‘बिचौलिया’ दीपक भट्टको साम्राज्यमाथि कहिले हुन्छ छानबिन ?

कुमार भण्डारी

काठमाडौं : नेपालमा ‘बिचौलिया संस्कृतिको’ एउटा पर्यायका रूपमा चिनिँदै आएका ठेकेदार-व्यवसायी हुन् दीपक भट्ट । जुन सुकै सरकारको पालामा पनि सत्तासँगको साँठगाँठ गरी बिचौलियाको भूमिका खेल्दै अर्बौं कमिसनको साम्राज्य सञ्चालन गरिरहेका पात्र भट्ट फेरि विवादमा तानिएका छन् ।

कुनै बेला सुरक्षा निकायलाई सामग्री आपूर्ति गर्ने, कहिले जलविद्युत् आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिन ‘कन्सल्ट्यान्ट’को भूमिकामा देखिने, त कहिले पुँजी बजार र बिमा क्षेत्रमा देखिने भट्ट अहिले राजनीतिक शक्तिसँगको साँठगाँठमा करोडौँको खेल खेलिरहेका छन् । 

भट्टको नेटवर्क कुनै एक दलमा सीमित छैन । शेरबहादुर देउवा, केपी ओलीदेखि प्रचण्डसम्म सबैसँग नजिक मानिएका भट्ट अहिले देशभर आन्दोलन गर्दै आतङ्कवादी गतिविधिलाई प्रश्रय गरिरहेको विवादित संस्था ‘हामी नेपाल’का समेत डोनर भएको खुलेको छ ।

यसले एकातिर आफ्ना निकटका व्यवसायीलाई ‘कमिसन’ मा काम गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर सहयोग नगर्ने उद्योगीमाथि सत्ताको आडमा कारबाही गर्ने र व्यवसायीलाई एक्लो पार्ने काम गरेको व्यावसायिक वृत्तमै चर्चा छ ।

शाहिल र सुलभ अग्रवाल, पवन गोल्यान, पशुपति मुरारका जस्ता व्यवसायीहरूसँगको भट्टको सङ्गतले राज्य कोषलाई कर तिरेर व्यवसाय गर्ने र कानुनी तवरमा व्यवसाय गर्नेहरूको छवि नै बिगारेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे पठाउनेदेखि ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने, बिजुलीको बक्यौता नतिर्न लबिङ गर्ने, ठेक्का–कमिसन बाँडफाँटमा निर्णायक भूमिका खेल्ने भट्टको भूमिका प्रस्ट छ । यति मात्र होइन, अहिले ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थालाई पनि भट्ट र अग्रवाल समूहले सहयोग गर्दै आएको खुलेको छ, जसले पछिल्लो जेन–जेड आन्दोलनलाई आर्थिक रूपमा ठूलो सहयोग गरेको पनि आरोप लागिरहेको छ । 

भट्टलाई ‘बिचौलिया’ को रूपमा चिनाउने एउटा ठूलो प्रकरण हो हिमालयन बैङ्कमा हबिब बैङ्कको सेयर बिक्री । सन् २०२१ तिर बेलायतको सीडीसी युकेले हिमालयन बैङ्कको दुई करोड ८० लाख कित्ता सेयर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा किन्न प्रस्ताव गरेको थियो । करिब ७ अर्ब ८४ करोडको कारोबार हुने यो प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तत्कालीन नेतृत्व र सत्ताधारीहरूसँगको मिलेमतोमा रोकिएको थियो ।

त्यसपछि भट्टको प्रभावमा हबिब बैङ्क र उनको निकट कम्पनी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सबीच प्रतिकित्ता १३० रुपैयाँमा सेयर खरिद गर्ने सहमति भएको थियो । पछि त्यो प्रस्ताव फेरि संशोधन गरेर ११२ रुपैयाँ ८० पैसामा झारियो । यसरी ४८ करोडभन्दा बढी रकम  कम मूल्यमा किनबेच गरेर बाँडफाँट गर्ने योजना भट्टले सत्तासमूहसँग मिलेर बनाएको खुलेको छ ।

नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पछि प्रतिकित्ता ११८ रुपैयाँ ८० पैसामा खरिद गर्न प्रस्ताव गरेपछि भट्टको योजना धमिलिएको हो । तर यसबिचमा सरकारले २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर गुमाउनु परेको थियो ।

