निलम्बित प्राधिकरण अध्यक्ष ओझाको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं  : नेपाल बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

ओझाले साउन ८ गते सरकारको निलम्बन निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए, तर न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय सुनाएको हो।

सरकारले ओझामाथि प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्ति लिँदा शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी फर्जी कागजात बुझाएको आरोपमा उनलाई निलम्बन गर्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सोही निलम्बन निर्णयलाई चुनौती दिँदै ओझा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

सरकारको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार ओझाले प्राधिकरण अध्यक्षका लागि पेस गरेका कागजातमा मास्टर डिग्री प्रमाणपत्र विवादित रहेको पाइएपछि उनलाई निलम्बन गरिएको हो। त्यसपछि सरकारको सिफारिसमा समितिले उनीसँग लिखित र मौखिक रूपमा स्पष्टीकरण लिइरहेको छ।

सरकारले बीमा क्षेत्र सुधार गर्ने भन्दै लामो समयदेखि विवादित देखिएका प्राधिकरण प्रमुखमाथि कडा कदम चालेको संकेतसमेत दिएको छ। अब सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआएसम्म ओझा पदमा फर्किने सम्भावना न्यून देखिएको छ।

गत साउन ९ गते रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले नेपाल सरकार तथा अन्य विपक्षीविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।

यो मुद्दा गत साउन १२ गते हेर्न नभ्याइनेमा र साउन १४ गते हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो।  साउन १८ गते हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो।