चुनावले अर्थतन्त्र चलायमान, २ खर्ब रुपैयाँ प्रवाह हुने

काठमाडौँ : फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएपछि देश निर्वाचनमय भएको छ र अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुँदै गएको छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्ष तर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ३ हजार ४८६ उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन्। यस्तै, समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा ३ हजार २१३ जना उम्मेदवार छन्। यसरी हेर्दा निर्वाचनमा कुल ६ हजार ६ सय उम्मेदवार रहेका छन्।

निर्वाचनमा उम्मेदवारले आयोगलाई बुझाउने औपचारिक हिसाब मात्र करिब १० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। ३ हजार ४८६ उम्मेदवार हुँदा, प्रत्येक उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार, औसतमा उम्मेदवारले ३० लाख खर्च गर्दा कुल रकम करिब १० अर्ब पुग्छ। तर, निर्वाचनको बेला प्रतिस्पर्धीहरूले २ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेको दाबी अधिकारीले गरेका छन्।

निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेशसहितको सरकार बन्ने हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने अर्थविद् अधिकारीको भनाइ छ। व्यवसायीहरूले पनि निर्वाचनको प्रभावले बजारका आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको बताउँछन्।

निर्वाचनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको पैसा बाहिर आउने र सहरदेखि गाउँसम्मको अर्थतन्त्र चलायमान हुने देखिन्छ। निर्वाचनको सक्रियतासँगै मन्दीमा गुज्राएको अर्थतन्त्र समेत पुनः चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष संलग्न तीन प्रमुख निकाय—निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका लागि कुल १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्टाएको छ।

यसमा निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७३ करोड, गृह मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ३९ करोड र रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी परिचालनका लागि १ अर्ब ५० करोड, निर्वाचन प्रहरीका लागि ७ अर्ब २५ करोड, सशस्त्र प्रहरी परिचालनका लागि ६५ करोड, निर्वाचन सशस्त्र प्रहरीका लागि ८० करोड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ५ करोड ५० लाख र गृह मन्त्रालयका लागि १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ।

अर्थविद् अधिकारीका अनुसार, सरकार र उम्मेदवारको औसत खर्च करिब २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन सक्ने अनुमान छ। बैंकहरूमा थुप्रिएको पैसा बाहिर आउने, बैंक बाहिरको नगद प्रयोग हुने र विदेशबाट पनि पैसा आउने हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने देखिन्छ।

निर्वाचनका कारण यातायात, रेस्टुरेन्ट, डिजिटल प्रमोसन, छपाइ र अन्य सेवामा काम बढ्ने हुँदा आर्थिक गतिविधि बढ्ने अर्थशास्त्री अधिकारीको भनाइ छ। साथै, स्रोत नखुलेका रकम, बैंकिङ प्रणाली बाहिरको पैसा र कर छलफलमा रहेका रकमको प्रयोग पनि अर्थतन्त्रलाई बुस्ट गर्ने गरेको बताइएको छ।