कोशीको सञ्चार विधेयक : पत्रकारलाई जरिबाना र कालोसूचीमा राख्ने अधिकार रजिष्ट्रारलाई

विराटनगर : कोशी प्रदेशसभामा प्रस्तुत ‘आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ पत्रकारिता क्षेत्रमै विवादास्पद बनेको छ। संसदीय समितिले संशोधनसहित प्रतिवेदन पेश गरेपछि अब यो विधेयक पास हुने सम्भावना बढेको छ।

समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा समाचार वा सामग्री प्रसारण गर्दा ऐनविपरीत काम भएको ठहरिए १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, कालोसूचीमा राख्ने, प्रदेश सरकारले दिने सेवा–सुविधा कटौती गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने जस्ता कडा प्रावधान थपिएका छन्।

यसरी जरिवाना गर्ने अधिकार सरकारद्वारा नियुक्त प्रेस रजिष्ट्रारलाई दिने व्यवस्था छ। सुरुमा दलको सदस्यता नलिएको व्यक्तिलाई मात्र रजिष्ट्रार बनाउनुपर्ने प्रावधान थियो तर समितिले उक्त धारा नै हटाएपछि दलका कार्यकर्ताले पनि पद पाउन सक्ने बाटो खुलेको छ।

विधेयकको दफा २६ र २७ मा संविधानको मर्मविपरीत समाचार वा कार्यक्रम भएमा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रसारणमै रोक लगाउने अधिकार पाउने उल्लेख छ। साथै, पहिलोपटक सचेत गराएपछि दोहोरिएमा रजिष्ट्रारले सजाय गर्न सक्ने प्रावधान छ। समितिले थप संशोधन गर्दै, कालोसूचीमा राख्ने वा विज्ञापन लगायतका सुविधा नै कटौती गर्ने अधिकार समेत दिने व्यवस्था मिलाएको छ।

पत्रकारका संस्थाद्धवारा आपत्ति

नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष भरत खड्काले यो विधेयकले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सीमित गर्ने खतरा रहेको बताउँदै कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। उनले संसदमा संशोधन गरेर विवादास्पद प्रावधान हटाउन माग गरे।

प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विवेक गौतमले पनि सरकारले पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ऐन ल्याउन लागेको आरोप लगाए। उनका अनुसार, अदालतका न्यायाधीशले मात्र दिने सजाय अब सरकारले नियुक्त गर्ने दलका कार्यकर्ताले दिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने भएको छ।

पत्रकार महासंघले जरिवाना र कालोसूचीको प्रावधान खारेज गर्न निरन्तर माग गर्दै आएको थियो। तर, समितिले उल्टै थप कडा प्रावधान हालेकाले महासंघले आन्दोलन सुरु गरेको छ।

नेपाल प्रेस युनियन कोशी प्रदेश समितिले समेत आपत्ति जनाएको छ । यस्तै सुनसरी जिल्ला साखाले समेत कोशीको विद्येकर र प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धको कार्यको विरोध गरेको छ । 

आन्दोलन र प्रहरी हस्तक्षेप

शुक्रबार विराटनगरस्थित प्रदेशसभा अगाडि पत्रकारहरूले विरोध प्रदर्शन गरे। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले धरपकड गरेको थियो। पत्रकार महासंघले भने यो विधेयक सच्याउने माग पुरा नभएसम्म आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ।