सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजाने बहाना अब चल्दैन : कार्यकारी निर्देशक अधिकारी

विराटनगर : सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) मा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान वर्षौँअघि लागू भए पनि अझै धेरै रोजगारदाताले असमझदारी र ढिलासुस्ती देखाइरहेको भन्दै कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले चित्त नबुझेको भाव व्यक्त गरेका छन्।

CNIYEF कोशी प्रदेश समितिद्वारा बिराटनगरमा आयोजित उद्योग–व्यवसायी तथा श्रम–सुरक्षा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक अधिकारीले रूपमा भने, “२०७६ सालदेखि सबै श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य छ। कानुनले भनेको मान्नुपर्छ, नत्र झन्झट आफैँ थेग्नुपर्ने हुन्छ।”

 उनी भन्छन्,“रोजगारदातालाई कानुनी झन्झटमा पार्ने हाम्रो उद्देश्य कुनै पनि हालतमा छैन। तपाईँहरूको सहजता र सुरक्षाका लागि नै यो व्यवस्था बनेको हो। त्यसैले अझ ढिला नगरीकन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुस्, नत्र खाता रोक्का देखि कानुनी प्रक्रिया झेल्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।”

उनको भनाइले उद्योगी–व्यवसायीलाई ‘तिम्रो पिर पठाइदेऊ म तिर’ भन्ने शैलीमा सीधा जवाफ दिने चेतावनीको आशय बोकेको देखिन्थ्यो। कोषका अनुसार हालसम्म करिब साढे २६ लाख नागरिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भइसकेका छन्।

औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना–अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना– यी सबै योजनाबाट श्रमिक तथा तिनका परिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिए। 

अधिकारीका अनुसार हालसम्म ९५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ योगदानमा आधारित रकम सङ्कलन भइसकेको छ भने २ लाख ५३ हजार १४३ श्रमिकले करिब १७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाइसकेका छन्।

कोषले श्रमिकलाई स्वास्थ्य सुविधा बाहेक घर सापटी, शैक्षिक ऋण, बचतमा व्याज र निश्चित अवधि पूरा भएपछि मासिक पेन्सन जस्ता आकर्षक सुविधा दिँदै आएको उल्लेख गरियो। कार्यक्रममा CNI का निर्देशक विजयहरि शर्माले सामाजिक सुरक्षा कोष उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधानमा महत्त्वपूर्ण आधार बनेको बताउँदै, कोषप्रति अझै विश्वास बढाउँदै सहज रूपमा आबद्ध हुन व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उनले उद्योग–व्यवसायी र कोषबीचको समन्वयलाई अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

अन्तरक्रियामा CNIYEF का निवर्तमान अध्यक्ष मुनान रिजाल, वर्तमान अध्यक्ष शुशान प्रधानलगायतका सहभागी व्यवसायीले सामाजिक सुरक्षाको महत्त्व स्वीकार गर्दै, व्यवस्थालाई झन् सरल, व्यवसायी–मैत्री र डिजिटल रूपमा छिटोछरितो बनाउन कोषलाई सुझाव दिए।

कार्यक्रममा कोषका निर्देशक उत्तम नेपाल, विराटनगर शाखाका प्रमुख दीपक भट्टसहित स्थानीय उद्योगी–व्यवसायीको उल्लेख्य उपस्थिति थियो।