सेटिङमा प्रहरीको पोसाक खरिद, मौन गृहमन्त्री : ४० करोडको घोटाला

काठमाडौं : नेपाल प्रहरी, विभिन्न ठेकेदार र तथा आपूर्तिकर्ताको मिलेमतोमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घोटाला भएको छ ।

निर्वाचन सुरक्षा प्रयोजनका लागि भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीले लगाउने पोसाक खरिदमा प्रहरीले सीमित ठेकेदारसँग सेटिङ गरेर लागत तथा बजारमूल्यभन्दा अस्वाभाविक मूल्यमा पोसाक खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको पाइएको हो ।

गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्री अर्याल ‘बेखबर’

निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरिने खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का प्रक्रिया गर्न ुनपर्ने व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै प्रहरीले सीमित ठेकेदारलाई सेटिङमा पोसाक आपूर्तिको जिम्मा दिएको छ ।

सरकारले आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) भर्नाको अनुमति दिएसँगै नेपाल प्रहरीले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

प्रहरीको मानवस्रोत विकास विभागले निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८२ अनुसार भर्ना प्रक्रिया पूरा गरेर हाल निर्वाचन प्रहरीको तामिल सञ्चालन भइरहेको छ ।

तालिम सकिएपछि फिल्डमा खटाउँदा लगाउने पोसाकमा भने यसपटक ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राज्यकोषलाई नोक्सान हुनेगरी सेटिङ मिलाइएको पाइएको हो ।

म्यादी प्रहरीका लागि चुस्ता (सर्ट पाइन्ट), जुत्ता, मोजा, बेल्ट, स्वेटर र लाठी उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रहरीले एकजना म्यादीका लागि यी सामग्री ठेकेदारबाट ६ हजार ५ सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने सहमति गर्दै त्यसअनुसार बजेट पारित गरेको प्रहरी उच्च स्रोतले बताएको छ । तर यी पोसाक सामग्रीको बजार मूल्य भने जम्मा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र पर्ने प्रहरी अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

– ३ हजार ५ सय पर्ने निर्वाचन प्रहरीको पोसाकलाई ६ हजार ५ सयमा किनियो

– पोशाक खरिदमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको हस्तक्षेप

– सीमित ठेकेदारलाई सेटिङमा विभिन्न जिल्लामा आपूर्तिको जिम्मा

– ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८२’ उल्लंघन

प्रहरीका अनुसार निर्वाचन प्रहरीलाई उपलब्ध गराइने २ जोर चुस्ताको बजार मूल्य २ हजार रुपैयाँ पर्छ भने कपडाको जुत्ताको बजार मूल्य ६ सय रुपैयाँ छ । उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन लागिएको बेल्ट (पेटी)को मूल्य १ सय ५० रुपैयाँ, स्वेटरको मूल्य ५ सय रुपैयाँ, २ जोर मोजाको १ सय ५० रुपैयाँ र लाठीको १ सय रुपैयाँ बजार मूल्य छ ।

यी सबै गरी एकजना म्यादी प्रहरीका लागि पोसाक खरिदका लागि ३ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । कपडा र जुत्ता उत्पादकहरूका अनुसार यो मूल्यमा पनि बेल्ट, मोजा, लाठीलगायतका सामग्री अझ सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भने स्वेटरको भने प्रहरीले तय गरेको गुणस्तर हेरेर मात्र मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ । तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा एक जना निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिदका लागि ६ हजार ५ सय रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गराएको छ ।

स्रोेतका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पोसाक आपूर्तिको ठेक्का पार्दै आएका ज्ञानेन्द्र बस्नेतको जय सलिना इन्टरप्राइजेज, मित्र लामाको समृद्धि इन्टरनेसनल, श्रवण अग्रवालको क्यामोङ्खलागदेखि विगतमा ठेक्का नपाएर विभिन्न ठाउँमा उजुरी गर्दै हिँडिरहेका राजमान मिश्राको जय हनुमान इन्टरप्राइजेजसम्मले यसपटक सेटिङमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक आपूर्तिको ठेक्का पाएका छन् ।

यीसहित केही नयाँ ठेकेदारलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै विभिन्न जिल्ला छुट्याएर निर्वाचन प्रहरीलार्ई पोसाक उपलब्ध गराउन अनुमति दिएको छ ।

निर्वाचन प्रहरीको परिचालन र बन्दोबस्ती हेरिरहेका मधेस प्रदेशका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै पोसाक उपलब्ध गराउने आपूर्तिकर्ताको लिस्ट उपलब्ध गराएकाले सोही आपूर्तिकर्तालाई नै जिम्मा दिने तयारी भइरहेको छ ।

उनका अनुसार एकजना निर्वाचन प्रहरीका लागि लाठीदेखि पोसाकसम्मका लागि ६ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै निर्देशन आएको छ ।

निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८२ मा निर्वाचन प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकिएबमोजिमको दररेटको आधारमा पोसाकबापतको रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा यो रकम निर्वाचन प्रहरी स्वयंलाई उपलब्ध गराउने हो या सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने भन्ने विषय मौन छ ।

तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने पोसाकबापतको रकम सम्बन्धित निर्वाचन प्रहरीलाई नै उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको दाबी गरेको छ । उसले समय अभावका कारण प्रहरीले पोसाक व्यवस्थापनको समन्वय मात्र गरेको बताएको छ

किन देख्दैनन् गृहमन्त्री अर्याल ?
निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको प्रहरी संरचना, ठेकेदार, आपूतिकर्तालगायतले सेटिङ गरेर राज्यकोषमाथि भार पारे पनि यस विषयमा गृह मन्त्रालयदेखि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसम्म मौन छन् ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू यस विषयमा जानकारी नभएको बताउँछन् । गृहमन्त्रीको सचिवालयले भने पोसाक खरिद, बस्दोबस्ती र आपूर्तिका विषयमा केही थाहा नभएको बताउँदै गुनासो आए या प्रमाण फेला परे कारबाही हुने बताएको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता भन्छन्– अनियमितता छैन
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआइजी अबिनारायण काफ्लेले सेटिङमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद गरिएको तथ्य अस्वीकार गरेका छन् ।

उनले पोसाक खरिदको जिम्मा ७७ वटै जिल्लाका प्रहरी कार्यालयलाई नै दिइएको र उनीहरूले आवश्यकताका आधारमा खरिद गरेर उपलब्ध गराउने दाबी गरे ।

पोसाक खरिदमा टेन्डरको आवश्यकता नपर्ने भन्दै उनले खरिदमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको कुनै पनि हात नहुने दाबी गरे । तर, उनले निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्वन्धि एकीकृत कार्यविधि–२०८२ मा निर्वाचन प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकिएबमोजिमको दररेटको आधारमा पोसाकबापतको रकम उपलब्ध गराइने विषयमा भने स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।

प्रहरीले एकजना निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिदका लागि कति रकम खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको छ भन्ने विषयमा भने उनले बुझेर जवाफ दिने बताएका छन् । ‘बजार मूल्यभन्दा बढीमा पोसाक खरिद गरियो भन्ने विषयमा सत्यता छैन, सम्बन्धित जिल्लाबाटै उपलब्ध गराइने हो, यसमा प्रधान कार्यालयको भूमिका कतै हुँदैन,’ उनले भने ।

आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।