निर्यात अनुदान स्थगनले उद्योग क्षेत्रमा निराशा, मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घको सरकारलाई चेतावनी

विराटनगर । सरकारले निर्यात अनुदानको आवेदन प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेपछि देशभरका निर्यातमुखी उद्योगहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । 

निर्णयले उद्योग क्षेत्रको मनोबलमा ठूलो चोट पु¥याएको भन्दै मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घले सरकारप्रति तीव्र असन्तोष प्रकट गरेको छ । सङ्घले निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिएर निर्यात प्रवर्धन नीतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष अनुपम राठीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली उद्योगीहरूले कठिन बजार प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक चुनौतीबिच पनि निर्यात वृद्धि गरेर राष्ट्रका लागि विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेका छन् । यस्तो समयमा सरकारले नै अनुदान प्रक्रिया स्थगन गर्नु उद्योगी व्यवसायीको मनोबल तोड्ने काम हो ।’

राठीका अनुसार नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्यात अनुदान नीतिले उत्पादन र रोजगारी दुवैमा स्थायित्व ल्याउन सहयोग गर्दै आएको छ । ‘सरकारले त्यो प्रोत्साहन हटाउँदा निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर हुने मात्र होइन, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कमजोर बन्ने खतरा छ,’ उनले चेतावनी दिए ।

उद्योग विभागले सार्वजनिक सूचनामार्फत २०८१–०८२ आर्थिक वर्षको निर्यात अनुदान आवेदन अघि नबढाउने घोषणा गरेपछि यो विवाद चर्किएको हो । सङ्घले यसलाई उद्योगमैत्री नीति विपरीतको कदम ठहर गर्दै निर्यात प्रवर्धन अभियानमा सरकारकै कमजोरी देखिएको टिप्पणी गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफलबिनै यस्तो निर्णय गरेर आर्थिक नीतिमा अस्थिरता ल्याएको छ । निर्यात प्रवर्धन नीतिको सार्थकता यसरी गुम्ने हो भने उद्योगहरू प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने छैनन् ।’

सङ्घले तत्काल आवेदन प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न माग गर्दै भनेको छ, ‘यदि सरकारले तत्काल नगद अनुदान वितरण गर्न सक्दैन भने त्यस बराबरको रकमलाई बण्डका रूपमा जारी गरोस्, ताकि उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो हक दाबी गर्न सकुन् ।’

सङ्घका अध्यक्ष राठीले अहिलेको सङ्क्रमणकालीन आर्थिक अवस्थाले उद्योग क्षेत्रलाई गम्भीर चुनौती दिइरहेको स्मरण गराउँदै भने, ‘निजी क्षेत्रलाई साथ दिएर मात्र आर्थिक स्थायित्व सम्भव छ । सरकारले उद्योगीको मनोबल गिराउने होइन, हौसला बढाउने नीतिगत स्पष्टता देखाउनुपर्छ ।’

सङ्घले यसै सन्दर्भमा सरकारसँग दीर्घकालीन निर्यात प्रवर्धन रणनीति बनाउन, नीति निर्माण तहमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । सङ्घका अनुसार निर्यात अनुदान स्थगनजस्ता निर्णयले विदेशी बजारमा नेपाली उत्पादनको विश्वसनीयता समेत कमजोर बनाउने खतरा बढेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यले निजी क्षेत्रप्रति अस्थिर नीति अपनाइरहँदा उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ । सरकारसँगको सहकार्य र निरन्तर संवादबिना औद्योगिक विकास सम्भव छैन ।’

राठीले अन्त्यमा भने, ‘मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घ सधैँ उद्योगी व्यवसायीका हकहित र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिका लागि अग्र पङ्क्तिमा रहनेछ । तर, सरकारका यस्ता प्रतिकूल निर्णयप्रति निजी क्षेत्र मौन बस्ने छैन ।’