छन्।’

उनले राज्यको उद्देश्य सेवाग्राहीलाई सहजता दिने हुनुपर्नेमा अनुगमनकै नाममा व्यवसाय अवरुद्ध बनाउने काम भइरहेको गुनासो गरे। इक्यानले अनुगमनमा पारदर्शिता, समानता र समन्वयको माग गर्दै तत्काल संवाद र सुधारको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ।

 

महानिर्देशक दाहाल भन्छन् : “विद्यार्थी पठाउने नाममा राज्यलाई ठग्न त पाइँदैन नि”

 विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने नाममा लुट चलिरहेका बेला विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले कडा चेतावनी दिएका छन्।

उनले विद्यार्थीहरूले तिरेको लाखौँ रुपैयाँको कुनै ‘एस्युरेन्स’ नभएको, न दर्ता प्रक्रिया पुरा गरिएको भन्दै नियमनमा आउन चेतावनी दिएका हुन्।

दाहालले भने, “विद्यार्थी पठाउने नाममा राज्यलाई ठग्न त पाइन्न नि। कम्तीमा पनि दर्ता प्रक्रियामा त आउनुपर्‍यो।”

उनका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका ६ हजारभन्दा बढी शैक्षिक परामर्शदातामध्ये ७० प्रतिशत कन्सल्टेन्सी अवैध रूपमा सञ्चालनमा छन्। “यीमध्ये अधिकांशले न त दर्ता गरेका छन्, न कुनै प्रमाणित कागजात देखाएका छन्,” दाहालको दाबी छ।