काठमाडौँ : लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ अब सातै प्रदेशमा अनिवार्य हुने भएको छ। असोज १ गतेदेखि देशभरका सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय भएको हो।
सिंहदरबारमा मङ्गलवार बसेको बैठकमा सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षता तथा सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा सचिवको सहभागितामा सो निर्णय गरिएको हो।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि देशभर ट्राफिक प्रहरी खटाउने निर्णयसमेत गरिएको छ।
सन् २०१६ देखि सुरु भएको इम्बोस्ड प्लेट जडान अहिलेसम्म केवल ७५ हजार सवारीमा सीमित रहेको छ। तर, यातायात व्यवस्था विभागले मङ्सिर २०८० सम्म २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
अबदेखि सवारी दर्ता, नामसारी वा नवीकरण गर्दा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ अनिवार्य हुने छ। सोको प्राविधिक सहयोग यातायात व्यवस्था विभागले गर्नेछ भने ट्राफिक प्रहरी परिचालन गृह मन्त्रालयको समन्वयमा गरिनेछ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था पनि डिजिटल प्रणालीमा लैजाने निर्णय भएको छ। अबदेखि अनुमति पत्र छपाइ, तथ्याङ्क डिजिटलाइजेशन, भुक्तानी प्रणाली विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने, सफ्टवेयर प्रणाली व्यवस्थित गर्ने र बेरुजु फर्स्योट प्रभावकारी बनाउने निर्णयहरू भएका छन्।
राइड सेयरिङ सेवामा एकरूपता ल्याई लागू गर्ने तयारीसमेत बैठकले अघि सारेको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् भने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई अनुमति पत्र छपाइका लागि तुरुन्त अनुमति दिन अनुरोध गरिएको छ।
भदौ मसान्तभित्र अनुमति पत्र छपाइ सुरु गर्न पनि केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको छ। यसै सन्दर्भमा केन्द्रले असार मसान्त २०८२ सम्म प्रथम चरणको अनुमति पत्र उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइएको छ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
_lvFlpr7y3Z.png)
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया