सात महिनामा फरक उचाइ: बर्खास्त प्राधिकरण निर्देशक कुलमान बने ऊर्जा मन्त्री

काठमाडौँ : नवनियुक्त अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास—तीन महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व कुलमान घिसिङलाई जिम्मा लगाएकी छन्।

घिसिङलाई यसअघि विभिन्न राजनीतिक उतार–चढावका बीच बारम्बार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेपाल विद्युत् प्रा.) को कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति र बर्खास्तीको सामना गर्नुपरेको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैत ११ गते ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा उनलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै पदमुक्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। 

२०७३ सालमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा नेपाल विद्युत् प्रा. को कार्यकारी निर्देशक बनेपछि घिसिङले काठमाडौँ उपत्यकामा दसैँ–तिहारदेखि निरन्तर चलिरहेको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर जनस्तरमा व्यापक लोकप्रियता कमाएका थिए।

उनको नेतृत्वमा घाटामा डुबेको प्राधिकरण नाफामा परिणत भएको थियो।

तर, पछिल्ला वर्षमा सरकारसँगको टकराबका कारण घिसिङ फेरि हटाइएका थिए। विशेषगरी ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको बिजुली काट्ने कदमपछि ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई दबाबमा राख्दै अन्ततः पदमुक्त गरेको थियो।

रामेछापको बेथानमा जन्मेका घिसिङले भारतको एनआईटी जमसेदपुरबाट विद्युत् इन्जिनियरिङमा स्नातक, पुलचोक क्याम्पसबाट पावर सिस्टममा स्नातकोत्तर र पोखरा विश्वविद्यालयबाट एमबिए गरेका छन्।

प्राधिकरणमै दोहोरो कार्यकाल निभाइसकेका उनले चिलिमे जलविद्युत आयोजना लगायतका परियोजनामा पनि नेतृत्व गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीको नयाँ निर्णयसँगै अब घिसिङले ऊर्जा, पूर्वाधार र सहरी विकासका चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्नेछन्। लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ‘नायक’का रूपमा स्थापित घिसिङले यो राजनीतिक मोडमा पुनः जनविश्वास कायम गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने उत्सुकता चुलिएको छ।