दुर्गमका महिला पत्रकार : क्षमता विकासमा सरोकारवाला र राज्यको दायित्व

काठमाडौँ । दुर्गम गाउँमा बसेर पत्रकारिता गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण काम हो । त्यसमा पनि महिला भएर पत्रकारिताको धर्म निभाउनु झन् कठिन छ । हामी गाउँका महिला पत्रकार हौँ । हामीलाई हाम्रो गाउँ, समाज, संस्कृति, समस्या र सम्भावनाबारे सबैभन्दा नजिकबाट थाहा हुन्छ । तर काठमाडौं बाहिर, विशेषगरी सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिमका विकट जिल्लामा पत्रकारिता गर्नु सजिलो छैन । अझै पनि महिलालाई पुरुषभन्दा तल्लो दर्जामा राख्ने समाजमा खुलेर सत्य बोल्नु र लेख्नु सजिलो छैन ।

महिला पत्रकारले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने प्रवृत्ति आज पनि व्याप्त छ । हामीले बोलेका कुरा पत्याइँदैन, प्रश्न सोध्दा अपमान सहनुपर्छ । कसैको गलत काम वा बेथिति बाहिर ल्याउन खोज्दा ‘महिला भएर किन बोल्छ्यौ ?’ भन्ने प्रश्न सुन्नुपर्ने अवस्था, गाउँघरमा सवाल–जवाफ गर्न डर लाग्ने अवस्था छ । सत्यको पक्षमा उभिँदा सामाजिक दबाब, मानसिक हिंसा र तिरस्कार झेल्नुपर्छ ।

अझ दुःखद कुरा के छ भनेर्, हामीमध्ये धेरैले औपचारिक पत्रकारिता शिक्षा पाएका छैनौँ । रेडियो, अनलाइन र फिल्डमै सिकेर पत्रकारिता गरिरहेका छौँ । अनुभवकै आधारमा काम गर्दै आएका छौँ । तर दुर्गम जिल्लामा पत्रकारिता पढ्ने वातावरण नै छैन । पढ्नका लागि शहर जानुपर्छ, जसका लागि आर्थिक अवस्था, बसोबास र पारिवारिक जिम्मेवारी ठूलो बाधा बन्छ ।

राज्यले दुर्गम जिल्लामा पत्रकारिता शिक्षाको पहुँच पु¥याउन सकिरहेको छैन । आफ्नै घरको खाना खाएर, बाबुआमाको हेरचाह गर्दै पढ्न पाउने वातावरण बनाइएमा धेरै महिला पत्रकार सक्षम बन्न सक्छन् । शिक्षा मात्र होइन, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षित कार्य वातावरण र पेशागत संरक्षण पनि राज्यको दायित्व हो ।

पत्रकारिता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने मान्यता व्यवहारमा देखिनुपर्छ । विश्वविद्यालयहरुले आमसंचार तथा पत्रकारिता पढ्न चाहने महिलाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने, छुट प्याकेज बनाउने र अवसर सिर्जना गरिदिने काममा भूमिका खेल्नुपर्छ । मिडिया हाउसहरुमा महिला पत्रकारहरुको संख्या बढेको छ, गुणस्तरीय समाचार उत्पादनमा महिला पत्रकारहरुले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेपनि पुरुषको तुलनामा कम तलब वा सेवासुविधान दिने परिपाटीको अन्त्य भएको छैन् । यसमा पनि सम्बन्धित निकायहरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।

आज गाउँ रित्तिँदै गएको छ । युवाहरू शहर पसिरहेका छन्, शहरले विकल्प नदिँदा विदेशिन बाध्य छन् । गाउँका समस्या, पीडा र आवाज उठाउने कोही नहुँदा समाज झन कमजोर बन्दै गएको छ । सरकार काठमाडौं केन्द्रित सोचबाट बाहिर ननिस्किएसम्म दुर्गम जिल्लाको यथार्थ बदलिँदैन । ७७ वटै जिल्ला छन भन्ने कुरा सरकारलाई सधैँ सम्झाइरहनुपर्ने अवस्था लाजमर्दो हो कि ? भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो ।

बाजुरा जस्ता दुर्गम जिल्लामा रेडियोमा काम गर्दै, पत्रकारिता गर्दै स्नातक तहसम्मको पढाइ पूरा गर्नु आफैँमा संघर्षको कथा हो । दुर्गम जिल्लामा महिला भएर पत्रकारिता गर्नु सजिलो छैन । समाजमा भइरहेका विकृति, विसंगति र अन्याय बाहिर ल्याउन ठूलो साहस चाहिन्छ । पढाइको अवसर नहुँदा ‘हामी साँच्चिकै पत्रकार हौँ कि होइनौँ ?’ भन्ने प्रश्न पनि हामीमाथि तेर्साइन्छ । फेलोसिप र बृत्तिविकासका कार्यक्रमहरु आफू निकट, आफ्नै संस्थाका सदस्य साथै राजनीतिक दल निकटताका आधारमा विभेद गरिन्छ । हाल महिला पत्रकारहरुका लागि भनेर खुलेका संस्थाहरुको अवस्था झनै गैरजिम्मेवार देखिन्छन् । फेलोसिप र बृत्तिविकासका कार्यक्रमहरु आफ्नै व्यक्तिहरुलाई प्रदान गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । लेख्न सक्ने, नयाँ खोज अनुसन्धान गर्न सक्ने र सिर्जनात्मक क्षमता भएकाहरु सँधै पछाडि पारिने गरेको छ । दुर्गममा बसेर काम गर्नेहरु झन प्रताडित र वन्चित छन् ।

तर यी सबै कठिनाइका बाबजुद पनि हामी महिला पत्रकारसँग पुरुष सरह नै काम गर्न सक्ने आँट, क्षमता र प्रतिबद्धता छ । दुर्गम हुनु कमजोरी होइन, महिला हुनु बाधा होइन । राज्यले अवसर र वातावरण मात्र सुनिश्चित गरिदिएमा हामी समाज परिवर्तनका बलिया आवाज बन्न सक्छौं । महिला पत्रकारलाई कमजोर होइन, परिवर्तनका साझेदारका रूपमा हेर्न अब ढिला गर्न मिल्दैन् । दुर्गमका महिला पत्रकारहरुलाई न्याय गरियोस सरकार !

(लेखक सन्तोषी रावल नारी पत्रकार हुन् । )