अपाङ्गता भएकाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सबै राजनीतिक दलले पेश गरेका समानुपातिक बन्द सूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम अनिवार्य रूपमा समावेश हुने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

अदालतको आदेशमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका बन्द सूची छानबिन गरी संविधान र कानुनअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नभएमा सम्बन्धित दललाई सूची सच्याउन लगाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम अनिवार्य समावेश गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने स्पष्ट प्रत्याभूति हुनुपर्ने अदालतले आदेश दिएको छ ।

राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईँ, सङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद प्रकाश पन्थलगायत अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीको कानुनी सहायतामा पुस ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिटमा २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ४७ हजार ७ सय ४४ जना कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको उल्लेख गरिएको छ । यति ठूलो जनसङ्ख्या हुँदाहुँदै पनि समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगर्नु समावेशी लोकतन्त्र, समान राजनीतिक सहभागिता र अन्तरराष्ट्रिय दायित्वविपरीत भएको निवेदकहरूको दाबी रहेको छ ।