रवि सहकारी प्रकरण : सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश, पर्सामा बुझाए एक करोड

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको कानुनी विवाद थप पेचिलो बनेको छ । एकातिर अभियोग संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ भने अर्कोतिर उनले पर्सा जिल्ला अदालतले मागेको एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएका छन् ।

पर्सा जिल्ला अदालतले मागेको धरौटीस्वरूप लामिछानेले एक करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेको अदालत स्रोतले जनाएको छ । सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोपमा लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

आज भएको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश रुद्र सुबेदीको एकल इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार धरौटी बुझाएका हुन् ।

यसैबीच, अभियोग संशोधनविरुद्ध युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्चले लामिछानेलाई पनि आफैं वा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत जवाफ दिन भनेको छ । अन्तरिम आदेशको मागमाथि तत्काल निर्णय नगरी दुवै पक्षको जिकिर सुन्नुपर्ने भन्दै अदालतले माघ ८ गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।

लामिछानेमाथि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरिएको थियो । ती अभियोगहरूलाई रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । 

हाल महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले लामिछानेसहित अन्य प्रतिवादीहरूको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधन गरी फिर्ता लिएको छ, जसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।

अदालती प्रक्रियामा अल्झिनुपरेकाले लामिछाने आज चितवनमा आफ्नो उम्मेदवारीको मनोनयन पत्र दर्ता गर्न स्वयं उपस्थित हुन सकेनन् । उनले वारेसमार्फत मनोनयन दर्ता गराएका थिए ।