पोखरा : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा १५ अर्बको भ्रष्टाचार भएको भन्ने संसदीय उप–समितिको प्रतिवेदनलाई ‘हावादारी र मनगढन्ते’ भन्दै तीव्र आपत्ति जनाएका छन्।
मङ्गलवार पोखरा विमानस्थलमै पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उप–समितिले प्रमाणबिना प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप लगाए।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन संयोजकत्वमा बनेको उप–समितिले लागत १५ अर्बबाट २२ अर्ब पुगेको, रन–वे दबाएको, माटोको बिलमा हेरफेर गरेको, इन्धन डिपो नबनाएको तथा रिठ्ठेपानी डाँडा बढी काटेको जस्ता आरोप लगाएको थियो।
तर महानिर्देशक अधिकारीले यी सबै बुँदाको खण्डन गर्दै, लागत वृद्धि मुद्रास्फीति, गुणस्तर सुधार, पूर्वाधार थप र नयाँ सुविधा (बोर्डिङ ब्रिज, ३४ सेन्टिमिटर कङ्क्रिट रन–वे आदि) को कारण भएको बताए। उनले पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेजले समेत डिपीआरअनुसार लागत उचित भएको प्रमाणित गरेको दाबी गरे।
अधिकारीले आफू वा प्राधिकरणले एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदै उप–समितिको प्रतिवेदनलाई ‘न्याय हत्या’ को संज्ञा दिए। उनले भने, “सस्तोमा भव्य विमानस्थल बनेकोमा गर्व गर्नुपर्नेमा उल्टै बेबुनियादी आरोप लगाएर विकास नै निरुत्साहित गरिएको छ।”
उनको दाबी अनुसार विमानस्थल निर्माणमा जनताको कर प्रयोग भएको छैन, बरु प्यासेन्जर सर्भिस चार्जबाट सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले पोखरामा वार्षिक यात्रु सङ्ख्या ४ लाखबाट ११ लाख पुगेको भन्दै उनले लोन तिर्न कुनै समस्या नभएको पनि स्पष्ट पारे।
पूर्व मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई समेत लक्षित गर्दै उनले “पहिले राम्रो काम भएको भन्दै प्रमाणपत्र दिनेहरू नै अहिले भ्रष्टाचारको हल्ला फैलाइरहेका छन्” भन्दै व्यङ्ग्य गरे।
प्रतिक्रिया