निजामती सेवा राष्ट्रको प्रशासनिक संरचनाको मेरुदण्ड मानिन्छ । यसले राज्यका नीतिगत निर्णयलाई व्यवहारमा परिणत गर्ने र नागरिकसँग राज्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने काम गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनसँगै कर्मचारी प्रशासन पनि विकसित भए तापनि आधुनिक अर्थमा निजामती सेवाको अवधारणा १९औँ शताब्दीको उत्तराद्र्धतिर मात्र प्रष्ट भएको पाइन्छ ।
१९औँ शताब्दीपूर्वका धेरै देशमा संरक्षण प्रणाली र लुट प्रणाली प्रचलनमा थिए । यसले प्रशासनलाई अस्थायी, अक्षम र राजनीतिक प्रभावमा पार्ने गरेको थियो । त्यसको विकल्पका रूपमा स्थायी, दक्ष, व्यावसायिक र राजनीतिक तटस्थ प्रशासनिक संरचनाको आवश्यकता महसुस गरियो, जसलाई आजको आधुनिक निजामती सेवा भनिन्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय विकासक्रम
उन्नाइसौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा पश्चिमी देशहरूले आधुनिक निजामती सेवाको संरचना स्थापनामा महत्वपूर्ण कदम चालेका थिए । बेलायतमा सन् १८५४ मा प्रकाशित नर्थकोट एण्ड ट्रेभेल्यान रिपोर्टले प्रशासनिक सुधारका आवश्यकता र मार्गदर्शन प्रस्तुत ग¥यो ।
यस रिपोर्टले तत्कालीन संरक्षण प्रणाली र लुट प्रणालीले प्रशासनलाई अस्थायी, अक्षम र राजनीतिक प्रभावमा पार्ने अवस्थालाई अन्त्यगरी स्थायी, व्यावसायिक, दक्ष र निष्पक्ष प्रशासनिक संरचना आवश्यक रहेको सिफारिस ग¥यो । रिपोर्टको कार्यान्वयनपश्चात् मेरिटमा आधारित भर्ना प्रणाली लागू भयो, जसले योग्य र दक्ष व्यक्तिहरूलाई मात्र सरकारी सेवामा प्रवेश सुनिश्चित ग¥यो । यसले प्रशासनलाई स्थायी, व्यावसायिक र तटस्थ बनाउने आधार तयार गरेको हो ।
त्यस्तै, अमेरिकामा सन् १८८३ मा पेन्डलेटन एक्ट लागू गरी स्पोइल्स प्रणाली अन्त्य गरियो र मेरिट प्रणाली सुरु भयो । यस ऐनले राजनीतिक प्रभावमा आधारित नियुक्ति प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दै सरकारी सेवामा योग्य र दक्ष कर्मचारीको चयन सुनिश्चित ग¥यो । यसले प्रशासनमा स्थायित्व, जवाफदेहिता र निष्पक्षता बढाउने वातावरण सिर्जना गरेको हो ।
यसरी बेलायत र अमेरिकामा १९औँ शताब्दीको उत्तराद्र्धदेखि सुरु भएको मेरिट प्रणाली र व्यावसायिक प्रशासनिक संरचनाको अभ्यासले आधुनिक निजामती सेवाको विश्वव्यापी मोडेलको रूपरेखा तय गरेको छ । यी अभ्यासले प्रशासनिक दक्षता, तटस्थता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नमा मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ, जसलाई पछि धेरै देशले आफ्नो राष्ट्रिय सन्दर्भ अनुसार अनुकूलन गरी अपनाएका छन् ।
नेपाली सन्दर्भ
नेपालमा निजामती सेवाको औपचारिक विकास क्रमशः राजनीतिक परिवर्तन र प्रशासनिक सुधारका प्रयाससँग जोडिएको पाइन्छ । विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि आधुनिक प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता महसुस भई प्रारम्भिक प्रयासहरू गरिए । त्यसको परिणामस्वरूप २००८ सालमा लोक सेवा आयोगको स्थापना भई निष्पक्ष र प्रतियोगितामूलक भर्ना प्रक्रियाको आधार तयार भयो ।
त्यसपछि २००९ सालमा प्रशासन सुधारका लागि बुच कमिसन गठन गरिएको थियो, जसले नेपालमा कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन विभिन्न सिफारिसहरू ग¥यो। यद्यपि, नेपालमा आधुनिक अर्थमा निजामती सेवाको औपचारिक अभ्यास भने विसं २०१३ मा जारी भएको निजामती सेवा ऐनसँगै मात्र सुरु भएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार, निजामती सेवा राज्यको स्थायी संयन्त्र हो । यसले निष्पक्ष, दक्ष, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री प्रशासनिक सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । साथै, लोक सेवा आयोगमार्फत प्रतियोगितामूलक र पारदर्शी भर्ना प्रणालीलाई सुनिश्चित गरिएको छ ।
