काठमाडौँ : जेनजी आन्दोलनको परिणामस्वरूप निर्माण भएको परिस्थितिमा बनेको सरकारले म्यान्डेटबाहिर गएर काम गरेको आलोचना हुन थालेको छ ।
६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने सर्तमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि मन्त्रीहरूका निर्णयहरूमा प्रश्न उठिरहेको छ ।
आन्दोलनको भावना र राष्ट्रको प्राथमिकता तथा नियुक्त हुँदाको म्यान्डेटभन्दा पनि मन्त्रीका लहड र खास समूहका स्वार्थ प्रेरित कामहरूले प्राथमिकता पाउन लागेको भन्दै जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय युवा तथा समर्थकहरूले सजग गराइरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को समावेशितामै प्रश्न
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् समावेशी चरित्रको नभएको आरोप लाग्न थालेको छ । कार्की नेतृत्वको ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा संविधानको भावनाअनुसार हेर्ने हो भने पनि ३३ प्रतिशत अर्थात् तीन जना महिला हुनुपर्नेमा एक जना मात्रै रहेको अवस्था छ ।
जेनजी आन्दोलनमा देखिएका युवामा झन्डै पुरुष–महिला बराबर भएकामा महिलाहरूलाई उपेक्षा गरिएको अझ युवा महिलालाई निरुत्साहित गरिएको जेनजी आन्दोलनकै अभियन्ता रक्षा बमले बताएकी छन् ।
आन्दोलनको भावनाअनुसारको राजनीतिक परिवर्तन हुँदा युवा तथा महिलाहरू नै मन्त्री भएका छन् तर यहाँ रिटायर्ड कर्मचारी, पूर्वन्यायाधीश र शक्तिअभ्यास गर्नसक्ने शक्तिकेन्द्रका प्रतिनिधिहरू मन्त्री भएको भन्दै वास्तविक आन्दोलनकारीमा असन्तुष्टि चुलिएको बम बताउँछिन् ।
जेनजी आन्दोलनमा उपत्यकाका नेवार समुदाय र युवाहरूको व्यापक सहभागिता भएको र नेवार समुदाय शहीद भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेवारी समुदायको सहभागिता नभएकामा सने समुदाय नै असन्तुष्ट भइरहेको छ ।
नियुक्ति र ठेक्कामा ध्यान
निर्वाचनको म्यान्डेट लिएर आएको सरकारका मन्त्रीहरूले एक साता नबित्दै प्रतिशोध देखिने गरी नियुक्ति र सरुवा–बढुवामा ध्यान केन्द्रित गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । आफैँ लामो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रहेका र कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पनि पूरा गरेका कुलमान घिसिङले मन्त्री हुने बित्तिकै विगतमा आफ्ना प्रतिस्पर्धी देखिएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सरुवा गरेका छन् ।
हुँदै नभएको पद सिर्जना गरी शाक्यलाई सरुवा गरेर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका छन् । प्राधिकरणको एमडी नियुक्तिको विषयमा नै विगतमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र घिसिङबिच अन्तरसंघर्ष चलेको थियो । घिसिङकै समर्थकहरूले पनि पूर्वमन्त्री खड्काकै शैली देखाउनु भन्दा भिन्न शैलीबाट कुलमानले काम गर्न सक्नुपर्थ्यो भन्दै सुझाव दिन थालेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री घिसिङले भेरी बबई र सुनकोशी मरिण डाइभर्सनमा ठेक्का तोड्ने आधार खोज्न थालेका छन् । आफू र आफूनिकट विज्ञ तथा व्यवसायीहरूले तयार पारेका आधारहरूमा टेक्दै मन्त्रालयले एक्सन लिन खोजेको मन्त्री घिसिङमाथि आरोप छ । घिसिङनिकट स्रोतले भने ‘मन्त्रीले छिटो काम चाहियो, सक्नुहुन्न भने कुर्ने समय छैन भन्ने गर्नुभएको छ’ भन्दै मन्त्रीको ठेकेदारमाथिको दबाब स्विकारेको छ ।
नेपाल प्रहरीले गरेको विवादित ठेक्का प्रकरणमा गृहमन्त्री मौन बसिरहेका छन् भने उही क्याबिनेटका अर्का मन्त्री सम्झौता भइसकेको ठेक्का तोड्न बाटो कुरिरहेका छन् । यसले मन्त्रीहरूको सक्रियता र मौनता नै आश्चर्यजनक भएको भन्दै जेनजी प्रतिनिधिहरूले समेत वर्तमान सरकारको कार्यशैली र नियतमा प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
चार सचिव सरुवा, मुख्य सचिवदेखि नै निसानामा
मन्त्रिपरिषद् पूर्ण नहुँदै सरकारले मङ्गलवार चार जना सचिवको सरुवा गरेको छ । सरकारले गृह सचिवको जिम्मेवारीमा रामेश्वर दंगाललाई ल्याएको छ भने रक्षा मन्त्रालयमा सुमन अर्याललाई ल्याएको छ । हालका गृह सचिव गोकर्णमणी दुवाडीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएको छ भने दिनेश घिमिरेलाई वित्त आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।
रक्षा र गृह मात्र नभई अन्य मन्त्रालयको पनि सचिव सरुवाको तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्कीनिकट स्रोतको दाबी छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘मुख्य सचिवज्यू, म अप्ठेरो अवस्थामा आएको तपाईँहरूले सहयोग गर्नुस्, मेरो टिमले यस्तो भनेको छ’ भन्दै कर्मचारी प्रशासनमा सक्रिय हस्तक्षेप गरिएको प्रशासननिकट स्रोतको दाबी छ ।
अन्य मन्त्रालयका सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूलाई पनि सरुवाका लागि तयारी भइरहेको छ । सचिव हेरफेरलाई पूर्ववत् मन्त्रीसँग काम गरेको भन्ने नाममा हेरफेर गर्नुले प्रशासनमा राम्रो सन्देश नजाने पूर्व सचिवहरू बताउँछन् ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा भएको हेर्न मन छ भन्दै मन्त्री वा अरू महत्वपूर्ण अवसरको प्रलोभन दिएर राजीनामा गराउन प्रयास भइरहेको चर्चा चलेपछि अर्यालले आफू मन्त्री बन्ने चर्चा गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अर्याललाई मुख्यसचिवबाट राजीनामा गराएर निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ । अर्यालले मिडियामार्फत मन्त्री वा अरू कुनै जिम्मेवारीमा जाने हल्ला गलत भन्दै सन्देश दिनुले कुनै किसिमको प्रलोभन वा प्रभाव परेको अनुमान गर्न कठिन छैन ।
आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
पत्रपत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया