बिर्तामोड नगरपालिकाद्वारा कर वृद्धि फिर्ता

झापा । बिर्तामोड नगरपालिकाले गरेको कर बृद्धि फिर्ता लिएको छ । नगरवासीको विरोधपछि नगरपालिका कर बृद्धिको निर्णयबाट पछि हटेको हो । योसँगै आर्थिक वर्ष २०७९/८० कै दर रेटमा कर मात्र लाग्ने भएको छ । बिहीबार बसेको कार्यपालिका बैठकबाट चालू आर्थिक वर्षका लागि वृद्धि गरेको सम्पत्ति करको निर्णय नगरपालिकाले फिर्ता लिएको नगरप्रमुख पबित्रा महतरा प्रसाईंले बताइन् । नगरपालिकाले गत असार १३ गतेको नगर अधिवेशनमा सम्पत्ति करमा हेरफेर तथा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको नगरवासीले विरोध गरेका थिए । विरोधपछि नगरपालिकाले सम्पत्ति करलाई साबिक बमोजिम कायम गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाका उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद संग्रौलाले जानकारी दिए । नगरको राजस्व परामर्श समितिका संयोजकसमेत रहेका संग्रौलाले करवृद्धिको निर्णयलाई विपक्षी पार्टीहरूले राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाए । ‘हामीले कर वृद्धि गरेको भन्दा पनि जग्गावर्गीकरणपछि करदाताले पूर्ण रूपमा कर नै नतिरेको पायौं । त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागू मात्र गर्न खोजेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, कांग्रेसलगायत दलहरूले एमालेका जनप्रतिनिधिले कर वृद्धि गरे भन्ने किसिमको भ्रम छरे । त्यसैले अहिलेलाई हामीले कर वृद्धि स्थगन गर्ने निर्णय ग¥यौं ।’ बिर्तामोड नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट साढे ४ करोड अनुदान घटेर प्राप्त हुने नगर प्रमुख प्रसाईंले जानकारी दिइन् । स्थानीयको गुनासोपछि हेरफेर भएको सम्पत्ति करलाई साबिकबमोजिम नै कायम राख्ने निर्णय गरेको उनले बताइन् । करको दर हेरफेर गर्न नपाउँदा नगरस्तरका योजना र कार्यक्रममा असहजता आउने उनको भनाइ छ । जिल्लाको तेस्रो ठूलो नगरपालिकाका रूपमा रहेको बिर्तामोडमा सम्पत्ति कर वृद्धिको निर्णयबाट पछि हट्नु पर्दा नगरपालिकालाई २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा हुने राजस्व शाखाका प्रमुख पदमराज घिमिरेले जानकारी दिए । गत वर्ष बिर्तामोडमा सम्पत्ति करबाट साढे ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको थियो । कर वृद्धिको विरोधमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केही दिनदेखि आन्दोलित थिए । उनीहरुले नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै वृद्धि गरिएको करका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनाएको समितिले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदन समेत बुझाएका थिए । त्यति गर्दा पनि पालिकाले निर्णय फिर्ता लिने संकेत नगरेपछि दलहरु थप आन्दोलनको तयारीमा रहेकै बेला पालिकाले कर वृद्धि फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । बुधवारमात्र नेकपा एमालेले झापाका पालिकाहरुले गरेको कर वृद्धिप्रति आपत्ति जनाउँदै कर वृद्धि नगर्न र वृद्धि गरिएको करमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको थियो ।