निजामती सेवा कुनै पनि राष्ट्रको शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो । बेलायत र अमेरिकाले १९औँ शताब्दीमै सुरु गरेको ‘मेरिटमा आधारित प्रणाली’ पछ्याउँदै नेपालले २०१३ सालको ऐनपछि मात्र यसको औपचारिक अभ्यास सुरु गरेको हो । वर्तमान संविधानले यसलाई अझै संस्थागत गर्दै नागरिकलाई सेवा वितरण र सुशासन प्रवर्द्धनमा अपरिहार्य बनाएको छ ।
निजामती सेवा मूलतः गैरराजनीतिक र गैरसैनिक चरित्रको स्थायी प्रकृतिको प्रशासनिक सेवा हो, जसका आफ्नै विशेषताहरू छन् । पहिलो, यो सेवाले राज्यको संविधान, ऐन र कानुनद्वारा संरक्षण प्राप्त गर्छ, जसले यसको वैधानिकता र स्थायित्व सुनिश्चित गर्दछ ।
दोस्रो, यसमा योग्यता प्रणालीमा आधारित भर्ना र पदोन्नति हुन्छ, जसलाई लोक सेवा आयोगमार्फत निष्पक्ष र प्रतियोगितामूलक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिन्छ । तेस्रो, निजामती सेवा कानुनी आधारमा स्थापित भएकाले यसमा तोकिएको तलब, भत्ता र निवृत्तिभरणको सुविधा सुनिश्चित गरिएको छ, जसले सेवाको स्थायित्व र सामाजिक आकर्षण बढाउँछ ।
यससँगै कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय निकाय (जस्तै, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोग) को व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवामा निश्चित कर्मचारी प्रशासनिक आधारहरू, सेवाको सुरक्षा र सामाजिक प्रतिष्ठा समेत कायम गरिएको पाइन्छ ।
यसका अतिरिक्त, सेवामा विशेषज्ञ व्यक्तिहरूको बाहुल्यता, पदसोपानमा आधारित कार्यव्यवस्था, लेखाजोखासहितको लिखित अभिलेख प्रणाली र राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष तथा तटस्थ चरित्र यसको प्रमुख विशेषताहरू हुन् । नेपालमा हाल यो सेवा राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित गरी वर्गीकरण गरिएको छ, जसले सङ्गठनात्मक स्पष्टता र पदानुक्रमलाई व्यवस्थित बनाएको देखिन्छ ।
समस्या के छन् ?
निजामती सेवा सरकार र जनताबीचको मुख्य सेतु हो, तर व्यवहारमा यसले आफ्नो उद्देश्यअनुसार दक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही सेवाप्रवाह गर्न नसकेको भन्ने आलोचना खेप्ने गरेको छ । नेपालमा अझै पनि प्रशासन परिणाममुखी नभई प्रक्रियामुखी रहेको गुनासो छ, जसका कारण अनावश्यक कागजी झन्झट र ढिलासुस्तीले नागरिकलाई निराश बनाउँछ । प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा धेरै तह र निकाय पार गर्नुपर्ने जटिलताले सेवाप्रवाह ढिलो गराउँछ र यसले घुसखोरी र भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाउँछ ।
यसैगरी, एउटै प्रकारका सेवा दिने विभिन्न निकायबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा सेवाको दोहोरोपन, स्रोतको दुरुपयोग र नागरिकमा भ्रम बढेको छ ।
नेपालको प्रशासन अझै पनि गोप्यतामुखी संस्कृतिमा आधारित छ । यद्यपि, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लागू भए पनि व्यवहारमा पारदर्शिता र सूचनामा पहुँच सीमित छ ।
त्यस्तै, कर्मचारी प्रशासनमा अनुशासनको कमी, ढिलासुस्ती, सेवाग्राहीप्रति उदासीनता र गैरजिम्मेवारीपन मौलाएको आरोप छ । स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण भए पनि प्रशासनिक संरचना अझै केन्द्रमुखी छ, जसले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा प्रवाह कमजोर बनाएको देखिन्छ ।
यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक सरोकार र पदोन्नतिको चिन्ता जनसेवाभन्दा अगाडि देखिन्छ, जसले सेवाप्रवाहको गुणस्तरलाई घटाएको छ । यससँगै सशक्त र सचेत नागरिक समाजको अभावले प्रशासनिक गलत अभ्यासलाई चुनौती दिन सक्ने दबाब पनि कमजोर बनाएको छ ।
समसामयिक व्यवहारमा नयाँ समस्याहरू थपिएका छन् । डिजिटल सरकार र इ–गभर्नेन्सको चर्चा भए पनि सूचना प्रविधि प्रयोग अपर्याप्त छ, धेरै सेवा अझै पनि कागजमा आधारित छ । राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो छ, जसका कारण नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा निष्पक्षता कमजोर हुन्छ । त्यस्तै, मानव स्रोत विकासमा कमजोरी, आधुनिक सीप र दक्षताको कमी देखिन्छ । कानुनी संरचना भए पनि भ्रष्टाचार अझै व्यापक छ, जसले नागरिकलाई “सेवा लिन घुस दिनैपर्ने”, अनुभव दिलाउँछ ।
