एमाले–काँग्रेसको विरोधबीच कार्की सरकार सङ्कटमा : आयुमाथि उठे प्रश्न !

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सरकारमाथि चौतर्फी दबाब बढ्दै गएको छ। नयाँ जनादेशमार्फत सरकार हस्तान्तरण गर्ने उनको चाहना पूरा नदिन अनेक खेल भइरहेका छन्।

भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारलाई मुख्य तीनवटा विषयमा काम गर्नुपर्ने आदेश छ। पहिलो नम्बरमा विघटित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, दोस्रो भ्रष्टाचारको अन्त्य र तेस्रोमा नागरिक तहमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु रहेको छ।

यी तीनवटै विषयमा सरकार इमानदार रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले दाबी गरेकी छन्। यद्यपि, उनको करिब दुई महिनाको कार्यकालमा देखिनेगरी काम नभएको टिप्पणी भइरहेको छ। अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको कार्यादेश चुनाव गराउने भए पनि उनले पछिल्लोपटक अनेक एजेन्डाबारे सुनेर सबैको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। आइतबार मात्रै चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले विगतमा स्वार्थ समूहको चलखेलबाट गरिएका निर्णय उल्ट्याउन १० बुँदे ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारलाई दबाब दिएका छन्।

त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री कार्कीलाई राजनीतिक दलहरूले सहज स्वीकार गरेको अवस्था छैन। उनको विकल्पमा विभिन्न कोणबाट छलफल चलिरहेको नेताहरूले बताएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्कीप्रति इङ्गित गर्दै देश जलाउनेले नै सत्ता चलाएको भन्दै रमिता भइरहेको आरोप लगाए।

सत्तामै भएकाहरू आन्दोलनको मैदानमा पनि देखिएको जिकिर गर्दै ओलीले भने, ‘देश जलाउने पनि तिनै, चलाउने पनि तिनै। जलाउनेहरूका पछि मैदानमा देखिएका र संसद् विघटन संविधानले मिल्दै मिल्दैन भन्नेहरू नै अहिले सत्ताको कुर्सीमा छन्।’

उनको अभिव्यक्तिले सुशीला सरकार र उनले गराउने चुनावलाई एमालेले अस्वीकार गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। सरकारले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि स्थान हददेखि पासपोर्ट रोक्कासम्मको अभ्यास गरेको थियो। गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसमेतलाई तत्काल पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएका थिए। तर सुरक्षा अङ्गहरूले सामूहिक रूपमा बलियो मुद्दा नभई पक्राउ गर्दा स्थिति झन् खराब हुने भएकाले जेनजी आन्दोलनकै विषयलाई लिएर उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सकिने अवस्था नरहेको सुझाएका थिए।

यस विषयमा केही समय गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखबिच असमझदारीसमेत बनेको थियो। यही विषयलाई लिएर नेकपा एमाले सरकार र गृहमन्त्रीप्रति आक्रामक बनेको हो। त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले समेत सरकारको क्रियाकलापलाई रुचाएका छैनन्। नेकपाका नेता मेटमणि चौधरीले सरकारले चुनाव गराउन सक्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गरे। ‘यो सरकार चुनाव गराउने पक्षमै छैन। सरकारमाथि अनेकन दबाब छन्। एनजिओको आरोप लागेको सरकारबाट चुनावको अपेक्षा गर्नुभन्दा सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गरेर व्यवस्थालाई लयमा फर्काउनुपर्छ।’

एमाले र काँग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले संसद् पुनः स्थापनाका लागि हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन्। उनीहरूले संसद् पुनः स्थापनाका लागि अदालत जाने तयारीमा रहेको बताएका छन्। आगामी फागुन २१ का लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउन सबै प्रकारका संवादमा क्रियाशील रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीलाई चुनावबाहेकका एजेन्डा अलमलाएर दिक्दारी गलाउने काम भइरहेको छ।

जेनजी आन्दोलनकै बलमा बनेको सरकारले जेनजीका माग पूरा गर्न नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनुपर्ने हो। तर यस सरकारले त्यो काम गर्न नसकेको भन्दै जेनजीका अगुवा सुदन गुरुङले गृहमन्त्रीकै राजीनामा माग गर्न थालिसकेका छन्। जेनजीका दर्जन बढी समूह सक्रिय भएर प्रधानमन्त्रीलाई हुने–नहुने दबाब दिइरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

‘अहिलेको सरकारको मुख्य काम के हो?’ भन्ने विषयमा जानकारी नराखी सरकारले जे पनि गर्नु पर्ने भन्ने ढङ्गले दबाब आइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक अधिकारीले मध्यान्हलाई भने। ‘सरकारको मुख्य काम चुनाव गराउने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता काम गर्ने हो। यससँगै विभिन्न समूहबाट आएका दबाब र सुझाव पनि ग्रहण गर्दै गन्तव्यमा पुग्ने प्रधानमन्त्रीको लक्ष्य छ।’ सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सबै खालका विचार, सुझाव र दबाबमूलक कुरालाई स्वाभाविक ठानेर अघि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ।

जेनजीका विभिन्न समूहमा विभाजित अगुवाले संविधान जोगाउनेदेखि संविधान फाल्ने सम्मका दबाब दिइरहेका छन्। त्यस्तै, प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था नगरिए चुनावमा नजाने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री आजित छन्। प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेकै कतिपय युवाहरूले उनको कामको परिणामलाई हेरेर असन्तुष्टि जनाएका छन् भने केहीले तत्काल विकल्प खोजेर समस्याको समाधान नहुने तहमा पुगेका छन्। हुन पनि, सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्दा उनले देखिनेगरी काम गर्न नसकेको सत्य हो।

अन्तरिम सरकारको कार्यशैली र अहिलेसम्मको कार्यविभाजन हेर्दा प्रधानमन्त्री कार्की सरकार लामो समयसम्म टिक्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन्। उनले आफ्नो सरकारलाई समेत पूर्णता दिन नसकेर अझै १३ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले बोकेकी छन्। सरकार, जेनजी र दलबीच भइरहेको जुहारीले सरकारको आयुमाथि प्रश्न उठाएको छ।