सहकारीमा मनोमानीः कानुन मान्दैनन्, नियामकलाई टेर्दैनन्

काठमाडौँ : सहकारीहरूले आफ्नै सदस्य तथा सरोकारवालाहरूलाई नै संस्थाका आधारभूत सूचनासमेत लुकाउने गरेको पाइएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी तथा अन्य धेरै सहकारीका सदस्यले आफूले संस्थाबाट पर्याप्त जानकारी नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्।

सहकारीहरूले ऐन–कानुन तथा नियामक निकायका निर्देशनसमेत नमान्ने र संविधानमा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको सूचनाको हकसम्बन्धी प्रावधानलाई समेत बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ। सहकारीमा समस्या बढ्नुमा स्वनियमनका नाममा देखिएको स्वेच्छाचारिता नै सबैभन्दा ठुलो कारण रहेको नियामक निकायहरूले बताएका छन्।

समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिमा दिनहुँ धर्ना तथा सडक आन्दोलनमा आएका सदस्यहरूसँग कुरा गर्दा पनि सहकारीहरूले वास्तविक तथ्याङ्क तथा अवस्थाबारे जानकारी नदिने गरेकाले सदस्यहरू समस्यामा पर्ने गरेको पाइएको छ।

सहकारीको सम्पूर्ण अवस्थाबारे जानकारी सम्पूर्ण सदस्यलाई हुने व्यवस्था सहकारीसम्बन्धी ऐन–कानुनले गरेको छ।

सरकारी लगानी, ब्याज वा अन्य प्रकारका अनुदान पाएका सहकारी संस्थाहरू सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायसरह परिभाषित गरेको छ। उपभोक्ता सहकारी, युवा स्वरोजगार कोषको ब्याज अनुदान प्राप्त गरेका सहकारी तथा राष्ट्र बैंकमार्फत लघुवित्त तथा वित्तीय सहायतामा आधारित ब्याज अनुदान लिने सहकारीको अवस्था त सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय समेत हुने गरेको सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी शशीकुमार लम्सालले बताए।

उनले भने, ‘मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने सूचना वर्गीकरण समितिले वर्गीकरण नगरेका कारण कुन सूचना दिन मिल्ने–नमिल्ने भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिएको छैन। तर सरकारी लगानी वा अनुदान प्राप्त सबै प्रकृतिका निकाय सार्वजनिक निकाय मानिन्छन्। व्यक्तिगत ऋण वा बचतबाहेकका विषयहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने मानिन्छ।’

प्रारम्भिक संस्थाबाहेक सबै सार्वजनिक निकाय

सहकारीका प्रारम्भिक संस्थाबाहेक राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, केन्द्रीय सहकारी संघ तथा जिल्ला/प्रदेशका सहकारी निकायहरू विभिन्न तहका सरकारी, गैरसरकारी तथा दातृ निकायको अनुदानमा आधारित परियोजना सञ्चालन गरिरहेकाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–नियमावलीको दायरामा पर्ने उपरजिस्ट्रार लम्सालले स्पष्ट पारे।

नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाहेक अन्य केन्द्रीय निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था नभएको पाइएको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, नेपाल केन्द्रीय कृषि सहकारी संघलगायतका निकायले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीले तोकेअनुसार सूचना अधिकारी तोक्नका साथै त्रैमासिक विवरण अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गरेको पाइँदैन।

महासङ्घ र कृषि सहकारी संघको वेबसाइट त छ तर त्यहाँ सूचना अधिकारीको विवरण तथा ऐन–नियमावलीअनुसारको सूचना प्रकाशन गरिएको भेटिँदैन। सहकारीका केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरीय निकाय नै ऐन–नियमावली कार्यान्वयनमा उदासीन भएको सहकारी विभागका एक अनुगमन अधिकृतले बताए। उनका अनुसार, ‘हामी पटक–पटक पत्राचार गर्छौँ, सार्वजनिक सूचना जारी गर्छौँ, तर आफैँलाई संविधान निर्माणकर्ता बताउने नेताहरू भएका केन्द्रीय निकायहरू नै कानुनी प्रक्रिया पालनामा कमजोर छन्।’

सहकारीका सात सिद्धान्तमध्ये सदस्यको आर्थिक सहभागिताबाहेक अन्य पाँच सिद्धान्तलाई ब्यानरमा राख्ने सहकारी संघ–संस्थाले संविधानको मौलिक हक र ऐन–नियमावलीमा उल्लेख प्रावधान कार्यान्वयन नगर्नु दुःखको विषय भएको राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त तथा प्रवक्ता गगन विष्टले बताए।

उनका अनुसार, सहकारीका केही सीमित आर्थिक विषय तथा सदस्यको गोपनीयताबाहेकका अधिकांश विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचनाको हक ऐनअनुसार जानकारी सार्वजनिक गरेझैँ सहकारीले पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

पारदर्शिता र सुशासनमा जिम्मेवार हुनुपर्ने सहकारी क्षेत्रले ऐन–नियमावलीअनुसार त्रैमासिक विवरण अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्दै आएको नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिम्सिनाले बताए।

कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ ले सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार सार्वजनिक निकायका बारेमा हरेक नागरिकले जानकारी पाउने अधिकार राख्छ।

सार्वजनिक निकायको परिभाषामा सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी वा अनुदान प्राप्त गर्ने सहकारी संघ–संस्था तथा निकाय पनि पर्छन्। सहकारीलाई स्वनियमनकारी भनिए पनि संविधान र प्रचलित कानुनभन्दा माथि कुनै संस्था नपर्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

सूचनाको हक ऐनको दफा ५ (उपदफा ३) ले १२ प्रकारका सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीअनुसार सूचनाको प्रकाशन तोकिएअनुसार त्रैमासिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक निकायले आम्दानी–खर्च तथा कारोबारसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको विवरण, वेबसाइटमार्फत वा अन्य माध्यमबाट सूचनाको प्रकाशनसम्बन्धी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ।

सहकारी विभागका अनुसार संविधान, प्रचलित कानुन तथा सुशासनका अवधारणाअनुसार पारदर्शितामा जोड दिँदै सहकारी संघ–संस्थालाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइँदै आएको छ।