कर्णाली विकास बैङ्क घोटाला प्रकरण : बैंकका पूर्व अध्यक्ष मिश्रसहित तीन जनालाई थुनामा पठाउने आदेश

काठमाडौँ : करिब ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ घोटाला प्रकरणमा मुछिएको कर्णाली विकास बैङ्क प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जले तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारू र पुनम सिंहको इजलासले बैंकका पूर्व अध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय र वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।

यसै मुद्दामा राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई भने २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिएको छ । अदालतका रजिस्ट्रार सपना अधिकारीका अनुसार चारै जनाको बयान सकिएपछि १६ साउनदेखि यो मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

कर्णाली विकास बैङ्क घोटालामा १ सय ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिए पनि १ सय ३ जना अझै फरार छन् भने २ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । गत १४ साउनमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ३ अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतमा पेश आरोपपत्र अनुसार राजेन्द्रवीर रायमाथि २ अर्ब ६३ करोड, पशुपति दयाल मिश्रमाथि ८२ करोड, भुवन बस्नेतमाथि १० करोड ८९ लाख र वेदप्रकाश सिंह ठकुरीमाथि २४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बिगो र जरिवानाको दाबी गरिएको छ । 

घोटालामा राष्ट्र बैंकका अनुगमन अधिकृतसम्मको मिलेमतो देखिएको छ । घोटालालाई लुकाउने भूमिका खेलेको आरोपमा पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेत पक्राउ परेका हुन् ।

बस्नेतको खातामा कर्णाली विकास बैङ्कबाट आएको १० लाख रुपैयाँको प्रमाण भेटिएपछि सीआईबीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

उनले बैङ्क गम्भीर सङ्कटमा हुँदा पनि सकारात्मक प्रतिवेदन दिएका थिए । राष्ट्र बैङ्कले २०८१ पुस १० मा कर्णाली विकास बैङ्कलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिएको हो ।

२०६६ सालमा स्थापना भएको यो बैङ्क स्थापना कालदेखि नै अनियमित ढङ्गले सञ्चालन भएको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । वर्तमानमा बैङ्कको व्यवस्थापन राष्ट्र बैङ्ककै तीन सदस्यीय समूहले सम्हालिरहेको छ ।