निकोलस भुसाल र हरिश विष्टले तोडे अनशन, सरकारसँग ६ बुँदे सम्झौता

काठमाडौं । सरकारले अनसनरत डा. निकोलस भुसाल र हरिश विष्टसँग ६ बुँदे सम्झौता गरेसँगै उनीहरूको ११ दिनदेखिको अनसन अन्त्य भएको छ ।

शुक्रबार सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल तथा भुसाल र विष्टबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बालुवाटारमा जुस खुवाउँदै दुवैको अनसन तोडाएकी हुन् ।

‘शान्ति, समृद्धि, सुशासन पहिला देश’ भन्ने मूल नारासहित अनसनरत उनीहरू र सरकारबीच भएको सहमतिमा विभिन्न राजनीतिक, कानुनी र संरचनागत सुधारका विषय समेटिएका छन् ।

सम्झौता अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र दोषीमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आन्दोलनमा संलग्न भएकै कारण थुनामा रहेका, अनुसन्धान वा अभियोजन भोगिरहेका व्यक्तिहरूको हकमा गम्भीर अपराधमा संलग्न नरहेको पुष्टि भएमा एक महिनाभित्र मुद्दा फिर्ता र रिहाइ गरिने सहमति भएको छ ।

सम्झौतामा राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न १५ दिनभित्र कार्यादेश तयार गरी उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । आयोगले सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन, दलीयकरण अन्त्य तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी सिफारिस गर्नेछ ।

यसैगरी, वैदेशिक मताधिकार सुनिश्चित गर्न आगामी निर्वाचनमा विदेशबाट मतदान गर्न सकिने प्रविधि विकास गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ । सम्झौतामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश सरकारको स्वरूप लगायत संवैधानिक तथा शासकीय सुधारका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन एक महिनाभित्र ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिद परिवार तथा घाइतेहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका दीर्घकालीन आवश्यकताहरू सरकारबाट सम्बोधन गरिने सहमति भएको छ ।

सम्झौतापछि भुसाल र विष्टले अनशन अन्त्य गर्ने र सम्झौताका बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्ने जनाएका छन् । सम्झौतापत्रमा आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट भुसाल र विष्ट तथा सरकारका तर्फबाट खनालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।