सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

सरकारले ल्याएको विवादास्पद अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ । सरकारले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पठाएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो । अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगाल तथा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट खारेज गर्दै संघीय संसदबाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् मात्र कानुनको रुप धारणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘अध्यादेश जारी भएपछि सिके राउत, नेत्रविक्रम चन्द र रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेका राजनीतिक समूहका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने बाटो खुल्छ । तर, सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । आलोचनाका बावजुद अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा बिचाराधिन छ ।