सुशासनको दाबी, तर सम्पत्ति विवरण गोप्य : प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच विवरण सार्वजनिक नगर्ने सहमति !

काठमाडौँ : भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र पारदर्शिताका लागि भन्दै बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार अन्ततः मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री बन्नुअघि भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको वकालत गर्ने कार्कीकै नेतृत्वमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीसहित सबै (१० जना) मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक भने नगर्ने भएका छन् ।

जेनजी सरकारको सुशासन र पारदर्शितामा नैतिक प्रश्न

नियुक्त भएको ६० दिनभित्रमा सार्वजनिक पद धारण गरेका र सरकारी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्रमा पनि यस्तो विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, कानुनले यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छैन । सुशासन र पारदर्शिताका लागि यसअघि बनेका कतिपय सरकारमा सहभागी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए ।

जेनजी आन्दोलनपछि जेनजीहरूकै छनोटमा नियुक्त भएकी प्रधानमन्त्री कार्की निर्वाचन गराउने मुख्य एजेन्डा भए पनि सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्ने आफ्नो मुख्य एजेन्डा भएको बताउँछिन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छैन ।

सरकारका एक जना मन्त्रीका अनुसार निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि बनेको सरकार भएका कारण पटक पटक मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नभएकाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने मौखिक सहमतिका कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएको हो ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने अलिखित समझदारी बनेका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको सूचना मात्र राखिएको ती मन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक जना सल्लाहकारका अनुसार अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने योजना र प्राथमिकता छैन ।

२०४८ सालबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले शपथग्रहण गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाएर सार्वजनिकसमेत गर्ने प्रचलन सुरु भएको थियो । तर, त्यसयता बनेका अधिकांश सरकार प्रमुखहरू यो नैतिक अभ्यासबाट चुक्दै आएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा पूर्वन्यायाशीश, पूर्वसचिव तथा चर्चित पत्रकार र सुशासन अभियन्ताहरू सम्मिलित सरकारले नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गरेको भन्दै सुशासन पक्षधर र जेनजी पुस्ताका अभियन्तासमेत असन्तुष्ट छन् ।

२०४८ देखि २०७४ सालसम्मका सरकारमा अपवादबाहेक अधिकांशले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेकामा २०७४ सालपछि भने अटेर गर्ने समस्या देखिएको छ । ‘जेनजी भावनाअनुसार गठन भएको सरकार भएकाले पनि यस सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेदेखि सुशासन कायम गर्ने सवालमा परम्परागत डङ्गको नभई क्रमभङ्ग गरेर परिणाममा देखाउने खालको हुनुपर्छ,’ सुशासनविद् काशीराज दाहालले भने ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (१) ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने तथा वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

२०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । २०५२ सालपछिका सरकारका अधिकांश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले १५ दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफू नियुक्त भएको केही दिनमै सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणहरूमा मोबाइल, सुनचाँदी तथा गरगहनाहरूको चर्चा हुने गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनको बलमा निर्माण भएको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनको मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहेको सुशासनको सवालमा प्रश्न उठ्ने कार्यशैली देखाएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।

भ्रष्टाचारमुक्त समाज, सुशासन, पारदर्शिता तथा जेनजी आन्दोलनका मागहरू पूरा गर्नेतिर संवेदनशील हुनुपर्ने सरकारले पारदर्शिताको न्यूनतम आधारका रूपमा चिनिएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाकै अटेर गर्नु आश्चर्यजनक भएको भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ताहरू बताउँछन् ।

२० असार २०७५ मा प्रकाशित राजपत्रअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ ।

रास्वपा र एमालेका केहीले बाहेक लुकाए सम्पत्ति

२०७४ सालको निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ६० दिनअघि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । तर, वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र २०७६ मङ्सिरमा थपिएका शेरबहादुर तामाङबाहेक कसैले न अद्यावधिक गरे न बुझाए । २९ असार २०७८ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् ।

कानुनले तोकेको समयमा कार्यालयमा बुझाएका देउवा तथा उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न आलटाल गरिएको थियो । १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गरेका थिए ।

दाहाल मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरू रास्वपाका डीपी अर्याल, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठबाहेक अरूले निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् । संसद्मा पटक पटक विपक्षीहरूले आवाज उठाएपछि सरकार गठन भएको १७ महिनापछि अर्थात् ३ जेठ २०८१ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

३० असार २०८१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले चार महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै संसद्मै आवाज उठ्यो तर त्यसपटक उनले विवरण सार्वजनिक गर्दै गरेनन् ।

न्यायालयको पनि उस्तै ताल

सर्वोच्च अदालतले समेत प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिन सकेन ।

रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमार्फत विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । तर, श्रेष्ठले विवरण सार्वजनिक गर्दा त्यसबेला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश रहेकी वर्तमान प्रधानमन्त्री कार्कीले भने विवरण सार्वजनिक गरेकी थिइनन् ।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले आफ्नो सम्पत्ति विवरण न्यायपरिषद्मा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा ७ माघ २०६७ मा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । तर, त्यसबेला सर्वोच्चका न्यायाधीश बलराम केसीबाहेक कुनै पनि र न्यायाधीशले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् । श्रेष्ठ र केसीबाहेक हालसम्म कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरेका छैनन् ।

उनीहरूले कानुनअनुसार न्यायपरिषद्मा सम्पत्ति विवरणको अभिलेख बुझाए पुग्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही कानुनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै पारदर्शिताको पक्षमा रहेको बताउने न्यायाधीशहरूसमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अटेर गर्दै आएका छन् ।

आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।