यसअघि उनले हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिलाउन पनि उनले मरिहत्ते गरेका थिए । जसका लागि उनले सेबोनको अध्यक्षमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिलाएका थिए । हिमालयन स्टकको प्रवर्द्धक कम्पनी दीपक भट्टको शतप्रतिशत लगानी रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ् प्राली हो । यो कम्पनीसँग श्रेष्ठको व्यावसायिक कारोबार रहेको खुलेको थियो । 

विद्युत् प्राधिकरणमा ठेक्का र महसुल विवादमा पनि भट्टको नाम पटक–पटक जोडिएको थियो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ढल्केवर प्रसारण लाइनदेखि हेटौँडा–बर्दघाट प्रसारण लाइनसम्मका ठेक्कामा ढिलाइ गर्ने कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेका थिए । ती ठेक्कामा भट्ट ‘नेपाली एजेण्ट’ थिए ।

घिसिङले एकपछि अर्को ठेक्का रद्द गरेपछि भट्ट खुलेरै उनको विपक्षमा लागे । त्यति बेला शङ्कर समूह (सुलभ अग्रवाल) र भट्टको साँठगाँठले झन् घिसिङमाथि राजनीतिक दबाब बढेको थियो । पछि ओली नेतृत्वको सरकारसँगको लबिङमा घिसिङलाई हटाउने काम पनि भट्टले गरेका थिए । 

जगदम्बा स्टिलले तिर्नुपर्ने १ अर्ब ६० करोड बक्यौता, पवन गोल्यानको रिलायन्स मिल्सले तिर्नुपर्ने ७५ करोड र पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्टले तिर्नुपर्ने ४४ करोड जस्ता रकम नतिर्न भट्टले प्रधानमन्त्री ओलीसम्मलाई प्रभावमा राखेको खुलेको छ । 

अहिलेको सरकारमा मन्त्री बनेकाहरू पनि भट्टको घर धाउन थालेको र भट्टले आफू निकटका मानिसहरू पठाएर अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई पनि प्रभावमा पार्ने गरेको खुलेको छ । उनले विशेष गरी बजेटमा प्रभाव पार्ने र राज्यलाई अर्बौं राजस्व घाटामा पुर्‍याउने भट्टले अहिलेका अर्थमन्त्रीसँगको मिलेमतोमा काम गर्न थालेका छन् । 

यसअघि भट्टको सिद्धार्थ बैङ्कमा रहेको खातामा ४५ करोड रुपैयाँको शङ्कास्पद कारोबार फेला परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उनलाई सोधपुछ गरेको थियो । राष्ट्र बैङ्कको पत्रकै आधारमा छानबिन अघि बढाइए पनि राजनीतिक संरक्षणकै कारण उनी सजिलै बचेका थिए । राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय जानकारी इकाई ले हरेक हप्ता शङ्कास्पद कारोबार गर्ने व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न विभागमा पत्र पठाउने गरेको छ ।

 तर, भट्टको हकमा भने छानबिन भए पनि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । त्यसो त दुई वर्षअघि सन् २०२१ जून र जुलाईमा भट्टको नाममा रहेको ओभरड्राफ्ट (ओडी) खाताबाट गरिएको अस्वाभाविक कारोबारमाथि पनि विभागले प्रश्न उठाएको थियो । उनी अध्यक्ष रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको नाममा रहेको ओडी खातामा पनि अस्वाभाविक रूपमा कारोबार भएको राष्ट्र बैङ्क र विभागले भनिसक्दा पनि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन  । 

आज ‘जेन–जेड आन्दोलन’लाई आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्तिका रूपमा भट्टको नाम आउनुले उनको भूमिका झन् स्पष्ट भएको छ । यथार्थमा, उनले व्यावसायिक घरानालाई कर–महसुल नतिर्न सहजीकरण गर्ने, ठेक्का प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गर्ने, सेयर घोटालामा करोडौँको कमिसन खाने र भूराजनीतिमा गम्भीर असर पार्ने विवादित एनजीओमार्फत् आन्दोलनलाई ‘फाइनान्स’ गर्ने कामलाई एउटै लाइनमा अघि बढाएका छन् ।

नेपालमा व्यवसाय र राजनीतिप्रति अविश्वास बढ्नुमा भट्टजस्ता बिचौलियाहरू मुख्य कारण हुन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन । भट्टको नेटवर्कले नेपाललाई कानुनी रूपमा व्यवसाय गर्ने ठाउँ होइन, सत्तासँगको पहुँचका आधारमा बिचौलिया साम्राज्य स्थापना गर्दै राज्य स्रोतको दोहन गर्ने खेल मैदान बनाइदिएको छ । के अहिलेको सरकारले यस्ता बिचौलियामाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्ने हिम्मत राख्छ ?