सुशासनका लागि बनेको सरकार : गृहमन्त्री अर्यालका काकालाई डीआइजी बनाउन नयाँ दरबन्दी !

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका काकालाई बढुवा गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्ले सशस्त्र प्रहरी बलको दरबन्दी संरचना नै संशोधन गरेको पाइएको छ। मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी संरचना तथा तेरिज स्वीकृत गरेको हो।

सशस्त्र प्रहरीमा कानुनतर्फका एसएसपी युवराज अर्याललाई डीआईजी बनाउने उद्देश्यले गृहमन्त्री अर्यालको प्रस्तावमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको स्रोतहरूले जनाएका छन्। गृहमन्त्री अर्याल र एसएसपी अर्यालका हजुरबुबा एउटै भएकाले उनीहरू काका–भतिजको नातामा पर्ने गर्छन्। गुल्मीको ईश्मा गाउँपालिका–६ निवासी गृहमन्त्री अर्याल र एसएसपी युवराज कानुन समूहकै एक मात्र बढुवा दाबेदार हुन्।

यसअघि कानुनतर्फ एसएसपीसम्म मात्र दरबन्दी रहँदा, एसएसपी अर्याललाई डीआईजी बनाउन गृहमन्त्रीले कानुनसहित तीन नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेको बताइन्छ। एसएसपी अर्यालको पदावधि अझै करिब साढे दुई वर्ष बाँकी छ।

तेरिजमा कानुन समूहका लागि एक मात्र डीआईजी दरबन्दी राखिएको छ भने बाँकी दुई डीआईजीको दरबन्दी विपद् व्यवस्थापन महाशाखा र इन्टेलिजेन्स ब्युरोबाट बढुवाका आधारमा भर्ने उल्लेख छ।

सशस्त्र प्रहरीमा हाल २६ जना एसएसपी छन्। तीमध्ये कानुनतर्फ अर्याल एक्लै दाबेदार छन्। मन्त्रिपरिषद्ले हाल एसएसपीको नेतृत्वमा रहेको इन्टेलिजेन्स ब्युरोमा डीआईजी दरबन्दी राख्ने र विपद् व्यवस्थापन महाशाखालाई डीआईजी नेतृत्वको विपद् व्यवस्थापन निर्देशनालयमा अपग्रेड गर्ने निर्णय गरेको छ। यी नयाँ संरचनामा भने बाँकी २५ एसएसपीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।

सशस्त्र प्रहरीमा चिकित्सक र इन्जिनियर पूर्ण प्राविधिक समूहमा पर्दछन् भने कानुन समूह सेमीप्राविधिक समूह हो। प्राविधिकतर्फको उच्चतम पद एसएसपीसम्म मात्र भएकाले प्राविधिक पृष्ठभूमि भएका एसएसपी अर्यालका लागि नै कानुनतर्फ डीआईजी पद सिर्जना गरिएको बताइन्छ। नेपाल प्रहरीमा भने यही समूहको उच्चतम पद एसपीसम्म मात्र छ।

बढुवाका लागि आवश्यक १५ महिने तालिम अर्यालसँग छैन

सशस्त्र प्रहरीको नियम अनुसार डीआईजी बढुवा हुन १५ महिने ‘स्टाफ कलेज कोर्स’ अनिवार्य छ। तर, एसएसपी अर्यालले स्टाफ कलेज कोर्स नगरेको सशस्त्र प्रहरी बलका स्रोतहरूको दाबी छ। यसले उनको बढुवाको पात्रतामै प्रश्न उठाएको छ।

२०५५ सालमा नेपाल प्रहरीका असईबाट सेवा प्रवेश गरेका अर्याल २०५९ सालमा सशस्त्रतर्फ इन्स्पेक्टर भएका थिए। २०७२ सालमा कानुन तथा लेखा उपसमूह छुट्टिँदा अर्याल कानुन समूहतर्फ पुगेका थिए। सोही समूहमा उनी २०७२ सालदेखि लगातार कमान्डमा रहेकाछन्।

आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।