सेवा प्रवाहमा ग्रामीण सहरी, केन्द्र परिधि र धनी गरिबबीच असमानता विद्यमान छ । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले सहजै सेवा पाउन सकेका छैनन् । साथै, मेहनती र उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिने प्रभावकारी प्रणाली नभएकाले कार्य सन्तुष्टि घटेको छ ।
नागरिकमैत्री सेवा भन्ने भनाइ व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन, किनकि सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने संयन्त्र कमजोर छ । यी सबै कारणले गर्दा निजामती सेवा सरकार नागरिक बीचको प्रभावकारी पुल बन्न अझै मेहनत गर्नुपर्ने छ । जसलाई सुधार गर्न परिणाममुखी सोच, पारदर्शिता, विकेन्द्रीकरण, प्रोत्साहन प्रणाली र सशक्त नागरिक समाज अपरिहार्य देखिन्छ ।
रुपान्तरणको मार्ग
नेपालमा निजामती सेवाको प्रभावकारिता बढाउनका लागि व्यवहारिक सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो, परिणाममुखी प्रशासन लागू गर्नु अत्यावश्यक छ । यसका लागि नेपाल सरकारले केही प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ‘नतिजामा आधारित बजेटिङ’ र ‘सेवा स्तर सम्झौता’ जस्ता अभ्यास सुरु गरेका छन्, जसले कर्मचारीलाई परिणाममुखी बनाउने र ढिलासुस्ती घटाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । दोस्रो, समन्वय सुधार र केन्द्र समीकरण घटाउने उपाय लागू गर्नुपर्नेछ ।
तेस्रो, सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग अपरिहार्य छ । नेपाल सरकारले इ–गभर्नेन्स नीति स्पष्ट गर्नु पर्नेछ । विभिन्न अनलाइन सेवाहरू जस्तैः सवारी दर्ता, कर भुक्तानी र जन्म मृत्यु दर्ताजस्ता सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ । यसले पारदर्शिता बढाउने र सेवाग्राहीको पहुँच सजिलो बनाउने कार्य गरेको छ । चौथो, अनुशासन र उत्तरदायित्व कायम गर्ने उपाय अपनाउनुपर्नेछ ।
पाँचौँ, मानव स्रोत विकास र प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रहरूले निरन्तर कर्मचारीलाई नवप्रविधि, डिजिटलीकरण, सार्वजनिक सेवा मापदण्ड र अन्तरराष्ट्रिय अभ्याससम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । छैटौँ, प्रोत्साहन प्रणाली मजबुत बनाउने उपाय आवश्यक छ । हाल नेपाल सरकारका केही मन्त्रालयहरूले उत्कृष्ट कर्मचारीको कामलाई वार्षिक पुरस्कार र उत्प्रेरणासँग जोड्ने प्रणाली कार्यान्वयन गरिसकेका छन् ।
सातौँ, सशक्त नागरिक समाजको विकास अपरिहार्य छ । नागरिक समाज र पत्रकारिताको सक्रिय निगरानीले प्रशासनमा पारदर्शिता बढाउने काम गरेको छ । अन्ततः यी सबै उपाय संयोजन गरेर लागू गरेमा नेपालमा निजामती सेवा सरकार नागरिकबीचको प्रभावकारी पुल बन्न सक्नेछ र सेवा प्रवाहलाई दक्ष, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सकिनेछ ।
अन्त्यमा, नेपालमा निजामती सेवा सरकार र नागरिकबीचको मुख्य सेतु भए पनि यसको प्रभावकारिता सीमित देखिन्छ । प्रक्रियामुखी प्रशासन, निर्णय प्रक्रियाको जटिलता, समन्वयको कमी, गोप्यतामुखी संस्कृति, केन्द्रमुखी संरचना, कर्मचारी अनुशासन र तटस्थताको अभावले सेवा गुणस्तरमा बाधा पु¥याएको छ ।
साथै, प्रविधिको प्रयोगमा कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, मानव स्रोत विकासमा कमी, भ्रष्टाचार, असमानता र प्रोत्साहन प्रणालीको अभावले सेवा प्रवाह अझ कमजोर भएको छ । सुधारका उपायमा परिणाममुखी प्रशासन, समन्वय सुधार, डिजिटल सेवा, अनुशासन, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन प्रणाली र सशक्त नागरिक समाज निर्माण आवश्यक देखिन्छ । यी उपाय अवलम्बन गर्दा निजामती सेवा दक्ष, जवाफदेही र पारदर्शी बनी नागरिक सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
(लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुन)
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
रासस
प्रतिक्रिया