पूर्वी मोरङका खोलामा प्रहरीकै 'सेटिङ'मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा चोरी फस्टाउँदै

मोरङ : पूर्वी मोरङका विभिन्न खोलाबाट प्रहरीले नै मिलेमतो गरेको ‘सेटिङ’मा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको चोरी खुलेआम भइरहेको पाइएको छ। पथरीशनिश्चरे, कानेपोखरी, बेलबारी र लेटाङ क्षेत्रमा खोलाको ठेक्का प्रक्रिया बन्द छ, तर नदीजन्य पदार्थको दोहन र ओसारपसार दैनिक रूपमा भइरहेको हो ।

यतिबेला कुनै पनि खोला ठेक्का लगाइएको छैन । तर, प्रहरीसँगको मिलेमतोमा व्यापक रूपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा चोरी हुने क्रम बढेको छ । प्रहरीलाई मिलाएर पथरीशनिश्चरे, कानेपोखरी, बेलबारी र लेटाङ क्षेत्रका विभिन्न खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ चोरी भइरहेको स्थानीय बताउँछन् । 

स्थानीयहरूका अनुसार यस्ता चोरीमा प्रहरीको ‘सेटिङ’ रहेको छ। ट्र्याक्टर, टिपर जस्ता ढुवानीका साधन दिनदहाडै खोलामा पसेर गिट्टी–बालुवा भर्ने गर्छन्, र ती सवारी प्रहरीले रोक्ने त परै जाओस्, चेकसमेत गर्दैनन्। प्रहरीकै संरक्षणमा खोलाबाट गिट्टी–बालुवा बोकेका ट्र्याक्टरहरू रातको १२ बजेदेखि बिहानसम्म इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीको गेटअगाडि निर्बाध तवरमा हिँड्ने गरेको देखिन्छ।

एक ट्र्याक्टर चालकका अनुसार बाटोभरिका प्रहरी चेकपोष्टहरूमा प्रति ट्र्याक्टर पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। उनले भने, ‘पैसा नबुझाए खोलामै पस्न दिँदैनन्, घुमुवा प्रहरी नै पैसा उठाउने गर्छ।’

डाँस खोला, चिसाङ खोला र मोरङ्गी खोलामा दैनिक रूपमा अवैध उत्खनन हुने गरेको छ। कुनै कानुनी ठेक्का नलाग्दा नलाग्दै पनि ट्र्याक्टरहरू खुलेआम गिट्टी र बालुवा बोकिरहेका छन्। स्थानीय बासिन्दाले प्रहरीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको स्पष्ट देखिएको बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा स्थानीयले प्रहरीलाई जानकारी गराएपछि उल्टै उत्खननमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट धम्की र ‘चिया–नास्ता’को प्रस्ताव आउने गरेको उनीहरू बताउँछन्।

यसरी हुने चोरीकै कारण बजारमा गिट्टी–बालुवाको मूल्य समेत चर्किएको छ। सामान्यतया २५ सय रुपैयाँमा पाइने बालुवा अहिले ३५ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। एक व्यवसायीले भने, ‘प्रहरीलाई बुझाउने पैसा हामीले ग्राहकबाट उठाउनुपर्छ, त्यसैले महँगो दिनुपर्ने बाध्यता छ।’

इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीका प्रमुख डीएसपी तुलसीराम अर्यालले भने आफूले कार्यभार सम्हालेयता प्रहरी संलग्नता भएको कुनै घटना नरहेको दाबी गरे। ‘यदि कोही संलग्न भेटिए कडा कारबाही हुन्छ,’ उनले भने। तर, स्थानीय, ट्र्याक्टर चालक र निर्माण व्यवसायीको भनाइले प्रहरीकै संरक्षणमा चोरी भइरहेको पुष्टि गर्छ।

नाम नखुलाउने सर्तमा एक चालकले भने, ‘खोलामा पस्ने अनुमति नै पैसा बुझाएर पाउने हो। कहिले रोकेजस्तो गर्छन्, फेरि सबै सेटिङ मिलाएर चलाउँछन्।’

स्थानीयहरूका अनुसार प्रहरीका इन्चार्ज र घुमुवाहरूले खोलालाई कमाइको स्रोत बनाएका छन्। यसले कानुनको उपहास मात्रै होइन, वातावरणीय विनाश समेत निम्त्याइरहेको छ। खोला क्षेत्रको प्राकृतिक स्वरूप बिग्रँदै गएको छ, र प्रहरी आफैँ संलग्न देखिनुले राज्य संयन्त्रमै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सरोकारवालाहरूले यस्तो चोरी रोक्न जनदबाब सिर्जना गर्नुपर्ने र प्रहरी संगठनभित्रै अनुशासनात्मक छानबिन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। प्रहरीकै सेटिङमा खोलाको लुटतन्त्र फस्टाउँदै जानु प्रशासनिक चरम लापरवाहीको संकेत रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।