काठमाडौँ : सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को नवौँ संशोधनसमेत समावेश गरी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय लिएसँगै लामो समयदेखि रोकिएका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट परियोजनाहरू पुनः सक्रिय हुने सङ्केत देखिएको छ ।
हदबन्दीमा अड्किएको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यबराबरका घर–जग्गा अब बजारमा आउने निश्चितजस्तै भएपछि रियल–स्टेट व्यवसायी उत्साहित बनेका छन् ।
यससँगै रियल–स्टेट क्षेत्र चलायमान हुने अपेक्षासँगै सम्भावित जोखिम पनि देखिएको छ । आर्थिक रूपमा उपयोगी मानिए पनि अध्यादेशको कार्यान्वयनले भूमिको मूल्य, सहरी संरचना तथा दीर्घकालीन योजना प्रभावित हुनसक्ने अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ । करिब पाँच वर्षदेखि कानुनी अस्पष्टताले रियल–स्टेट क्षेत्र ठप्प जस्तै भएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।
यो अवधिमा उपभोक्ता, व्यवसायी, बैंक तथा स्थानीय सरकार सबै प्रभावित भएका थिए । नयाँ अध्यादेशले यी समस्याको समाधानतर्फ मार्ग खुलेको भन्दै घरजग्गा व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । तर, नियमन, पारदर्शिता र दीर्घकालीन सहरी नीति सुदृढ नभए भविष्यमा थप चुनौती निम्तिन सक्ने जोखिम अर्थविद्हरूले औँल्याएका छन्।
सरकारले यसअघि विवादमा आएको भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई परिमार्जन गर्दै जग्गा तथा आवास व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिने प्रावधानमात्र समायोजन गरी अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो । अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकेको छ।
२०७६ को आठौँ संशोधनले हाउजिङ कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न त अनुमति दिएको थियो तर त्यो जग्गा बिक्री वितरण गर्ने अधिकार खुला नभएकाले व्यवसाय ठप्प थियो ।
नयाँ अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीलाई सूचित आदेशमा तोकिएको सीमाभित्र विकास गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासमेत बिक्री गर्न स्पष्ट अनुमति दिएको छ ।
अब उपत्यकामा ५० रोपनी, पहाडमा १०० रोपनी र तराईमा २० बिगाहासम्मको नम्बरी जग्गा विकास गरी घर, घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी सिधै उपभोक्तालाई बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ ।
यससँगै प्लटिङदेखि ठुला–ठुला अपार्टमेन्ट परियोजनासम्म कानुनी बाटो खुला हुने सरकारी दाबी छ ।
अध्यादेश लागू हुनुअघि निर्माण सकिएका थुप्रै घर तथा अपार्टमेन्टमा बसेका उपभोक्ताले लालपुर्जा पाउन सकेका थिएनन् । कम्पनीहरूले बिक्री गर्न नपाइने कानुनी अस्पष्टताका कारण बैंक ऋण फिर्ता रोकिएको, बन्धक राखिएको जग्गा नामसारी हुन नसक्ने, ‘फाइनल ह्यान्डलभर’ नहुनेजस्ता समस्या बढेका थिए ।
नयाँ अध्यादेशले यी अवरोध हटाउने भएकाले हजारौँ उपभोक्ता राहतमा आउने सरकारी दाबी छ ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अनुसार अध्यादेश लागू भएपछि रोकिएका ४० भन्दा बढी हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट परियोजना सक्रिय हुनेछन् । महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेका अनुसार रियल–स्टेट स्थिर हुँदा सिमेन्ट, इँटा, रड, काठ, गिट्टी–बालुवा, मजदुरदेखि इन्जिनियरिङ सेवासम्म सबै प्रभावित भएका थिए ।
परियोजना चल्न थालेसँगै निर्माण उद्योग, बैंकिङ, रोजगारी तथा स्थानीय सरकारको राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अध्यादेशले सामुदायिक प्रयोग, खुला क्षेत्र, पार्क तथा सार्वजनिक संरचनाका लागि छुट्टाइएको जग्गा बन्धक राख्न वा बेच्न नपाइने व्यवस्था यथावत् राखेको छ । साथै औद्योगिक, कृषि वा अन्य व्यवसायका नाममा लिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न रोक लगाइएको छ ।
भूमि नीति ‘नरम’ हुँदा हाउजिङ कम्पनीका नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनेर भूमिमूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने र दलाल सञ्जाल बलियो बनाउने जोखिम अर्थविद्हरूले देखाएका छन् ।
नक्सा स्वीकृति, वातावरणीय मूल्याङ्कन र नियमनमा कमजोरी रहे अव्यवस्थित बसोबास थप फैलन सक्ने आशङ्का छ ।
यसलाई ‘घरजग्गा व्यापारीलाई मात्र फाइदा पु¥याउने अध्यादेश’ भन्दै केही विशेषज्ञले आलोचना पनि गरेका छन् ।
अध्यादेश लागू भएपछि छ महिनाभित्र संसद्ले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर फागुन २१ मा चुनाव तोकिएको अवस्थामा नयाँ संसद्ले यसलाई स्वीकार गर्ने–नगर्ने अनिश्चितता कायम छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
पत्रपत्रिकाबाट
_NHcJ5xBNQ6.png)
प्रतिक्रिया