अन्तरिम सरकारको निर्णयले स्थानीय तह झन् कमजोर, सरुवाको बेथितिले स्थानीय तह आजित

काठमाडौँ : जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले स्थानीय सरकारमा खटाइने कर्मचारी र बजेटलाई निसानामा पारेको भन्दै स्थानीय तहहरू आजित भएका छन्।

जेनजी सरकारको निसानामा स्थानीय सरकार

सरकार गठन भएको केही दिनमै ३ करोड रुपैयाँमुनिका योजनाहरू कटौती गरेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारलाई कठिन हुनेगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा गर्दा समस्या सिर्जना भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिनामापदण्ड प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा गर्दा स्थानीय तहमा कामकाज गर्न कठिन रहेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले पनि कुनै स्थानीय तहमा पुगेको केही दिनमै अवस्था नबुझ्दै पुनः सरुवा गरिनुले काम गर्न समस्या भएको बताउन थालेका छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारले एकै दिन दुईपटकसम्म सरुवा सूची प्रकाशन गर्ने तथा दिनहुँ सरुवा सूची निकाल्ने गरेको पाइएको छ। सरुवामा मापदण्ड नबनाएर मनोमानी भएको विषयमा यसअघि पनि राजधानी दैनिक ले समाचार प्रकाशन गरेको थियो।

अघिल्ला मापदण्डको धज्जी

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्ने भन्दै हरेक मन्त्रीले पदबहालीकै दिनदेखि भाषण गर्ने तर अन्तिमसम्म मापदण्ड नबनाउने परिपाटी अघिल्लो सरकारकी मन्त्री भगवती न्यौपानेले तोडेकी थिइन्।

मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी मापदण्ड तयार पारिएको भए पनि मन्त्रालयले त्यसको धज्जी उडाएको छ। मन्त्रालयले समग्र सरुवालाई विधि बनाएर व्यवस्थापन गरेको दाबी गरे पनि पुनः सरुवामै बेथिति दोहोरिएको छ।

६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन बनेको अन्तरिम सरकारले समेत सरुवामा विशेष रुचि देखाउनु र जथाभाबी सरुवा गर्दा ब्युरोक्रेसीमा अराजकता बढेको पाका प्रशासकहरूको टिप्पणी छ।

१५० स्थानीय तह अझै निमित्तकै भरमा

अघिल्लो सरकारकी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले सरुवा गरेका उपसचिव तथा शाखा अधिकृतहरू तोकिएको स्थानीय तहमा नजाँदा अझै १५० स्थानीय तह निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन्। वीरगन्ज महानगरपालिकासहित ८ उपमहानगर, ७५ नगरपालिका र ६७ गाउँपालिकामा अझै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव भेषराज खनालले जानकारी दिए।

पूर्वमन्त्री न्यौपानेले १३ भदौमा नगरपालिका र गाउँपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कामकाज गर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको घोषणा गरेकी थिइन्। सोही महिनामा १३९ नगरपालिकामा उपसचिव र १३७ गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा गरेकी थिइन्।

स्थानीय तह घोषणा भएको करिब १० वर्षपछि हुन नसकेको काम सम्पन्न भएको दाबी गरेकी न्यौपानेको निर्णयलाई ‘जेनजी सरकार’ले राजनीतिक रूपमा हेरेर जिम्मेवारीमा नजाने कर्मचारीलाई धाप मारेपछि स्थानीय तहहरू अझै निमित्तकै भरमा चल्न बाध्य भएको हो।

मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरू तथा अन्य केही स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू नगएको कारण पटक–पटक ताकेता गरिएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले बताइन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव र उपमहानगर तथा महानगरपालिकामा सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था गरेको छ।

पाख्रिबासको प्रतिक्रिया भाइरल

सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जथाभाबी सरुवा गरेपछि धनकुटाको पख्रिबास नगरपालिकाले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ बनेको छ।

नगरप्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले कर्मचारी प्रशासन शाखालाई पठाएको पत्रमा मन्त्रालयले ‘प्रत्येक महिना महिनामा वा दिनदिनै छुट्टाछुट्टै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकेर पठाए पनि फरक नपर्ने’ भन्दै व्यङ्ग्यात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।

मन्त्रालयले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अवस्था, बजेट तथा कार्यक्रम बुझ्न नसक्दै फेरि सरुवा गरिन थालेपछि नगरपालिकामा कामकाज प्रभावित भएको नगरप्रमुख गुरुङले बताए।

नयाँ सचिवसँग मसिनो कुरा गर्छौँ: ढुङ्गाना

स्थानीय तहको बजेट कटौती, जथाभाबी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा तथा निमित्त प्रमुखको विषयमा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सचिवसँग गम्भीर रूपमा कुरा गरिने नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले बताए।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले आधारभूत तहका जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय तहलाई बजेट र कर्मचारीका कारण समस्या पार्दा नागरिकमा निराशा बढेकाले ध्यानाकर्षण गराउन अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई समेत स्मरणपत्र बुझाइएको उनले बताए। ढुङ्गानाले भने, “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा एक–दुई दिनमै सङ्घीय मामिलाका सचिवलाई गम्भीर रूपमा कुरा राख्नुपर्ने महसुस गरेका छौँ।”