राखेपका पूर्व सदस्य–सचिव विष्टले सहकारीबाट लिएको ऋण तिरेनन्

इटहरी : राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्व सदस्य–सचिव तथा नेकपा (एस) का पोलिटब्युरो सदस्य केशवकुमार विष्टले विभिन्न सहकारीबाट लिएको करोडौँ ऋण नतिरेपछि उनीमाथि एकपछि अर्को सहकारीले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउँदै छन्।

पछिल्लो रूपमा शान्तिजनकल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले इटहरीमा रहेको विष्टकै घर–जग्गा लिलामी प्रक्रिया सुरु गर्दै ३५ दिने ताकेता सूचना सार्वजनिक गरेको छ। सहकारीले गत मङ्सिर ८ गते धरानबाट प्रकाशित एक दैनिकमा ताकेता सूचना छाप्दै “अब लिलामीबाहेक विकल्प छैन” भन्ने संकेत दिएको हो।

सहकारीका एक कर्मचारीका अनुसार विष्टलाई पटक–पटक पत्र थमाइयो, १५ पटकसम्म घरमै गएर बुझाइयो, दर्जनौँ पटक फोन गरियो। तर उनी कहिल्यै सहकारी कार्यालयमा उपस्थित भई किस्ता बुझाउन आएनन्। “बिस्तारै तिर्छु” भन्ने शब्द मात्रै दोहोर्‍याइरहँदा सहकारीको ऋण दोब्बर हुने अवस्थामा पुगेको छ।

सहकारीका अनुसार २०७६ सालमा व्यावसायिक प्रयोजन भन्दै ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका विष्टले हालसम्म एकपटक पनि नियमित किस्ता बुझाएका छैनन्। धितो राखिएको घर—इटहरी मुख्यचोकस्थित १० धुरको अढाई तल्ले पक्की घर —हाल प्रतिधुर मूल्य १५ लाखभन्दा माथि पुगेको सहकारीको दाबी छ। “मूल्य बढ्दै गएको वातावरण भए पनि ऋणीले कुनै चासो देखाएनन्,” ति कर्मचारी भन्छन्।

सहकारीका १० ऋणीमध्ये ७ जनाबाट ताकेतापछि रकम असुल गर्न सहकारी सफल भएको छ। तर बिस्टसहित ३ जना अझै नतिर्ने सूचीमै छन्। ती तीन जना ऋणीमा पूर्व जनप्रतिनिधि तथा एमाले नेतृ गोमा सिंह (५० लाख ८७ हजार रुपैयाँ), कलाकार यमबहादुर अधिकारी- आनन्द(४७ लाख रुपैयाँ) र बिस्टलाई समावेश गरिएको छ। सहकारीका अनुसार ती सबैको ऋण ब्याजसहित दोब्बर भइसकेको छ।

यता बिस्टको सहकारीमाथिको निर्भरता एकै संस्थामा सीमित छैन। उनले आफैँले परिकल्पना गरेर अध्यक्ष बसी स्थापना गरेको ‘एकआपस बचत तथा ऋण सहकारी’बाट समेत ३५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए।

अहिले सो सहकारीका अध्यक्ष सुनिल कार्की छन्। विष्टले स्थापना गरेको सहकारीलाई उनले आफैँको इटहरी–६ स्थित घरमै भाडामा राखेका छन्। उनि एक आपसमा २०७० साल देखि ०७३ सम्म अध्यक्ष बनेका थिए । श्रीमति र बुहारीको नाममा समेत ऋण रहेको छ ।

यही सहकारी रहेको घरलाई धितो राखेरै बिस्टले शान्तिजनकल्याण सहकारीबाट ५० लाख निकालेको खुलेको छ। ‘एक आपस’ सहकारीमा पनि उनको ब्याज नतिर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि सहकारीले बिस्टको घर भाडा, इटहरीमा रहेको एक होटेलको भाडासमेत उठाएर ब्याज कटौती गर्दै आएको स्रोतले जनाएको छ।

विष्टले पूर्वाञ्चल बचत तथा ऋण सहकारीबाट समेत ४० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। सहकारीले गत वर्ष पहिलोपटक लिलामी सूचना छापेपछि उनले तत्काल ब्याज र जरिवाना तिरेर धितो जोगाए पनि त्यसपछि भने उनी फेरि सम्पर्कविहीन भएको सहकारीको अभिलेखले देखाउँछ।

पछिल्ला महिनामा उनले सावा–ब्याज बुझाउन सहकारीमा उपस्थित नै नभएको, फोन पनि कोसै उठाउन छाडेको सहकारीले जनाएको छ।बिष्टलाई २०७२ साल असार ११ गते तत्कालिन युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए ।

