जेन–जीको अपेक्षा, दलको दबाब : किन बिरक्तिइन् सुशीला कार्की ?

काठमाडौँ : जेन–जी आन्दोलनपछिको कठिन परिस्थितिबाट देशलाई निकास दिन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेकी पूर्वन्यायाधीश सुशीला कार्की एक सय दिनमै बिरक्तिएकी देखिन्छिन्। आन्दोलनकारी जेन–जी र राजनीतिक दलहरूको निरन्तर दबाब थेग्न नसक्दा उनी असहज अवस्थामा पुगेकी हुन्।

तत्कालीन काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार अपदस्त भएसँगै नेतृत्वविहीन बनेको देशको बागडोर सम्हाल्न आएकी कार्कीले सुरुमा नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी जेन–जीको भावनाअनुसार काम गर्ने उत्साह देखाएकी थिइन्। पुराना राजनीतिक दलहरूसँग छलफल नगर्ने, नेताहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने र फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाएकी कार्की अहिले आफ्नै पद ‘निल्नु न ओकल्नु’को अवस्थामा पुगेकी छन्।

राजनीतिक दल, सर्वसाधारणदेखि युवा समूहसम्मबाट निरन्तर आलोचना र दबाब खेप्नुपरेको भन्दै उनले आफूहरू ‘कतै जाँदा पनि सुख नहुने’ अवस्थामा पुगेको गुनासो गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूहरू राजनीतिक दलदेखि जेन–जीसम्म सबैको निशानामा परेर अचानोजस्तो बनेको दुखेसो गरिन्।
‘हामी अचानोजस्तो रहेछौँ। राजनीतिक दलले पनि गाली गर्छन्। अहिले छोड्, भोलि नै छोड् भन्छन्,’ बिहीबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘हामी पेन्डुलमजस्तो भयौँ। तैपनि सकस गरेर, मेहनत गरेर, धैर्यका साथ काम गर्दैछौं।’

जेन–जीकै २५–३० वटा समूह रहेको उल्लेख गर्दै फरक–फरक मागका कारण सरकार हैरान भएको उनले बताइन्। साथै, देश ‘बङ्गलादेश नबनोस्’ भन्ने कामनासमेत व्यक्त गरिन्।

गत भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचारविरुद्ध, सुशासनको माग, सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोध तथा भ्रष्टाचारीमाथि छानबिनको माग गर्दै जेन–जी समूहले आन्दोलन गरेका थिए। पहिलो दिन शान्तिपूर्ण रहेको आन्दोलन एकाएक उग्र बनेपछि वानेश्वरमा सरकार पक्षबाट गोली चल्दा १९ आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो। त्यसको प्रतिवादस्वरूप २४ गते जेन–जी, उनका परिवार र समर्थकहरूले राज्यसत्तामै परिवर्तन ल्याएका थिए।

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको कार्यालयसहित देशभरका सरकारी संरचना ध्वस्त पारिएका थिए। काँग्रेस, एमाले, माओवादी र नेकपा (एस) का कार्यालय तथा नेताका घरसमेत आन्दोलनकारीको निशानामा परेका थिए।

यिनै घटनाक्रमका बीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि आफ्नो अभिभावकीय भूमिका प्रयोग गर्दै भदौ २७ गते मध्यरातमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। उनले सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। विचाराधीन अवस्थामा रहेको उक्त रिटलाई बलियो बनाउन तत्कालीन सत्ता पक्षका अधिकांश सांसदहरूले संसद् पुनः स्थापनाको माग गर्दै पूरक रिटसमेत दर्ता गराएका छन्, जसले उनीमाथि थप दबाब बढाएको छ।

पुराना दलका शीर्ष नेतासँग संवाद नगर्ने बताएकी कार्कीले मङ्गलवार राष्ट्रपतिको रोहवरमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग वार्ता गरेकी छन्। तर उक्त वार्तामा पनि नेताहरूले निर्वाचनभन्दा संसद् पुनः स्थापनामै बढी दबाब दिएका थिए।

दलहरूको राजनीतिक एजेन्डाबाट दबाब बढिरहेकै बेला उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेका जेन–जी अगुवा सुदन गुरुङ, मिराज ढुङ्गानालगायत युवाहरूले समेत सरकार छाड्न दबाब दिइरहेका छन्।

विभिन्न समूहमा विभाजित जेन–जीका अगुवाहरूले छुट्टाछुट्टै भेट गर्दै आ–आफ्ना माग राख्दा प्रधानमन्त्री नियमित काम गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराएर नयाँ जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने योजनासहित निर्वाचनको तयारीमा जुटेको सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्म तनावमा छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले पछिल्लो समय केही युवाहरूले ‘निर्वाचन किन चाहियो?’ भन्ने प्रश्न उठाइरहेको उल्लेख गर्दै वैधानिकता, कानुनी शासन र लोकतन्त्रको निरन्तरताका लागि निर्वाचन अनिवार्य हुने बताइन्।
‘यो संसारकै नियम हो, कानुन हो। वैधानिक र अवैधानिक छुट्टाउने आधार नै निर्वाचन हो,’ उनले भनिन्।

सरकार निरन्तर रहिरहे तानासाही हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरिएकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाइन्। ‘यही सरकार चलिरह्यो भने तानासाही हुन्छ, यिनीहरू खान आएका हुन्, टाँसेर बसेका छन् भन्ने आरोप लाग्छ,’ उनले भनिन्।

निर्वाचनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको सन्दर्भमा उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचन अपरिहार्य रहेको दोहोर्‍याइन्।‘युवाबाटै निर्वाचन किन चाहियो भन्ने आवाज आएको छ। २५–३० वटा जेन–जी समूह छन्, एउटाले एउटा, अर्कोले अर्को माग गर्छन्। देश बङ्गलादेश नहोस् भन्ने हाम्रो कामना हो,’ कार्कीले भनिन्।

वर्तमान सरकार गम्भीर दबाब र दिक्दारीका बीच काम गरिरहेको उनले बताइन्। पद छोडेपछि पनि आलोचना नरोकिने प्रवृत्ति हाबी हुने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘पद छोडेको भोलिपल्टै फेरि “थुक्क, पालो त दिएको थियो नि, औकात त छोडेर हिँड्ने रहेनछ” भन्ने अर्को भाष्य आउँछ।’