'उद्योग क्षेत्रमा लगानीका लागि कानुन बनाउन सरकारले बेवास्ता गर्यो'

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद दामोदर भण्डारीले उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो दावी गरेका हुन्। सांसद भण्डारीले नेपाल आयोग निगमजस्तो संस्थासमेत कानूनको अभावमा गठन आदेशको भरमा चलिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा पनि सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताए। उनले सरकारले एलपी ग्यासमा दिएको अनुदानमा गरिवलाई प्राथमिकता दिन नसकेको स्पष्ट पारे। सांसद भण्डारीले सरकारले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रको विकासमा कुनै प्राथमिकता नदिएको जिकीर समेत गरे। ‘आज यहाँ एउटा लगानीकर्ताले जग्गा किनेर उद्योग संचालन गर्ने अवस्था छैन। त्यसैले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि उद्योगको प्रवद्धन गर्नका लागि, लगानीमैंत्री वातावरण निर्माणका लागि आज कानूनको अभाव छ। हामी कहिले कानून निर्माण गर्छौँ। यो कुरामा पनि उद्योग मन्त्रालय सरकार पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरिरहेको छ’ उनले भने,’कुनै ठोस नीति, कार्यक्रम र योजना आउन सकिरहेको छैन। हामी आज नेपालका आयल निगमजस्तो संस्था अत्यावश्यक सेवा प्रदान गरिरहेको छ। तर, यो आयल निगमजस्तो संस्था आज गठन आदेशबाट संचालन भएको छ। कुनै ऐन निर्माण गर्न सकिरहेको छैन। किन ? सरकारसँग इच्छा शक्ति नभएर हो ? आज आयल निगमबाट संचालित एलपी ग्याँस आज आभारभूत जनताले त्यही मूल्यमा पाईरहेका छन। सरकारले दिएको अनुदान आज ठूला घरानाले पनि त्यही मूल्यमा पाईरहेका छन्। र, राज्यले एउटा सिलिण्डरमा झण्डै साँढे ३ सय रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। यसरी नेपालको उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्र आज तहसनहस छ। सरकारको कुनै प्राथमिकतामा रहेन। त्यसैले अहिलेको यो सरकारको नीतिप्रति आफ्नो असहमती जाहेर गर्दछु।’