यस्तै विष्टले इटहरीकै सिटी बचत तथा ऋण सहकारीबाट समेत ९ लाख रुपैयाँ लिएको बताइएको छ। सम्पत्ति त धेरै छ तर पनि उनले पैसा तिर्न मान्नु भएको छैन। काठमाडौँमा समेत घर रहेको र बिक्री भए तिर्छु भनेर उनले भन्नु भएको छ, सहकारीका एक सञ्चालकले भने।

यता इटहरीमा पछिल्ला दुई वर्षयता सहकारी सङ्कट झन् गहिरिँदै गएको सहकारी शाखा, इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख बालकुमार पोखरेल बताउँछन्। उनका अनुसार सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने प्रवृत्ति तीव्र रूपमा बढेकाले दर्जनौँ सहकारी डुब्ने जोखिममा पुगेका छन्।

हलेसी बचत, सरस्वती कृषि सहकारी (इटहरी–३), कलश बचत तथा ऋण, कामख्य बचत, अङ्कुर बचतलगायतका धेरै सहकारीहरू जोखिमको सूचीमा छन्। इटहरीकै अम्बे बचत र खनार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सेयर सदस्य तथा निक्षेपकर्ताहरूको करोडौं रुपैयाँ डुबाएपछि ती संस्थाहरू हाल बन्द भएका छन् भने संस्थाका संचालकहरू कैद सजाय भुक्तानका लागि अहिले कारागार चलान भइसकेका छन ।

कोशी प्रदेश सरकारले अम्बे बचतलाई ‘समस्याग्रस्त सहकारी’ घोषणा गरिसकेको छ। अन्य सहकारीहरूमा पनि निक्षेप फिर्ता, असुल, ऋण दुरुपयोग, लामो समयदेखि नेतृत्वमा बसेकाहरूले संस्थालाई ‘व्यक्तिगत कोष’झैँ प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले समस्या चुलिएको पोखरेल बताउँछन्।

सहकारी क्षेत्रमा सामाजिक प्रतिष्ठा बनाएका व्यक्तिहरूले नै ऋण लिएर नतिर्ने प्रवृत्तिले इटहरीको सहकारी संरचना भत्काउने अवस्था सिर्जना भएको स्थानीय सहकारी महासङ्घका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। “पैसा डुबाउनेहरू सामाजिक रूपमा प्रभावशाली हुँदा सहकारीले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन समेत डराउँथे। अहिले आएर समस्या विस्फोट भएको छ,” एक पदाधिकारी भन्छन्।

इटहरी–६ का स्थानीयका अनुसार विष्टजस्ता ‘ठुला नाम’ ले सहकारीको ऋण नतिर्दा साधारण सदस्यहरू झन् जोखिममा परेका छन्। “हाम्रै बचतबाट ऋण लिएर नबुझाउनेहरू समाजमै ठुला नेता भई हिँड्दा सहकारीप्रति विश्वास घटेको छ,” एक स्थानीय भन्छन्। सहकारीहरूमा निक्षेप राखेर बसेका सामान्य नागरिक अहिले निक्षेप फिर्ता हुने/नहुने अनिश्चिततामा छन्।

सहकारी विज्ञहरू भन्छन्—इटहरीमा मात्रै होइन, देशभरै सहकारी क्षेत्र अनुशासनविहीन हुँदै गएको छ। ऋण वितरणमा पारदर्शिता अभाव, लिखित प्रक्रिया बिना नै प्रभावशालीलाई लाखौँ–करोडौँ ऋण दिने प्रवृत्ति, धितो मूल्याङ्कनमा मनपरी, नियमन गर्ने निकाय कमजोर—यी समस्याले आजको सङ्कट तयार पारेका हुन्। “सहकारीलाई व्यवसाय होइन, ‘मित्रता–राष्ट्र’ को जगमा चलाउने प्रवृत्तिले यस्तो अवस्था आएको हो,” विज्ञहरू टिप्पणी गर्छन्।

यता शान्तिजनकल्याण सहकारीले भने कानुनी कदमबाट पछि नहट्ने बताएको छ। “३५ दिने ताकेताभित्र ऋण चुक्ता भएन भने बिस्टको धितो घर–जग्गा कानुनअनुसार लिलामी गरिन्छ,” व्यवस्थापक मुकुन्द कार्की भन्छन्। सहकारीले लिलामी प्रक्रिया विस्तार गर्नसमेत तयारी गरिरहेको छ।

बिस्टको पक्ष भने अझै सार्वजनिक रूपमा आएको छैन। तर सहकारीहरूले अब राजनीतिक प्रभावको डर नमानेर कानुनी बाटो नै अघि बढाउने मनसाय राखेका छन्। इटहरीमा सहकारी सङ्कटलाई रोक्न, दोषीलाई कानुनी धरातलमा ल्याउन र निक्षेपकर्ताको पैसा जोगाउन सहकारी, स्थानीय प्रशासन र प्रदेश सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको सुझाव छ।