बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष ओझाको योग्यता विवाद : छानबिन तीव्र, बयान टार्न सर्वोच्चको आशामा ओझा

रमेश पौडेल

काठमाडौँ : नेपाल बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाको शैक्षिक तथा पेसागत योग्यतासम्बन्धी विवादमा गठित न्यायिक छानबिन समितिले सूक्ष्म अनुसन्धान थालेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गतेको निर्णयअनुसार गठित तीन सदस्यीय समितिले ओझाले बुझाएका कागजातको क्रस भेरिफिकेशन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरी संयोजक रहेको समितिमा जीवन प्रकाश सिटौला र कपिलदेव ओली सदस्य छन् । समितिले ओझाले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि बुझाएका प्रमाणपत्र तथा अनुभव सम्बन्धी डकुमेन्ट अर्थ मन्त्रालयबाट झिकाएर परीक्षण गरिरहेको छ ।

सो डकुमेन्टका आधारमा ओझाले जागिर गरेको बताएका कम्पनी तथा संस्थासँग समितिले अनौपचारिक छलफल गरिसकेको छ ।

समितिले ओझालाई बयानका लागि बोलाए पनि उनले अझ केही दिन समय मागेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनर्बहाली माग गर्दै साउन ८ गते मुद्दा दायर गरिसकेका छन् । तर, उनका दुई वटा पेशी अहिलेसम्म हेर्न नभ्याइनेमा परेका छन् । १२ र १४ गतेका पेशी समेत सारिएको छ ।

ओझाले छानबिन समितिलाई सर्वोच्चको फैसलापछि मात्रै बयान दिने भनाइ राखेका छन् । तर समितिले अब थप समय नदिने निष्कर्ष निकालेको छ । ]

समितिका एक सदस्यका अनुसार, ‘हामीले दिएको समय पर्याप्त भयो, अब ओझाले समय माग्दै गयो भने प्रतिवेदन समयमा बुझाउन नसकिने अवस्था आउँछ ।’

समितिले ओझाको पूर्व कम्पनी चाणक्य मिडिया प्रालि र ट्रिनिटी एक्जिम प्रालिबाट उच्च व्यवस्थापन तहमा काम गरेको भन्दै पेस गरेको डकुमेन्टको आधारमा तलब, कर कट्टी (टीडीएस) लगायतका प्रमाण मागेको छ ।

फागुन १२ गते नियुक्त भएका ओझा झुटो डकुमेन्ट देखाएर नियुक्ति लिएको आरोपमा निलम्बनमा परेका हुन् ।

छानबिन समितिले साउन अन्तिमसम्म प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने कार्यपालिका अनुसार अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ । सर्वोच्चबाट पुनर्बहाली हुने आशामा रहेका ओझा भने समय तान्ने रणनीतिमा देखिएका छन् ।