कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा

विराटनगर । न्यायाधीशले घूस खाएको आरोप लगाएका कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी २ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । घूस खाएर न्यायाधीशले मुद्दामा आदेश गरेको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका राजभण्डारीविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा मंगलबार मुद्दा दायर भएको हो । अधिवक्ता उद्धवचन्द्र घिमिरे र उच्च अदालतका तर्फबाट रजिष्ट्रार जितेन्द्रबाबू थपलियाले बेग्लाबेग्लै मुद्दा दायर गरेका हुन् । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिवले पैसा दिएकै भरमा न्यायाधीशले मुद्दामा ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेको आरोप राजभण्डारीले सार्वजनिक रूपमै लगाएका थिए । दुवै मुद्दामा मन्त्री राजभण्डारीले दिएको अभिव्यक्ति नेपालको संविधानको धारा १३९ (२) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (२) बमोजिमको कसूर भएका कारण अदालतको अवहेलना बन्न पुगेको उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा ४ बमोजिम १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको मागदाबीसहित मन्त्री राजभण्डारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो । नेपालको संविधानको धारा १२६ (२) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १८ (१) मा अदालतले दिएको आदेशको पालना गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । संविधान र कानूनको उल्लंघन गर्दै मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति न्यायालयमाथि द्वेष र घृणा फैलाउने उद्देश्यले प्रेरित भएको दाबी निवेदकको छ । उच्च अदालत विराटनगर बार एशोसिएशनले पनि सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको थियो । मन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य बिर्सिएर अप्रमाणित र गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै न्यायालयप्रति जनतामा भ्रम सृजना गर्ने काम गरेको ठहर बार एशोसिएशनको छ । एशोसिएशनका अध्यक्ष विश्वराम भट्टराई र सचिव विनोदकुमार तिमल्सिनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीशमाथि मन्त्री राजभण्डारीले लगाएको आरोपको पुुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । मन्त्री राजभण्डारीले गत आइतबार सार्वजनिक रुपमा त्यस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको विषयलाई लिएर उनले न्यायाधीशलाई फटाहा र जनताको नाममा कलंकसमेत भनेका थिए । झापाको दमकमा गत वैशाख १४ देखि १६ गतेसम्म आयोजित प्रथम मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको ब्यानरमा प्रदेशको नाम ‘कोशी’ नलेखेको कारण देखाउँदै प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्य सचिव वाग्लेलाई गत जेठ ३ गते बसेको कोसी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले जेठ ५ गते प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले जेठ २२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो । त्यसपछि वाग्ले काममा फर्किएका थिए । त्यही आदेशलाई लिएर न्यायाधीशले घुस खाएर ‘स्टे अर्डर’ दिएको आरोप मन्त्रीले लगाएका थिए ।