सहयोगीको भरमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय, आवास क्षेत्र जंगलमा परिणत

धनकुटा । संघीय ब्यबस्था कार्यान्वयनमा आएपछि २०७४ माघमा तत्कालीन सरकारले कोशी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बिराटनगरलाई तोक्यो । लगत्तै प्रादेशिक राजधानी धनकुटामा बनाइनु पर्ने मागसहित धनकुटामा तीन महिनासम्म आन्दोलन भयो । दुई सय ५० वर्षसम्मको प्रशासनिक केन्द्र धनकुटालाई उपेक्षा गरेर प्रदेशको राजधानी बिराटनगर सारिएको आन्दोलनकारीको गुनासो थियो । राप्रपा धनकुटाका नेता टीकाप्रसाद घिमिरे भन्छन्, ‘सोही आन्दोलनलाई मत्थर पार्न धनकुटामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को सम्पर्क कार्यालय खोल्ने निर्णय भयो ।’ २०७६ वैशाखमा कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कार्यालयको उद्घाटन गरे । त्यसबेला मुख्यमन्त्री राईले धनकुटालाई सहायक राजधानीको रुपमा विकास गर्ने दिएको भाषण घिमिरेले संझिए । ‘मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयलाई अधिकार र स्रोत साधनयुक्त बनाएर पहाडी जिल्लामा संचालित विकास आयोजना र प्रशासनिक कामलाई गतिशिल बनाउने उनको प्रतिबद्धता थियो, तर कार्यान्वयन गरेनन् ।’ दुर्गममा बस्ने नागरिकका गुनासा सुनेर सम्पर्क, समन्वय, अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यालय खोलिएको बताउने राईले त्यसपछि आफ्नो साढे तीन वर्षे कार्यकाल यो कार्यालयमा पाइला नटेकेको डाक्टर खगेन्द्र कटवालको गुनासो छ । कटवालले धनकुटालाई मात्रै नभएर कोशी प्रदेशका समग्र हिमाली र जिल्लालाइनै उपेक्षा गरिएको बताए । ठूलो जनसंख्या र भूगोललाई मात्रै हेर्ने दृष्टिदोषको नतिजा भएको बताए । यहाँबाट प्रदेशको प्रशासनिक सेवा प्रवाह भए, धनकुटा सहित तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा, पाँचथर र ताप्लेजुङका नागरिकलाई समेत सहज हुने उनको बुझाइ छ । धनकुटाको तेलियामा जन्मिएका एमाले नेता भीमप्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री बनेपनि उनि यो कार्यालयमा पुगेनन् । आचार्यपछि मुख्यमन्त्री बनेका एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राइ एकपटक यो कार्यालयमा छिरे ।   उनले पनि शेरधन राइले झै विकासका दृष्टिले हिमाली र पहाडी क्षेत्र हेपिएको भन्दै यहि कार्यालयबाट प्रदेश हाक्ने दोहो¥याएका थिए । कार्यालयको परिषरबाट निस्कने बित्तिकै उनले त्यो प्रतिबद्धता बिर्सिए । एमालेका हिक्मतकुमार कार्की दुइपटक र काँग्रेसकातर्फबाट उद्धब थापाले मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाले । तर ति दुवै मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा यहाँ आउँन जरुरी ठानेनन् । मुख्यमन्त्री नै नआएपछि प्रमुख अन्य विभागिय मन्त्री र प्रमुख सचिवले यहाँ पाइलो राखेका छैनन् । धनकुटा देब्रेबासका जगनाथ रिजाल भन्छन्, ‘मन्त्री नै नआएपछि कर्मचारीलाई के चासो ।’ रिजालले भने, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व यहाँ देखिएको छैन, प्रहरी त थिए तिनै पनि अहिले छैनन् । एमाले धनकुटाका नेता नैन बिश्वकर्मा धनकुटा र कोशी पहाडी जिल्लाका नागरिकको भावनालाई दलका नेताले सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘सबै नेताका मुखमा बिकेन्द्रीकरण छ, ब्यबहारमा छैन् ।’ अहिले फेरी नेपाली काँग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन् । कार्यालयको सुरक्षामा रहेका प्रहरी हटाइएको छ । सम्पर्क कार्यालयको पुरै जिम्मा एकजना कार्यालय सहयोगीलाई लगाइएको छ । जंगल बढेर मुख्यमन्त्री आवास क्षेत्र ढाकेको छ । मर्मतसम्भार र सरसफाइ गरिएको छैन् । राजनीतिक दल र प्रदेश सरकारको नेतृत्व उदासीन हुँदा विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा चुस्त प्रशासनिक कार्यसम्पादनको उद्देश्य राखेर खोलिएका मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालयको सेवा निष्प्रभावी छ ।